काठमाडौं– सरकारले दिएको नयाँ मापदण्ड अनुसार स्थानीय तह पुनः संरचनाको काम सुरु गरिए पनि दुई नम्बर प्रदेशको समस्या जस्ताको तस्तै छ ।

स्थानीय राजनीतिक दलको विवादका कारण स्थानीय तह पुनः संरचनाको काम दुई नम्बर प्रदेशमा पहिलेदेखि नै अघि बढ्न सकेको थिएन । अन्य प्रदेशमा काम सुरु गरिए पनि मधेसवादी दलको असहमतिका कारण दुई नम्बर प्रदेशमा काम अघि बढ्न नसकेको आयोगले जनाएको छ ।  

अन्य प्रदेशमा काम सुरु गरिए पनि दुई नम्बर प्रदेशमा मधेसवादी दलको असहमतिका कारण समस्या आएको हो

आयोगमा प्रतिवेदन बुझाउने समय सकिँदै गर्दा २ नम्बर प्रदेशमा पहिलो चरणको छलफलबाहेक हुन सकेको छैन । आयोगले यही कात्तिक २० सम्म सबै जिल्लालाई प्रतिवेदन पठाउन निर्देशन दिइसकेको छ । दुई नम्बर प्रदेशका पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा, सप्तरीमा स्थानीय तह पुनः संरचना काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

पुनः संरचना समस्या समाधान गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेको अध्यक्षतामा मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीसमेतको सहभागितामा सहजीकरण समितिसमेत बनेको छ । समितिको बैठकमै आयोगले २ नम्बर प्रदेशको विवादले काम गर्न समस्या भएको जानकारी गराएको थियो । सहजीकरण समितिको बैठकमा आयोगले २ नम्बर प्रदेशको समस्याबारे कुरा राखिसकेको जनाएको छ ।

आयोगले अधिकतम ७ सय ४४ वटा गाउँपालिका, नगरपालिका बनाउने मापदण्ड दिइसकेको छ । संविधान अनुसार अब बन्ने गाउँपालिका, नगरपालिका भनेको स्थानीय सरकार हुन् । जनताले गाउँपालिकाबाटै सिंहदरबारबाट पाउने सेवा पाउने व्यवस्था गरिनेछ । सेवासुविधा हेरेर कमभन्दा कम संख्या तोक्न आयोगको आग्रह छ ।

विवाद रहेका जिल्लामा राजनीतिक तहमा अधिकतम सहमति गरेर अगाडि बढ्न निर्देशन दिइसकेको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री पाण्डेले बताए । उनले भने, ‘दलहरूसँग अधिकतम सहमतिमा सम्बन्धित जिल्लालाई प्रतिवेदन पठाउन भनिसकेका छौं । सहमति हुन नसके विकल्पसमेत पठाउनुपर्छ ।’

सहजीकरण समितिको बैठकले सबै दललाई मापदण्ड अनुसार स्थानीय तहमा सघाउन आग्रह गरेको जानकारी मन्त्री पाण्डेले दिए । नेपाली कांंग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, मधेस केन्द्रितलगायत दलसँग पनि यस विषयमा छलफल भएको उनले जनाए । उनले भने, ‘यो सरकार बन्ने बेलामा तीनबुँदे सहमति भएको छ । सोही आधारमा मधेसकेन्द्रित दलसँग छलफल भइरहेको छ ।’ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मधेसी दलसँग छलफल गरिरहेको पाण्डेले बताए ।

आयोगले दिएको समयअनुसार तिहार, छठलगायत चाडले काममा ढिलाइ हुने देखिएको छ । खोटाङ, प्युठान, इलाम, रोल्पालगायत जिल्लाबाट काम सकिएको जानकारी प्राप्त भएको आयोगका सदस्य माधव अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘केही जिल्लाबाट काम सकिएको जानकारी आएको छ । तिहार, छठ बिदाले केही ढिलो हुने देखिएको छ ।’ तिहार बिदालगत्तै धेरै जिल्लाको रिर्पोट आउने उनले बताए ।

आयोगले सबै जिल्लालाई समेट्ने गरी पूर्वाञ्चलको विराटनगर, मध्यमाञ्चलको धुलिखेल, पश्चिमाञ्चलको पोखरा, सुदुर र मध्यपश्चिमाञ्चलको नेपालगन्जमा सीमांकनका नक्सा तयार पार्ने विषयमा तालिम दिइसकेको छ ।

बारा, पर्सा पुगेर फर्केका आयोगका सदस्य अधिकारीले भने, ‘मधेसवादी दलले प्रदेशको सीमांकन नभएसम्म पुनः संरचना गर्न नसकिने धारणा राखेका छन् ।’ दुई नम्बर प्रदेशका जिल्लामा अन्य जिल्लामा जस्तो दू्रत गतिमा काम अघि बढ्न नसकेको जानकारी उनले दिए । अधिकारीले राजनीतिक समस्यालाई आयोगको काममा जोड्न नहुने बताए । तैपनि पुनः संरचना विषयमा त्यहाँ रहेका ठूला दल र मधेसवादी दलबीच छलफल चलिरहेको छ । उनले भने, ‘राजनीतिक मुद्दा केन्द्रबाटै टुंगाइदिए हुन्थ्यो । आयोगको जिम्मेवारी प्रतिवेदन बुझाउने हो । केही विकल्प अपनाएर मधेसवादी दलसमेत राखेर छलफल गर्ने कोसिसमा छौं ।’

पहिलेदेखि नै छलफल भएका जिल्लाले तुरुन्त प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिरहेको उनले बताए । कतिपय जिल्लाले पहिले नै संख्या बढाएर विकल्पमा समेत छलफल गरी प्रतिवेदन दिएकाले दोस्रोपटक केही सजिलो भएको आयोगको भनाइ छ । सरकारले चैतमा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने बताइरहेको छ ।स्थानीय तह पुनः संरचनाको प्रतिवेदन प्राप्त नभएसम्म चुनाबी काम अघि बढ्न सक्दैन ।

प्रकाशित: १४ कार्तिक २०७३ ०३:२४ आइतबार