बेइजिङ - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हरेक दिनजसो रेलवे कनेक्टिभिटीमा जोड दिए पनि चिनियाँ पक्षले नेपालले गर्नुपर्ने न्यूनतम तयारीसमेत नगरेको बताएको छ। बेइजिङमा बिहीबार सम्पन्न नेपाल–चीन रेलवेसम्बन्धी चौथो बैठकमा चीनले केरुङ–काठमाडौं जोड्ने चिनियाँ रेलवेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) मा छलफल गर्नुअघि मूलभूत तयारीका पाँचवटा बुँदामा टुंगोमा पुग्नुपर्ने प्रस्ताव राख्यो।

चिनियाँ पक्षले राखेका पाँच बुँदामध्ये पहिलोमा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको गुणस्तर कायम गर्नेबारे गहन अध्ययन जरुरी भएको उल्लेख छ।

चिनियाँ पक्षले नै पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाइसकेको छ। यसमा विशेषगरी प्राविधिक अध्ययन अनुसन्धानको खाँचो चिनियाँ पक्षले औंल्याएको छ।

दोस्रो बुँदामा इन्जिनियरिङ पक्षका चुनौती कसरी सामना गर्ने भन्नेमा तयारी हुनुपर्ने र तेस्रो बुँदामा भौगर्भिक प्रकोपबाट उत्पन्न चुनौती न्यूनीकरण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा गहन अध्ययन हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। त्यस्तै चौथो बुँदामा रेलवेको सुरक्षामा अपनाउनुपर्ने उपायबारे अझै छलफल हुनुपर्ने र पाँचौं बुँदामा पर्यावरणमा पर्ने असर न्यूनीकरणमा वैज्ञानिक र प्राविधिक अध्ययन जरुरी भएको उल्लेख छ।

यी पाँच बुँदामा गुणस्तरीय अध्ययन भइसकेपछि मात्र बल्ल सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सकिने चिनियाँ पक्षको भनाइ छ। बैठकमा सहभागी बेइजिङस्थित नेपाली दूताबासका मिनिस्टर सुशीलकुमार लम्सालले नागरिकलाई बताएअनुसार दुवै देशका प्रतिनिधि चीन र नेपाललाई रेलले जोड्न उत्साहित देखिए।

नेपाल–चीन रेलवे सहयोगसम्बन्धी पाँचौ बैठक आगामी डिसेम्बरभित्र काठमाडौंमा गर्ने निर्णय भएको छ। पाँच महिनामा चीनले औंल्याएका पाँचवटा बुँदामा काम भयो भने पाँचौ बैठकको अजेन्डा सम्भाव्यता अध्ययन हुन सक्ने आशा नेपाली पक्षको छ। नेपाल–चीन रेलवे सहयोगसम्बन्धी चौथो बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देबेन्द्र कार्कीले गरेका थिए। त्यसैगरी चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व राष्ट्रिय रेल प्रशासनका उपप्रशासक आन लुसङले गरेका थिए।

बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका नेता सचिव कार्कीले दुई देशबीच यातायात सम्पर्क विस्तारका लागि रेलवेको भूमिका महत्वपूर्ण हुने र नेपालमा रेल सञ्चालनका लागि चीनले प्रदान गर्दै आएको सहयोगप्रति धन्यवाद दिए। नेपाली जनता चिनियाँ रेलको प्रतीक्षामा रहेको बताउँदै उनले चिनियाँ रेलले नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे। चिनियाँ राष्ट्रिय रेल प्रशासनका उपप्रशासक आन लुुसुङले नेपालमा रेलवे विकासका लागि दुईपक्षीय सहयोगअन्तर्गत भइरहेको कार्यको प्रगति सुनेर सन्तोष प्रकट गरेका थिए।

बैठकमा नेपालमा रेलवे क्षेत्र विकासका लागि प्राविधिक ज्ञान र मानवस्रोतको क्षमता अभिवृद्धि, रेलवे इन्जिनियरिङसम्बन्धी अध्ययन र तालिमको व्यवस्था, क्रसबोर्डर रेलवेको सम्भाव्यता अध्ययन एवं रेलवे सहयोगसम्बन्धी आपसी हितका विविध विषयमा छलफल भएको थियो।

बैठकमा चीनको सियानस्थित फस्र्ट सर्भे एन्ड डिजाइन इन्स्टिच्युटका प्रतिनिधिले नेपालका रेलवे इन्जिनियरलाई उपलब्ध गराउने तालिमबारे जानकारी गराएका थिए। गत फेब्रुअरीदेखि मार्चसम्म १३ जना नेपाली इन्जिनियरलाई सो कम्पनीले तालिम दिएको थियो। चीन सरकारको पहलमा नेपाली इन्जिनियरलाई चीनमा अध्ययनको व्यवस्था पनि हुँदै आएको छ। हाल यायाताय मन्त्रालयका दुईजना रेलवे इन्जिनियर चीनको छाङसामा, एकजना बेइजिङमा र अर्का एकजना सांघाइमा अध्ययनरत छन्।

बेइजिङ आउनुअघि नेपाली टोली छन्दुबाट छिङताओ गएर चाइना रेलवे पुनर्निर्माण कम्पनीअन्तर्गत सिफाङ कम्पनीको अवलोकन गरेको थियो।

दुई वर्षअघि नेपाल–चीन रेलवे सहयोगसम्बन्धी संयन्त्र बनेको हो। संयन्त्रको पहिलो बैठक सन् २०१७ नोभेम्बर ६ देखि १० सम्म काठमाडौंमा, दोस्रो बैठक सन् २०१८ अप्रलि २८ देखि मार्च ५ सम्म बेइजिङमा र तेस्रो बैठक सन् २०१८ को डिसेम्बर ९ देखि १३ सम्म काठमाडौंमा बसेको थियो।

प्रकाशित: ६ असार २०७६ ००:३८ शुक्रबार