लोकसेवाको रिटमाथि सुनुवाइ बाँकी

सोमबार, ०९ असार २०७६, ०७ : ३७ नागरिक

काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतमा लोकसेवा आयोगको विज्ञापनसम्बन्धी रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ बुधवारका सरेको छ। आइतबार सुनुवाइ नसकिएकाले बुधबारका लागि पेसी तोकिएको हो। न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले सुनुवाइ प्रक्रिया नसकिएकाले ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेका हुन्।

सर्वत्र चासोको विषय बनेको आयोगको विज्ञापनको पक्ष र विपक्षमा परेका रिट निवेदन एकैसाथ राखेर सुनुवाइ भैरहेको छ। दुवै पक्षमा कानुन व्यवसायीको बोल्ने क्रम नसकिएपछि सारिएको हो। अब मुद्दाको निर्णय बुधबार हुनेछ। यसअघि सर्वोच्चले लोकसेवा आयोगका पक्ष र विपक्षमा परेका सबै रिट निवेदन एकैसाथ राखेर हेर्ने आदेश गरेको छ। पक्ष र विपक्षमा गरी ४ वटा छुट्टाछुट्टै निवेदन दर्ता भएका छन्। यसअघि न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र डम्मरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले सर्वोच्चमा परेका सबै रिट निवेदन एकैसाथ राखी निर्णय गर्ने आदेश गरेको थियो।

आयोगको विज्ञापनविरुद्धमा परेको पहिलो रिट निवेदनमा सर्वोच्चले लिखित जबाफ मागेको थियो। आयोगले लिखित कारण पेस गरिसकेपछि दोस्रो सुनुवाइ भएको थियो। स्थानीय तहमा चाहिने ९ हजार बढी कर्मचारी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगले विज्ञापन खोलेपछि पक्ष र विपक्षमा रिट निवेदन परेका हुन्। लोकसेवा आयोगले भने आवेदन दिनका लागि समय थपिसकेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र लोकसेवा आयोगलाई विपक्षी बनाई महोत्तरीका अधिवक्ता विकास ठाकुर र सर्लाहीका जगदेव चौधरीले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। दुवैजनाले लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै खारेजीको माग गरेका छन्। ‘लोकसेवा आयोगले कानुनको गलत अर्थ लगाई सरकारको क्षेत्राधिकार बाहिरको निर्णय गैरकानुनी विज्ञापन गरेकोले महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपांग, पिछडिएको क्षेत्र समेतका मौलिक हक हनन् गरी संविधानको मर्म र भावनाविपरीत समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको विपरीत हो,’ रिट निवेदकको दाबी छ।

त्यसैगरी, अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले लोकसेवाले खोलेको विज्ञापन रद्द गर्न नहुने दाबी गर्दै अर्को रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। राज्य व्यवस्था समितिले लोकसेवालाई विज्ञापन रद्द गर्न दिएको निर्देशनविरुद्ध निवेदन परेको हो। समितिले कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको दाबी रिट निवेदकको छ। सर्वोच्चले लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिनुको कारण राज्य व्यवस्था समितिसँग मागेको थियो।








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

एप्पल आइप्याडमा पनि फोटोशप आउँदै

एप्पल आइप्याडमा पनि फोटोशप आउँदै

“एडोब फोटोशप” अब एप्पलको आइप्याडमा पनि आउने भएको छ ...

कृषि बैंकको साना कर्जा सम्झौता

कृषि बैंकको साना कर्जा सम्झौता

कृषि विकास बैंकले मझौला तथा साना व्यवसाय, परियोजनामा कर्जा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न ग्रामीण प्रविधि केन्द्र र सामुदायिक विधुत उपभोक्ता राष्ट्रिय...

हिमालयन बैंकले सेयर बिक्री गर्ने

हिमालयन बैंकले सेयर बिक्री गर्ने

हिमालयन बैंकले नौ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर बिक्री गर्ने भएको छ । ...

मारुती सिमेन्टमा ‘चाँदीको झिलिमिली’ योजना

मारुती सिमेन्टमा ‘चाँदीको झिलिमिली’ योजना

मारुती सिमेन्टले दिपावली तथा छठ पर्वको अवसर पारेर ‘चाँदीको झिलिमिली’ योजना सार्वजनिक गरेको छ । ...

टेलिकमको ‘डाटा रोमिङ प्याक’

टेलिकमको ‘डाटा रोमिङ प्याक’

नेपाल टेलिकमले अन्तर्राष्ट्रिय रोमिङ सेवा लिई भारत भ्रमणमा जाने कम्पनीका मोबाइल प्रयोगकर्ताका लागि ‘डाटा रोमिङ प्याक’ सञ्चालन गरेको छ ।

सिथोसको एआई सेवा नेपालमा

सिथोसको एआई सेवा नेपालमा

अमेरिकी कम्पनी सिथोसले नेपालमा सेवा विस्तार गर्ने भएको छ । ...

सिटिजन्सको कम्पनी सचिवमा श्रेष्ठ

सिटिजन्सको कम्पनी सचिवमा श्रेष्ठ

सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलको सञ्चालक समिति बैठकले राजेन्द्रलाल श्रेष्ठलाई कम्पनी सचिवमा नियुक्त गरेको छ । ...

कोकको एक्टिभेसनमा आँचल शर्मा

कोकको एक्टिभेसनमा आँचल शर्मा

कोकको दसैं तिहार अभियानको चौथो संस्करणको ग्राउन्ड एक्टिभेसनमा अझ बढी रौनक थप्न अभिनेत्री आँचल शर्माले २२, २३ र २४ अक्टोबरमा...

Ncell Footer Ad