काठमाडौं - सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले विवादमा रहेको वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति अन्तर्गतको आयोजनामा नदी बगेको क्षेत्रको मुआब्जा दिन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन्। संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र विकास समितिको आइतबारको संयुक्त बैठकमा मुआब्जाबारे भएको छलफलमा मन्त्री राईले विवादित जग्गाको मुआब्जा दिन नसक्ने स्पष्ट पारेका हुन्।

यो आयोजनामा पर्ने जग्गामध्ये बागमती नदी बगिरहेको एक सय ८८ रोपनी जग्गाको मुआब्जा विवाद लामो समयदेखि उठ्दै आएको थियो। यसै क्रममा विवाद संसदीय समितिमा पुगेको हो। ‘बागमतीमा मुआब्जा दिन कानुनी जटिलता छ,’ समितिको बैठकमा राईले भने, ‘कानुन मिचेर मुआब्जा दिन मिल्दैन।’ मुआब्जा दिनुपर्ने भनिएको ६ सय १४ रोपनी जग्गामध्ये ४२६ रोपनीको मुआब्जा वितरण गरिसकेकाले थप मुआब्जा दिन जटिलता रहेको समितिमा जानकारी गराएका थिए। ‘६ सय १४ रोपनी जग्गामध्ये चार सय २६ रोपनीको मुआब्जा दिइएको छ, बाँकी एक सय ८८ रोपनीमा नदी बगेको छ,’ मन्त्री राईले भने, ‘उक्त जमिनको मुआब्जा दिन कानुनी आधार छैन।’

प्रमाण नभएको जग्गाको मुआब्जा दिन नसक्ने उनले बताए। ‘जग्गा प्राप्ति ऐनबाहिर गएर मुआब्जा वितरण गर्न मिल्दैन,’ राईको भनाइ छ। मन्त्री राईले मुआब्जा दिन कानुनी जटिलता रहेको प्रस्ट पारेको समितिका उप–सचिव सञ्जय दाहालले बताए। ‘मन्त्रीज्यूले मुआब्जा दिन नसकिने बताउनुभएको छ,’ दाहालले भने, ‘संसदीय समितिले अध्ययन गरिरहेको छ।’ समितिका १२ जना सांसदले बागमतीको स्थलगत अध्ययन गरेका छन्।

–उक्त जमिनको मुआब्जा दिन कानुनी आधार छैन। प्रमाण नभएको जग्गाको मुआब्जा दिन सकिँदैन। जग्गा प्राप्ति ऐनबाहिर गएर मुआब्जा वितरण गर्न मिल्दैन।

कृषि समितिका सांसदले स्थलगत अध्ययन गरेको भए पनि विकास तथा प्रविधि समितिका सांसदले यो विषयमा आफूहरुले अध्ययन नगरेको बताएपछि समितिको बैठकमा पनि विवाद भएको थियो। स्थलगत अध्ययन गरेको भए पनि थप छलफल गर्नुपर्ने कृषि समितिकी सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले बताइन्। ‘स्थलगत अध्ययन गरेर आएका छौं,’ सुवेदीले भनिन्, ‘थप छलफल गरेर निर्णयमा पुग्छौं।’

बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले बागमती नदी बगिरहेको एक सय ८८ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिन सहरी विकास मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गरेपछि विवाद सतहमा आएको थियो। राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी र केही बिचौलियाको मिलेमतोमा अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले बागमती नदी बगिरहेको एक सय ८८ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिन सहरी विकास मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गरेको थियो। समितिले सिफारिस गरे पनि मुआब्जा दिन कानुनी आधार नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्थानीयले भने आयोजनाले नदीको धार परिवर्तन गरेकाले मुआब्जा पाउनुपर्ने माग राखेर आन्दोलन गर्दै आएका छन्।

मुआब्जा दिन सिफारिस गरिएको गोकर्णेश्वरदेखि गुह्येश्वरीसम्मको जमिनमा अहिले बागमतीको पानी बगिरहेको छ। उक्त क्षेत्र काठमाडौं महानगपालिका वडा ६, ८ र ९ गोकर्णेश्वर र कागेश्वरी नगरपालिकामा पर्छ। नदीको दुवैतर्फ सडक निर्माण गर्दा मुआब्जा दिएको समितिले अहिले जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ र जग्गा नापजाँच नियमावली २०५८ विपरीत मुआब्जा दिन सिफारिस गरेको भन्दै विवाद भएको थियो।

उक्त नदी बगेको क्षेत्रको मुआब्जा वितरण गर्दा करिब साढे चार अर्ब रुपैयाँ दिनुपर्छ। नदी किनार आसपास चलनचल्तीको मूल्य प्रतिआना न्यूनतम २५ लाखदेखि ४० लाख रुपैयाँ पर्ने भए पनि सरकारी मूल्याकंनअनुसार न्यूनतम १५ लाख रुपैयाँका दरले हिसाब गर्दा चार अर्ब ५१ करोड २० लाख रुपैयाँ हुन्छ।

तत्कालीन समितिका अध्यक्ष महेश बस्नेत र तत्कालीन आयोजना प्रमुख गजेन्द्र ठाकुरले नदी बगेको जमिनको मुआब्जा दिन नमिल्ने निर्णय गरे पनि अहिलेका आयोजना प्रमुख आशिष घिमिरेले पुरानो निर्णय उल्ट्याउँदै मुआब्जा दिन सिफारिस गरेका थिए।

समितिका अर्का पूर्वअध्यक्ष विदुर पौडेलले बागमती सभ्यताको नाममा अर्बौं रुपैयाँ कुम्ल्याउन गिरोह सक्रिय भएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। पौडेलले नदी किनारको जग्गाको मुआब्जा र सट्टापट्टा पहिला दिइसकेकाले फेरि मुआब्जा दिन नमिल्ने यसअघि नागरिकसँग बताएका थिए। करिब ६ वर्ष समितिको अध्यक्ष भएर काम गरेका पौडेलले बागमती नदी आसपास क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्दा पाँच सय रोपनी जग्गाको मुआब्जा र सट्टापट्टा दिइसकेको दाबी गर्दै आएका छन्।

२०२१ सालको नापीमा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको भए पनि त्यसपछिको नापी, नक्सामा उक्त जमिनमा बागमती बगेको छ। खोलाको बहाव परिवर्तन भए पनि पुरानो खोलो भएको क्षेत्रमा अहिले बस्ती बसिसकेको छ। विगतमा मुआब्जा वितरण गर्दा सबै जग्गालाई आधार बनाइएको थियो। बागमती नदी आसपासको जग्गा छुट्ट्याउन नापी कार्यालयले २०५५ देखि ६१ सालसम्म टोली खटाएको थियो। राज्यले खोलो बगेको ठाउँमा मुआब्जा दिन थाल्ने हो भने सरकारलाई अर्बौं व्ययभार पर्ने सरोकारवाला बताउँछन्।

बागमतीको मुआब्जा दिए विष्णुमती, मनोहरा, गुहेश्वरी नदीमा पनि थप अर्बौं दिनुपर्ने गतिलो प्रमाण हुने आयोजनाका अधिकारी बताउँछन्। मुआब्जाको विषयमा २२ वर्षदेखि विवाद छ। मुआब्जाको माग गर्दै स्थानीयले दबाब दिँदै आएका छन्। बागमतीमा एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को सहयोगमा सौन्दर्यकरण परियोजना सञ्चालित छ। बागमती दायाँबायाँ सडक, ढल निर्माणसहित हरित उद्यान निर्माण गर्ने काम अहिले मुआब्जा विवादले रोकिएको छ।

प्रकाशित: ९ असार २०७६ ०४:०२ सोमबार