काठमाडौं - गत पुस ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजधानी उपत्यकामा गुडाउने गरी तीन सय विद्युतीय बस किन्ने निर्णय गरेको थियो। निर्णय भएको पाँच महिना बितिसके पनि  विद्युतीय बस किन्ने योजनाले मूर्त रुप लिन सकेको छैन।

सरकारले राजधानीमा प्रदूषण र ट्राफिक जाम कम गर्ने भन्दै विद्युतीय बस किन्न लागेको हो। अहिलेसम्म विद्युतीय गाडी कुन मोडलमा खरिद गर्ने भन्ने निक्र्यौल नहुँदा उक्त निर्णय अन्योलमा परेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव शिवप्रसाद नेपालको संयोजकत्वमा गठित कमिटीले विद्युतीय सवारी सम्बन्धमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। किन्ने निर्णय भने अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन।

मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेश्वर ज्ञवालीले अध्ययन समितिले दिएको प्रतिवेदन छलफलकै क्रममा रहेको बताए। ‘समितिले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ,’ उनले भने, ‘कुन प्रक्रिया अपनाएर गाडी खरिद गर्ने भन्ने विषय अझैसम्म टुंगिएको छैन।’ मन्त्रालयले आवश्यक छलफल गरेर खरिद योजना अघि बढाउने उनको भनाइ रहेको छ। ‘कस्तो मोडलको विद्युतीय सवारी साधन किन्ने भन्ने अझैसम्म टुंगो लगाउन सकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘सबै क्षेत्रसँग समन्वय गरेर प्रक्रिया अघि बढाउनेछौं।’ विद्युतीय सवारी जिटुजी कि टेन्डर मोडलबाट खरिद गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन। ‘विद्युतीय सवारी सरकारले पहिलोपटक खरिद गर्न लागेकोले धेरै तयारी गरेर मात्रै किन्न लागेका हौं,’ उनले भने, ‘खरिदअघि धेरै तयारी आवश्यक पर्ने भएकाले पनि केही ढिला भएको हो।’

मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुनै बाँकी रहेको बताए। ‘मैले भर्खरै मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको छु,’ उनले भने, ‘विद्युतीय सवारी किन्ने विषयमा छलफल गरेर मात्रै टुंगो लगाउनेछौं।’ उनका अनुसार प्रतिवेदनबारे बृहत् छलफल गरेर आवश्यक निर्णय गरिनेछ। ‘यसअघि के निर्णय भएको छ त्यो हालसम्म थाहा पाउन सकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘आवश्यक निर्णय गरिनेछ।’

सरकारले सार्वजनिक यातायातमा ठूला र विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै यो नीति ल्याएको हो। भौतिक पूवार्धार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गर्ने योजनालाई समेत स्वीकृत गरेको छ। प्रवक्ता ज्ञवालीले यातायात प्राधिकरणको ऐन पारित भएसँगै विद्युतीय सवारी किन्ने योजनाले मूर्तरुप लिनेछ।

१० ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन बन्दै
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युतीय सवारी साधन प्रवद्र्धनको लागि उपत्यकाको १० ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन खोल्ने योजना अघि सारेको छ। प्राधिकरणले ६ महिनाभित्र १० ठाउँमा स्टेसन खोल्ने जनाएको छ।

प्राधिकरणले १५ करोड लागतमा उपत्यकाको विभिन्न स्थानमा चार्जिङ स्टेसन खोल्न खुला ठाउँ माग गर्दै सार्वजनिक सूचनासमेत जारी गरिसकेको छ। स्टेसनका लागि तीनवटा चार्जिङ प्वाइन्ट र कम्तीमा ५० वटा गाडी पार्किङ गर्न पुग्ने ठाउँ चाहिनेछ। नेपालमा उपलब्ध सबै खालका विद्युतीय सवारी साधन चार्जिङ गर्न मिल्ने खालको स्टेसन निर्माण गर्न लागिएको हो।

प्राधिकरण ऐन बन्दै
मन्त्रिपरिषद्को गत पुस ९ गते बसेको बैठकले यातायात प्राधिकरण गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रालयले अहिले यातायात प्राधिकरण ऐनको मस्यौदा तयार पारिरहेको जनाएको छ। ‘यातायात प्राधिकरण ऐन आउनेबित्तिकै विद्युतीय सवारी भिœयाउने बाटो खुल्नेछ,’ प्रवक्ता ज्ञवालीले भने, ‘अबको केही समयभित्रै प्राधिकरण गठन हुनेछ।’

ट्राफिक इन्जिनियर आशिष गजुरेल यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित र सुदृढीकरणको लागि यातायात प्राधिकरण गठन गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन्। ‘जबसम्म सार्वजनिक यातायातको अस्तव्यस्त र भद्रगोल शैली फेरिँदैन, तबसम्म यात्रुले सहज रूपमा यात्रा गर्न पाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘नाममात्रैको प्राधिकरण गठन गरेर हुँदैन। अधिकारसहितको प्राधिकरण बनाएर यातायात क्षेत्र सुधानुपर्ने बेला भइसक्यो।’ उनका अनुसार नेपालमा युरोपेली मापदण्डको प्राधिकरण आवश्यक छ।
 

प्रकाशित: ६ असार २०७६ ०४:१७ शुक्रबार