अवकाश उमेर ६२ बनाऊँ

बिहिबार, ०५ असार २०७६, ०९ : ३६ नागरिक

तीर्थराज शर्मा
नेपालको संघीय संरचनाअनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तह आआफ्ना क्षेत्राधिकार कार्यान्वयनको चरणमा छन् । कुनै पनि सरकारको सफलताका लागि स्थायी सरकार अर्थात् निजामती जनशक्तिको ठूलो भूमिका रहन्छ । यसैले सेवा प्रवेशदेखि अवकाशसम्म वृत्ति विकासको समान अवसर सबैले पाउन सक्ने गरी निश्चित आधार, मापदण्ड र प्रणाली स्थापना गरिनुपर्छ । प्रस्तुत लेखमा केवल सेवा अवधिबारे विश्लेषण गरिएको छ । कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश (उमेर हद) को विषय वैज्ञानिक रूपमा सम्बोधन गर्न जरुरी छ । मूलतः कर्मचारीको तत्–तत् पदमा कार्यसम्पादन गर्न सक्ने उमेर र दीर्घकालसम्म राष्ट्रले धान्न सक्ने अर्थतन्त्र क्षमताका आधारमा अनिवार्य अवधि कायम गरिनुपर्छ ।

राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र मान्यता
नेपालमा निजामती सेवा ऐन २०१३ अनुसार राष्ट्रसेवकको उमेर हद ६० वर्ष थियो । २०२१ सालमा ६३ वर्ष बनाइयो । तर २०३३ सालमा घटाएर पुनः ६० वर्ष नै राखियो । २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि आएको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले फेरि ५८ वर्ष बनायो । महŒवपूर्ण निर्णय गर्दा वैज्ञानिक औचित्य पुष्टि हुनुपर्ने हो तर त्यस्तो देखिँदैन । राजनीति र त्यसमा प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्तिले आफूअनुकूल बनाएका छन् ।

औसत आयु, आर्थिक भार र अनुभवको उच्च मूल्यांकन आदि विचार गरी निजामती राष्ट्रसेवकलाई ५८ वा ६० होइन, ६२ वर्षमा सेवानिवृत्त गराउनु उचित हुन्छ ।  

सामान्यतः विकसित देशहरूमा सबै राष्ट्रसेवकको अनिवार्य उमेर हद एउटै ‘राष्ट्रिय अवकाश नीति’ (न्यासनल रिटायरमेन्ट पोलिसी) बाट गरिएका हुन्छन् । विकासशील देशमा भने निजामती, जंगी र संगठित संस्थाजस्ता फरक क्षेत्रका कर्मचारीहरूका लागि आआफ्ना कानुनबमोजिम फरक व्यवस्था भएको पाइन्छ । तर समानता के कुरामा छ भने संसारभर अनिवार्य अवकाशको हद ६० वर्ष वा त्यसभन्दा बढी नै छ ।

भारतको केन्द्र र प्रान्त सबैतर्फ ६० वर्ष र माथि छ । भुटानमा ६५ वर्षबाहेक एसिया र अफ्रिकाका सबै देशमा ६० वर्षै छ । अस्ट्रेलिया, लिबिया, लक्जमबर्ग, पोलैन्ड, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, ब्राजिल, चिले, बेल्जियम, अर्जेन्टिना, साइप्रस, क्रोयसियामा ६५ वर्ष छ । अमेरिका, आइसलैन्ड, डेनमार्क, जर्मनी र इजरायलमा ६७ वर्ष छ । फिनल्यान्डमा ६५ देखि ६८ वर्षसम्म, नेदरलैन्डमा ६८ वर्ष छ । क्यानडामा सन् २००९ सम्म ६० रहेकामा तत्पश्चात् ६५ वर्ष बनाइयो । बेलायत र ग्रिसले पनि करिब दुई वर्षदेखि ६० लाई ६५ बनाएका छन् । चीन, अर्जेन्टिना, अस्ट्रिया, रसिया, बेलायत, चेक गणतन्त्र आदिले महिलाका लागि अवकाशको उमेर हद केही कम राखेका छन् ।

फाइदा र बेफाइदा
उमेरको हद कति हुनुपर्ने भन्ने कुरा ज्यादै विचारणीय छ । यो बिषय घटाउने वा बढाउनेतर्फ आआफ्नो स्वार्थअनुकूल दलिलका आधारमा पुनरावृत्तिसमेत भएको पाइन्छ । ५८ नै कायम राख्नुपर्छ भन्नेका तर्क– पुराना कर्मचारी नयाँ प्रविधिबारे जानकार हुदैनन्, उनीहरू कम्प्युटर चलाउनै जान्दैनन्, उनीहरूमा उत्प्रेरणा, ऊर्जा र उत्साह हुँदैन, त्यसकारण तिनलाई छिटछिटो अवकाश दिइयो भने देशमा बेरोजगारी समस्या समाधानमा समेत सहयोग पुग्छ आदि ।

५८ वर्ष हटाउनुपर्छ भन्नेका तर्क– अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन नै कम्तीमा ६० वर्षसम्म छ । सबै प्रशासनिक प्रतिवेदनले ६० वर्ष बनाउने रिपोर्ट दिएका छन् । लोकसेवा आयोगले पनि सिफारिस गरेको छ । २०१३ सालमा नेपालीको औसत आयु ३४ वर्ष हुँदा कर्मचारीको सेवाअवधि ६० वर्ष रहेकामा हाल औसत आयु ७२ हुँदा सेवाअवधि झन् घटाएर ५८ बनाउनु हास्यास्पद छ । कसैका निहित स्वार्थले ५८ कायम राख्नु हुँदैन । राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार पारेको यो व्यवस्था अब संघीयतामा गएको मुलुकमा हटाउन जरुरी छ । वास्तवमा यी दुवै पक्षका दाबी अनुचित भन्न मिल्दैन तर यिनका भनाइ आआफ्नै स्वार्थमा केन्द्रित छन् । राज्यका तर्फबाट हेर्दा मूलतः राज्यकै हितमा हुने गरी सोच्नुपर्ने हुन्छ ।    

राज्यको यथार्थता
संघीयताले मुलुकमा सात प्रदेश र ७ सय ५३ स्थानीय सरकार बनायो । सोहीअनुसार  भौतिक संरचनामा लगानी र व्यवस्थापन खर्च थप्यो । करिब ३७ हजार जनप्रतिनिधिलाई अतिरिक्त सेवा, सुविधा र मासिक तलब दिनुपर्ने भो । एक लाख १७ हजार निजामती कर्मचारी चाहिने भएपिछ ३५ हजार थप्नुप¥यो । तत्कालै २० हजार थपको प्रक्रिया सुरू भइसकेको छ । करिब २२ हजार नेपाल प्रहरी, १० हजार सशस्त्र प्रहरी र ५ हजार राष्ट्रिय अनुसन्धानका कर्मचारी थपिँदै छन् । अदालतमा करिब १४ सय कर्मचारी थपिए र अरू थपिने क्रममा छन् । केन्द्र र प्रदेशमा भिआइपी वृद्धि र परिवर्तित ‘केन्द्रीय सुरक्षा नीति’ का कारण करिब ७ हजार सुरक्षाकर्मी थप्नुपर्ने भयो । निजामती कर्मचारी समायोजनमा मात्र १४ अर्ब लाग्ने देखियो ।

यस वर्ष करिब ४२ अर्ब पेन्सनमा गयो । हरेक ४ वर्षमा पेन्सन व्ययभार दोब्बर हुँदै जाने देखिन्छ । यो भार थेग्नै नसक्ने देखिएपछि योगदानमा आधारित पेन्सनको व्यवस्था ल्याइयो । यो स्वागतयोग्य छ, जुन पहिल्यै हुनुपर्ने थियो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सरकारमा थपिँदै गएको निवृत्तिभरण बोझ, औसत आयु वृद्धि, सबै तह र सेवामा देखिएका अवकाश उमेरको विविधता, संघीयतामा अनुभवको आवश्यकता दृष्टिगत गरी उमेर हद ६० वर्ष कायम गर्ने निर्णय गरेको छ ।

नेपालमै सर्वोच्च अदालत र संवैधानिक निकायमा ६५, अन्य अदालत र विश्व विद्यालयमा ६३ र स्वास्थ्यमा ६० वर्षसम्मको सेवाअवधि मौजुदै छन् । निजामती कर्मचारी ५८ वर्षमा सेवानिवृत्त हुन्छन् तर ६० वर्षको सुविधा लिएर निस्कन्छन् । सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारी पनि ३० वर्षमा निवृत्त हुन्छन् तर १०÷१२ वर्षसम्मको थप सुविधा लिन्छन् । नेपाल राष्ट्रबैंक र अन्य सरकारी बैंकमा अझ पहिल्यै अवकाश र थप रकम लिने व्यवस्था हुन्छ । करिब डेढ लाख नेपाल र सशस्त्र प्रहरी ३० वर्षे व्यवस्थाले गर्दा ४८ देखि ५५ वर्षमै अनिवार्य अवकाशमा जान्छन् ।  

हुनुपर्ने के ?
प्रशासन सुधार सुझाव समितिले २०७१ सालमै निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष पु¥याउन सुझाव दिएको थियो । लोकसेवा आयोगले उमेर हद बढाउने राय पहिल्यै दिइसकेको छ । नेपालीको बढेको औसत आयुमा ध्यान दिन जरुरी छ । प्रहरीमा अप्राकृतिक रूपमा जन्मिएको ‘३० वर्षे सीमा’ ले एक्कासि खाली हुने तथा नेतृत्व अपरिपक्व हुने अवस्था छ । छिटो सेवानिवृत गराइ नयाँ युवालाई त्यही नोकरी दिई बेरोजगारी हटाउनेभन्दा अनुभवको यथासम्भव उपयोग गरी सञ्चित गरेको आर्थिक क्षमता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरी नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नु उचित हो । यसैबाट ‘सुखी नेपाल र समृद्ध नेपाली’ बनाउन मद्दत पुग्छ ।

औसत आयु बढेको अवस्थामा राज्यको भार कम गर्न बेलायत र ग्रिसले भर्खरै कर्मचारीको उमेर हद ६० बाट ६५ वर्ष बनाएका छन् । भारतको ‘मध्यप्रदेश’ले गत वर्षबाट निजामती र प्रहरी सबैको अनिवार्य अवकाशको हद ६० बाट ६२ वर्ष पु¥याएको छ । यो व्यवस्था भारतका अन्य राज्यले पनि क्रमशः लागू गर्दै छन् । औसत आयु, आर्थिक भार र अनुभवको उच्च मूल्यांकन आदि विचार गरी निजामती राष्ट्रसेवकलाई ५८ वा ६० होइन, ६२ वर्षमा सेवानिवृत्त गराउन उचित हुन्छ । सुरक्षाकर्मीलाई ४८ वर्षमै घर पठाउने होइन, ६० वर्षसम्म सेवामा लगाउन सकिन्छ ।

अन्तमा, राष्ट्रले ठूलो लगानी गरी तयार गरेको जनशक्तिका ज्ञान र अनुभवको अधिकतम उपयोग गर्न बढेको औसत आयु र देशको अर्थतन्त्र क्षमतासमेत दृष्टिगत गर्दा संघीय निजामती सेवा ऐनमा अनिवार्य उमेर हद ६२ वर्ष बनाउन उपयुक्त देखिन्छ । संघीय कर्मचारी ऐन संसदमा विचाराधीन रहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा अवकाश उमेर हद ६० बनाउनुपर्ने कुरा त उठेकै हो तर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश र देशको आर्थिक क्षमता विचार गर्दा ६२ बनाउन उपयुक्त देखिएकाले यसमा नीति निर्माता र सांसदज्यूहरूले गहन छलफल र विचार गरी निर्णय लिन जरूरी छ । यसैमा देशको कल्याण छ । अस्तु । (पूर्वसचिव, नेपाल सरकार)







यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरको एजेन्ट् मीट् कार्यक्रम सम्पन्न

सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरको एजेन्ट् मीट् कार्यक्रम सम्पन्न

सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरले आफ्नो एजेन्टहरुको लागि एक दिने एजेन्ट भेटघाट र AML/CFT तालिम कार्यक्रम काठमाण्डौं स्थित एलिस् रिसेप्शन्मा सम्पन्न...

सुबिसुको दसैं, तिहार अफर

सुबिसुको दसैं, तिहार अफर

केबल टेलिभिजन, इन्टरनेट र नेटवर्क सेवा प्रदायक कम्पनी सुबिसु केबलनेटले बडादसैं, तिहार तथा छठ पर्वलाई मध्यनजर गर्दै मात्र ९९ रुपैयाँमा...

पोखरामा प्रोग्रेसिभ फाइनान्स

पोखरामा प्रोग्रेसिभ फाइनान्स

प्रोग्रेसिभ फाइनान्सले पोखरा महानगरपालिका–४, चिप्लेढुंगामा शाखा विस्तार गरेको छ । ...

प्राइम बैंकको एकीकृत कारोबार सुरु

प्राइम बैंकको एकीकृत कारोबार सुरु

प्राइम कमर्सियल बैंकले कन्काई विकास बैंक प्राप्त गरी एकीकृत कारोबार सुरु गरेको छ । ...

‘भत्ता होइन उद्यमशीलता बढाऊ’

‘भत्ता होइन उद्यमशीलता बढाऊ’

नेपाली काँग्रेसनिकट उद्यमशील काँग्रेसको आयोजनामा शनिबार सम्पन्न ‘इन्स्पाइरिङ अन्टरप्रेनर्स’ कार्यक्रमका वक्ताले नेपालमा उद्यमशीलता प्रवद्र्धनको आवश्यकता रहेको औंल्याएका छन् । ...

ग्रान्डी सिटीमा कार्यक्रम सम्पन्न

ग्रान्डी सिटीमा कार्यक्रम सम्पन्न

कान्तिपथस्थित ग्रान्डी सिटी अस्पतालले विश्व प्राथमिक उपचार दिवसको अवसर पारेर एक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको जनाएको छ । ...

सेञ्चुरी बैंकद्वारा स्कुलमा पोसाक वितरण

सेञ्चुरी बैंकद्वारा स्कुलमा पोसाक वितरण

सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकको बनेपा शाखाले विद्यार्थीलाई विद्यालय पोसाक वितरण गरेको छ । ...

हुवावेको ल्यापटपमा माइक्रोसफ्ट विन्डोज प्रयोग नहुने

हुवावेको ल्यापटपमा माइक्रोसफ्ट विन्डोज प्रयोग नहुने

हुवावेले आफ्ना ल्यापटपहरूमा लिनक्सको विशेष वितरण अर्थात् लिनसक डिपिन इन्स्टल गर्ने भएको छ ...

Ncell Footer Ad