प्रहरीलाई संघीय संरचनामा लैजान तयारी सुरु

आइतबार, १४ कार्तिक २०७३, ०९ : ०४ दीपक खरेल  | @DeepakKharel037

काठमाडौं– नेपाल प्रहरीलाई संघीय संरचनामा लैजान गृहकार्य सुरु भएको छ । संघीय प्रहरीको खाका बनाउन पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह रानाको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा गृह मन्त्रालयमा छलफल सुरु भएको छ । शुक्रबार भएको छलफलमा प्रतिवेदन मस्यौदाका सुझावबारे सम्बन्धित सबै पक्षबीच थप छलफलपछि आवश्यक कानुन बनाएर अघि बढ्ने सहमति भएको छ ।

प्रहरी महानिर्देशकको नेतृत्वमा संघीय प्रहरी र प्रहरी महानिरीक्षकको नेतृत्वमा प्रदेश प्रहरी रहने

गृह मन्त्रालय, सुरक्षा निकायका प्रमुख, कानुन मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ता र वरिष्ठ कानुन व्यवसायीबीच भएको छलफलमा संविधान कार्यान्यवनको पहिलो चरणका लागि ऐन नभए नियमावली बनाएरै भए पनि अघि बढ्ने निष्कर्ष निकालिएको हो ।
गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले छलफलपछि आवश्यक कानुन बनाएर अघि बढ्न निर्देशन दिएको उनका सल्लाहकार रामजी दाहालले जानकारी दिए । दाहालका अनुसार कार्यदलका संयोजक रानाले संघीय संरचनामा रहने प्रहरी संगठनको ढाँचाबारे बैठकलाई जानकारी दिएका थिए ।

‘मस्यौदामा राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भइसकेको छ, गृहमा पनि शुक्रबार भयो, अब कार्यान्वयन चरणमा जाने गृहमन्त्रीले बताउनुभएको हो’, दाहालले नागरिकसँग भने ।

संघीय संरचनाअनुसार प्रहरी अघि बढे हालकै प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल प्रहरी महानिर्देशक र अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू प्रान्तीय प्रहरी प्रमुखका रूपमा प्रहरी महानिरीक्षक हुनेछन् ।

नेपाल प्रहरीका प्रमुखदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मको पदावधि र उमेर हदमा फेरबदल, भर्ना छनोट प्रक्रिया र उमेरमा फेरबदलसहित संघीय प्रहरीको खाका प्रस्ताव गरिएको छ । यसअनुसार केन्द्रमा प्रहरी महानिर्देशकको नेतृत्वमा संघीय प्रहरी र प्रहरी महानिरीक्षकको नेतृत्वमा प्रदेश प्रहरीको व्यवस्था छ । प्रहरी महानिर्देशकको उमेर हद ६० र पदावधि तीन वर्ष तथा प्रहरी महानिरीक्षकको उमेर हद ५९ र पदावधि तीन वर्ष राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

हालकै नेतृत्व र कार्यरत प्रहरी अधिकारीलाई नै संघीय र प्रदेश प्रहरीको जिम्मेवारी दिन कार्यदलले प्रस्ताव गरेको छ । ‘प्रथम पटकलाई प्रहरी महानिरीक्षक भए सोही पदबाट प्रहरी महानिर्देशक पदमा रुपान्तरण हुने’ कार्यदलको प्रस्तावमा उल्लेख छ । मस्यौदामा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको व्यवस्था हटाउँदै प्रहरी नायब महानिर्देशकको उमेर हद ५९ र पदावधि तीन वर्ष, प्रहरी सहायक महानिर्देशकको उमेर हद ५८ वर्ष र पदावधि पाँच वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ । कार्यदलले प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकको उमेर हद ५८ र पदावधि सात वर्ष, प्रहरी उपरीक्षकको उमेर हद ५७ वर्ष प्रस्ताव गरेको छ ।

कार्यदलले भर्ना प्रक्रियाका लागि संघीय र प्रादेशिक दुवै निकायलाई समान अधिकार दिँदै प्रहरी निरीक्षक, प्रहरी नायब निरीक्षक, प्रहरी जवान र कार्यालय सहयोगीबाट सेवा प्रवेशको प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि प्रहरी सहायक निरीक्षकबाट हुने सेवा प्रवेशलाई संशोधन गरेर नायब निरीक्षक बनाइएको हो ।

कार्यदलको प्रस्तावमा प्रहरी निरीक्षकका लागि २१ वर्ष पूरा भई २८ वर्ष ननाघेको, प्रहरी नायब निरीक्षकका लागि १८ वर्ष पूरा भई २५ वर्ष ननाघेको र प्रहरी जवानका लागि १८ वर्ष पूरा भई २३ वर्ष ननाघेको नेपाली नागरिकले प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने व्यवस्था छ । प्रस्तावमा भर्ना छनोट प्रक्रिया हालकै साबिक राखे पनि मनोवैज्ञानिक अवस्था तथा व्यक्तित्व परीक्षण प्रक्रिया थाल्नुपर्ने सुझाइएको छ ।

प्रस्तावअनुसार संघीय प्रहरीअन्तर्गत प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरो, विशेष ब्युरो, केन्द्रीय प्रहरी विधिविज्ञान प्रयोगशालासहित विद्यालय र प्रहरी ब्यान्ड रहनेछन् । यस्तै संघीय प्रहरीअन्तर्गत संघीय महानगरीय प्रहरी रहने प्रस्ताव कार्यदलले गरेको छ । प्रदेश प्रहरीअन्तर्गत संघीय प्रहरीअन्तर्गतका अनुसन्धान निकायका फिल्ड कार्यालय, महानगरीय र उपमहानगरीय कार्यालय रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकदेखि प्रहरी महानिर्देशकसम्मको पदपूर्ति सतप्रतिशत बढुवा प्रणालीबाट, प्रहरी नायब उपरीक्षकबाट प्रहरी उपरीक्षकमा २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र ८० प्रतिशत बढुवा प्रणालीबाट गर्न कार्यदलले प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै प्रहरी निरीक्षकबाट प्रहरी नायब निरीक्षकमा २५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र ७५ प्रतिशत बढुवा प्रणालीबाट गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । ‘फास्ट ट्रयाकबाट अब्बल ठहरिएका प्रहरी अधिकारीको वृत्ति विकासका लागि यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो,’ कार्यदलका अध्यक्ष रानाले भने ।

संघीय गृह मन्त्रालयले संघीय प्रहरी र प्रादेशिक गृह मन्त्रालयले प्रदेश प्रहरीमा समन्वय र निर्देशनको काम गर्नेछ । यसका लागि संघीय समन्वयन र प्रदेश प्रहरी समन्वयन समिति निर्माण हुने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

अध्यक्ष रानाका अनुसार प्रदेश प्रहरीले गर्ने भर्ना, सरुवाबढुवा तथा अपराध अनुसन्धानका काममा संघीय प्रहरीले सहयोग र सहकार्य गर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ । यसले मुलुकको प्रहरी संगठनलाई एकसूत्रमा बाँध्न मद्दत पुग्ने कार्यदलको दाबी छ । प्रदेश प्रहरीका लागि प्रदेशको पहिचान हुने चिह्न र संघीय प्रहरीसँग मिल्दोजुल्दो पोसाक प्रस्ताव गरिएको छ ।


 








यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

तयारी पोसाकको सो रुम खुल्यो

तयारी पोसाकको सो रुम खुल्यो

पूर्वकै केन्द्र मानिएको इटहरीमा तयारी पोसाकका सामग्री खरिद गर्ने सो रुम खुलेको छ। ...

एभरेस्ट बैंकले मनायो रजत जयन्ती

एभरेस्ट बैंकले मनायो रजत जयन्ती

एभरेस्ट बैंकले नर्भिक इन्टरनेसनल अस्पताल र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको सहकार्यमा विभिन्न संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । ...

फेसबुकलाई ३५ अर्ब डलरको जरिवाना हुन सक्ने!

फेसबुकलाई ३५ अर्ब डलरको जरिवाना हुन सक्ने!

मुद्दा हारेको खण्डमा फेसबुकले अहिलेसम्म कै सबैभन्दा ठूलो रकम जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ! ...

उद्यम चलाउन महिलालाई अवसर

उद्यम चलाउन महिलालाई अवसर

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थपमाया थापा मगरले महिलालाई उद्यमशीलतासँग जोड्न आवश्यक रहेको बताएकी छन् । ...

क्रोम ब्राउजर निकै असुरक्षित - क्रोमको सट्टा यो ब्राउजर प्रयोग गर्नु उचित !

क्रोम ब्राउजर निकै असुरक्षित - क्रोमको सट्टा यो ब्राउजर प्रयोग गर्नु उचित !

गुगल क्रोमलाई जर्मनको एक साइबर सुरक्षा निकायले सबैभन्दा असुरक्षित ब्राउजरको संज्ञा दिएको छ ...

स्मार्टफोन VR को भविष्य अन्योलमा

स्मार्टफोन VR को भविष्य अन्योलमा

सामसंग GearVR र गुगल डेड्रिम जस्ता स्मार्टफोन VR को भविष्य अन्योलमा परेको छ ! ...

जगदम्बा मोटर्सको ‘टिभिएस सुपर एक्सचेन्ज फाइनान्स फेयर’

जगदम्बा मोटर्सको ‘टिभिएस सुपर एक्सचेन्ज फाइनान्स फेयर’

नेपालको लागि टिभिएस टू ह्विलर्सको एकमात्र आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्सले ‘टिभिएस एक्सचेन्ज एन्ड फाइनान्स फेयर’को आयोजना गर्ने भएको छ ।

टेलिकमको अटम अफर सार्वजनिक

टेलिकमको अटम अफर सार्वजनिक

नेपाल टेलिकमले विभिन्न प्याकेजसहितको आकर्षक अटम अफर सार्वजनिक गरेको छ । ...

Ncell Footer Ad