काठमाडौं - संविधानमा व्यवस्था भएका मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानुन गत वर्ष नै निर्माण भए पनि धेरैजसो अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएका छैनन्। सरकारले मौलिक हक कार्यन्वयनका लागि स्पष्ट नीति नल्याउँदा मौलिक हक कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ। सरकार नै मौलिक हक कार्यान्वयनमा उदासीन रहेको सरकारी अधिकारी नै बताउँछन्।

उनले भने, ‘मौलिक हक दुई किसिमले लागु हुन्छन्, एउटा राज्यले छुट मात्र दिए पुग्ने अधिकार हुन्छन् भने अर्को राज्यले केही लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। छुट भएका अधिकार प्रयोग भइरहेका छन् तर लगानी गर्नुपर्ने अवस्थामा भने राज्यले केही गरेको छैन,’ उनले भने। शिक्षा र स्वास्थ्य, रोजगारी मौलिक हकअन्तर्गतका महŒवपूर्ण विषय हुन्, यसमा राज्यले बजेट छुट्याएर नीति अघि सार्नुपर्दछ तर यसबारे सरकारको अध्ययन नै नभएको स्रोतको भनाइ छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुषाले मौलिक हक कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजन भएको बताइन्।

‘यस वर्षको नीति कार्यक्रममा मौलिक हकलाई प्राथमिकता दिएर जानुपर्नेमा सरकारले यसमा कुनै ध्यान दिएको देखिएन,’ उनी भन्छिन्। गत वर्ष मौलिक हकसम्बन्धी कानुन बनेपछि मौलिक हकको कार्यान्वयनको सुरुवात यस वर्षबाट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। सरकारले मौलिक हकको कार्यन्वयन प्रदेश र स्थानीय तहबाटै गर्नुपर्ने उनले बताइन्। मौलिक हकसम्बन्धी कानुन बनाएपछि अब यो वर्षबाट कार्यान्वयनको सुरुवात गर्न राज्यले प्रष्टरूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेमा सुरुवातको कुनै संकेत नै नगर्नु आश्चर्यको विषय रहेको उनको भनाइ छ। संविधानमा मौलिक हकअन्तर्गत शिक्षासम्बन्धी हक, स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, रोजगारीको हक, आवासको हक, बालबालिकाको हक, दलितको हक कार्यान्वयनमा राज्यले आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ। तर, राज्यले यसलाई कहिले कार्यान्वयनमा लैजाने हो त्यसबारे तथ्यांक संकलन तथा अनुसन्धान नै नगरेको स्रोतले बताएको छ।

संविधानले स्वच्छ वातावरणको हक हुने भनेर मौलिक हकमा राखेको छ। संसद्ले यसबारे कानुन पारित गरेपनि प्रदुषित सहरमा यो लागु हुन सकेको छैन। शिक्षासम्बन्धी हकमा सरकारले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने भने पनि विद्यालय नजानेको संख्यामा कुनै कमी आएको छैन। उच्च शिक्षामा अझै निःशुल्क हुन सकेको छैन। स्वास्थ्यसम्बन्धी हकअन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने व्यवस्था गरेको छ भने कसैलाई आकस्मिक सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने उल्लेख भए पनि व्यवहारमा लागु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो।

मौलिक हकअन्तर्गत राजगारीको हक राखिएको र प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ भने पनि अहिलेसम्म एकजनालाई पनि रोजगारी दिन नसकेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग नै एक महिनाअघि संसद्मा प्रश्न गरेको थियो। आवासको हकअन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने व्यवस्था छ। तर, यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्नका लागि राज्यसँग कुनै तथ्यांक पनि छैन भने कति बजेट लाग्छ भन्ने अनुमान पनि गर्न सकेको छैन।

खाद्यसम्बन्धी हकलाई पनि मौलिक हकमा राखिएपछि सरकारले सबैठाउँमा खाद्यान्नको पहुँच पु¥याउनका लागि नयाँ कार्यक्रम केही लागु गरेको छैन। बर्सेनि दुर्गम क्षेत्रमा हुने खाद्य संकट यसपटक पनि देखिएको छ। प्रत्येक नागरिकलाई कानुनबमोजिम खाद्य सम्प्रभूताको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था भए पनि हुुम्लामा खाद्यन्न नपुगेर त्यहाँ मानिसहरू एक महिनाअघि संकटग्रस्त अवस्थामा परेको भन्दै दुई साताअघि कांग्रेस सांसद रंगमति शाहीले संसद्मा ध्यानाकर्षण गरेकी थिइन्। नेपालगञ्जमा खाद्यन्य थन्किएर हुम्लामा चामल नपुगेको भन्दै हवाइजहाजमा लैजान उनले माग गरेकी थिइन्।

बालबालिकाको हकअन्तर्गत प्रत्येक बालबालिकालाई प्रारम्भिक बाल विकास तथा बाल सहभागिताको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको भन्दै सत्तारुढ दल नेकपाकी सांसद सत्या पहाडीले संसद्मा छलफलका लागि जरुरी सार्वजनिक महŒवको प्रस्ताव दर्ता गरेकी छन्। सामाजिक न्यायको हकअन्तर्गत अपांगता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचानसहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक हुने व्यवस्था राखे पनि अपांगको सुविधामा राज्यले अझै पनि वृद्धि गरेको छैन। राज्यले भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्दै दलितको हक सुरक्षित गरे पनि अहिलेसम्म राज्यले जग्गा उपलब्ध गराएको छैन। कसरी जग्गा दिने हो कहाँको जग्गा दिने हो त्यसबारे सरकारले अध्ययन नै गरेको छैन। संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत उपभोक्ताको हकको पनि व्यवस्था गरिएको छ। प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भनिएकोमा राज्यले अहिलेसम्म गुणस्तरीय वस्तु र सेवा दिन सकेको छैन भन्ने गुनासो आइरहेको छ। संविधानको धारा १६ देखि ४६ सम्म मौलिक अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ। संविधानले अहिलेसम्म कै सबैभन्दा धेरै ३० वटा मौलिक हकको व्यवस्था छ।

प्रकाशित: ८ असार २०७६ ०२:४४ आइतबार