१४ वैशाख २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml
अर्थ

प्रदेश सांसदको आरोप अर्थमन्त्रीद्वारा खण्डन

मकवानपुर - प्रदेश ३ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुंगेलले सांसदलाई पैसा बाँड्न नखोजेको दाबी गर्दै बजेटमा नयाँपन भएको बताएका छन्। प्रदेशको आव ०७६/७७ को राजस्व र व्यय (बजेट)को अनुमान माथिको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयन वैज्ञानिक ढंगले प्रभावकारी रुपमा गर्ने बताए। ‘प्रदेश पूर्वाधार कार्यक्रमले सांसदलाई पैसा बाँडेको भन्ने प्रश्न उठेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले प्रदेशको सन्तुलित विकास गर्ने आशयले कार्यक्रम समावेश गरेको हो।’ उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि बनाई प्रत्यक्ष निर्वाचित वा समानुपातिक सांसदको भूमिका तथा कार्यक्रममा प्रकृति प्रस्ट पारिने उनले दाबी गरे।

बजेटमा पुराना कार्यक्रमको निरन्तरता बाहेक नयाँपन केही नभएको भन्ने विपक्षी दलका सांसदको आरोपको पनि उनले खण्डन गरे। ‘प्रदेश सरकारले आगामी आवको कार्यक्रम पुस्तिका प्रकाशन गरेपछि माननीय ज्यूहरुको सन्देह हट्नेछ,’ उनले भने, ‘मैले पहिले नै भनेको छु, पहिलोलाई केही क्रमभंग गरिएको छ।’ पुँजीगतभन्दा चालु खर्च धेरै भएको भन्दै सांसदले गरेको आलोचनाको पनि मन्त्री ढुंगेलले प्रतिकार गरे। ‘सरकारको प्राथमिकता पूर्वाधार विकाससँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र कर्मचारी व्यवस्थापनलगायत क्षेत्रमा रहेकाले पुँजीगतभन्दा चालु खर्च केही मात्रामा बढी देखिएको छ,’ उनले भने, ‘अनुदान राखिएको र कर्मचारीको संरचना पनि थपिएकाले बढी भएको हो।’

बजेटले निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा नगरेको जिकिर गर्दै उनले सरकारले ‘सरकारी–निजी–सहकारी साझेदारी’ मोडलबाट बजेट कार्यान्वयन हुने बताए। ‘बजेट विनियोजन गर्दा भेदभाव भएको भन्ने गुनासोमा जनसंख्या र भूगोललाई आधार मानी राजस्व र व्ययको अनुमान अर्थात् बजेट ल्याएका छौं।’ बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि बनाएर अनुगमन गर्ने बताउँदै उनले प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्न छरितो ढंग अपनाउने बताए। प्रदेश सभाको बैठकमा प्रस्तुत बजेटमाथि छलफलका क्रममा बिहीबार र शुक्रबार विपक्षी दलका प्रदेश सांसदले बजेटको जमेर विरोध गरेका थिए भने सत्तापक्षका सांसदले भने समर्थन गरेका थिए। आइतबारको प्रदेश सभाको बैठकमा शुन्य र विशेष समय राखिएको थिएन।

विनियोजन विधेयक पेस
प्रदेश सभाको बैठकमा आव ०७६÷७७ को विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गरिएको छ। आइतबारकै बैठकमा प्रदेशमा जलचर संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रतिवेदनसहित शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिका सभापति घनश्याम दाहालले प्रस्तुत गरे।
त्यस्तै प्रदेश सभाले जेठ २ गते पारित प्रदेश बिउविजन सम्बन्धमा बनेको विधेयक र कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालाले प्रमाणीकरण गरेको पत्र उपसभामुख राधिका तामाङले पढेर सुनाएकी थिइन्। प्रदेश सभाको अर्को बैठक सोमबार दिउँसो बोलाइएको छ।

प्रकाशित: ९ असार २०७६ ०४:३३ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App