काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगका पक्ष र विपक्षमा परेका सबै रिट निवेदन एकैसाथ राखेर हेर्ने आदेश गरेको छ। न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र डम्मरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले सर्वोच्चमा परेका सबै रिट निवेदन एकैसाथ राखी निर्णय गर्ने मंगलबार आदेश गरेको हो। आयोगका पक्ष र विपक्षमा गरी सर्वोच्चमा ४ वटा निवेदन परेका छन्। सबै निवेदनलाई एकसाथ राखेर आज (बुधबार) सुनुवाइ हुँदैछ।

सर्वत्र चासोको विषय लोकसेवा आयोगको विज्ञापन विरुद्धमा परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले यसअघि लिखित जवाफ मागेको थियो। आयोगले लिखित कारण पेश गरिसकेपछि मंगलबार दोस्रो सुनुवाइ भएको थियो।स्थानीय तहमा चाहिने ९ हजार बढी कर्मचारी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगले विज्ञापन खोलेपछि पक्ष र विपक्षमा रिट निवेदन परिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय र लोकसेवा आयोगलाई विपक्षी बनाई महोत्तरीका अधिवक्ता विकास ठाकुर र सर्लाहीका जगदेव चौधरीले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। दुवैजनाले लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै खारेजीको माग गरेका छन्।

‘लोकसेवा आयोगले कानुनको गलत अर्थ लगाई सरकारको क्षेत्राधिकार बाहिरको निर्णय गैरकानुनी विज्ञापन गरेकोले महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, अपांग, पिछडिएको क्षेत्र समेतका मौलिक हक हनन् गरी संविधानको मर्म र भावनाविपरीत समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको विपरीत हो,’ रिट निवेदकको दाबी छ।

त्यसैगरी अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले लोकसेवाले खोलेको विज्ञापन रद्द गर्न नहुने माग राख्दै आइतबार रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। राज्य व्यवस्था समितिले कानुन मिचेर कानुनी शासनको गम्भीर उल्लंघन गरेको दाबी रिट निवेदकको छ। सर्वोच्चले लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिनुको कारण राज्य व्यवस्था समितिसँग मागेको थियो।

संविधान, ऐनले नदिएको अधिकार राज्य व्यवस्था समितिले प्रयोग गरेको भन्दै विरुद्धमा परेको रिट निवेदनमाथि सोमवार पहिलो सुनुवाई भएको हो। त्यसैगरी, आयोगको विज्ञापन रोक्न माग गर्दै सोमवार सर्वोच्च अदालतमा देशभरका स्थानीय तहमा कार्यरत अस्थायी करारमा रहेका २ सय १२ जनाले रिट दर्ता गरेका हुन्। चारवटै निवेदनको बुधबार एकैसाथ सुनुवाइ भएपछि आयोगको विज्ञापनका विषयमा निर्णय हुनेछ।

प्रकाशित: ४ असार २०७६ ०१:१७ बुधबार