अधिनायकवाद उन्मुख

सोमबार, ०२ असार २०७६, ०९ : २७ सम्पादकीय

संविधानअनुसार मुलुक समाजवाद उन्मुख हुनुपर्ने हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारका कारण भने मुलुक अधिनायकवाद उन्मुख हुँदैछ। जस्तै ठूला परिवर्तनमा पनि चलिआएका परम्परा यथावत् राख्ने गरिन्छ। त्यसो नहुँदो हो त सानो गोर्खा राज्यबाट नेपाल राष्ट्रको एकीकरणपछि काठमाडौँं उपत्यकामा शासन थालेका राजा पृथ्वीनारायण शाहले यहाँका परम्परा मानेर बस्ने थिएनन्। यहीँंकी जीवित देवी कुमारीको पूजादेखि जात्रालाई यथावत् राखेका कारण अहिलेसम्म ती प्रचलनमा छन्। अहिलेको जस्तो परिपाटी भएको भए निःसन्देश हाम्रा परम्परा जोगिने थिएनन्। राजधानी काठमाडौंँ यतिबेला आक्रोशित छ। सदियौँंदेखि यहाँ चल्दै आएका जात्रा र परम्परा मास्नेगरी आएको गुठी विधेयकले यहाँका बासिन्दालाई आक्रोशित तुल्याएको छ। गुठीलाई स्थानीय व्यक्तिहरूले जोगाएर राखेकै कारण राज्यको सहयोग नहुँदा नहुँदै पनि यहाँका अदृश्य सम्पदा बाँचेका हुन्। यिनलाई राज्यको कब्जामा लानेबित्तिकै ती बच्ने छैनन्। त्यसो नहुँदो हो त प्रधानमन्त्री निवास रहेको बालुवाटारदेखि अनेकन सम्पदाका नाममा रहेका जग्गा व्यक्तिको पोल्टामा पुग्ने थिएनन्। सरकारको हातमा पुग्दा तिनको संरक्षण भएको छैन। हिजो जंंगल सरकारको नाममा रहँदा बढी संरक्षित भएको छ कि समुदायका नाममा रहँदा ? अहिले सबैभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा स्थानीय समुदायले जोगाएका कारण बाँचेको छ कि राज्यका नाममा रहँदा ? अहिले केही मन्दिर, गुम्बा, जात्रा र परम्पराका नाममा रहेका जग्गातर्फ वक्रदृष्टि परेको छ। हो, केही परिवारले यस्ता जग्गा कमाउँदै आएको दाबी गरेका छन्। आफूहरूले ती जग्गा पाउनुपर्ने माग गर्दै गुठी विधेयकको समर्थन गरेको पनि देखिएको छ।

संविधानअनुसार मुलुक समाजवाद उन्मुख हुनुपर्ने हो। प्रधानमन्त्र िकेपी शर्मा ओलीको सरकारका कारण भने मुलुक अधिनायकवाद उन्मुख हुँदै छ।

गुठी विधेयक आउनुअघि पनि धेरैपटक यो मुलुकमा जग्गा बाँडिएको छ। प्रत्येकपटक राजनीतिक कारणले यसरी जग्गा बाँडेको भए पनि मुलुकमा सुकुमबासी समस्या समाधान भएको छैन। कतिपय राजनीतिक व्यक्तिकै नाममा समेत सार्वजनिक जग्गा पुगेको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ। अहिले देशमा ल्याइन खोजेका विधेयकले सरकारको अधिनायकवादी मानसिकता प्रष्ट देखिएको छ। यो मुलुकका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले प्रष्ट भनेका छन्– ‘गुठी सामन्तवादको प्रतीक हो।’ मुलुकमा परम्परादेखि चलिआएका परिपाटी सामन्तवादका प्रतीक हुन् भनेपछि प्रष्ट भयो, तिनलाई समाप्त नपारी अहिलेको कम्युनिस्ट सरकारले आफ्नो अभीष्ट पूरा नहुने ठानेको छ। यहाँको धर्म, संस्कृति र परम्परामा धावा बोलेपछि आफ्नो अधिनायकवादी सत्ता कायम गर्न सहज हुने ठानेको प्रष्ट छ। गुठीसम्बन्धी यति महŒवपूर्ण विधेयक ल्याउँदा सरोकारवालासँग परामर्श गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस सरकारले गरेन। कारण प्रष्ट छ– हामीले चाहेपछि ल्याउने हो। सरकारले चाहेको काम गर्न कसैलाई सोधिरहनु पर्दैन भन्ने हो। सामान्यतः लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका मुलुकमा कुनै पनि विधेयक आउनुअघि सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल हुन्छ। त्यसमा ल्याइन लागेका प्रावधानबारे चर्चा÷परिचर्चा गरेर आवश्यक सुझावसहित विधेयक संसद्मा दर्ता हुन्छ। तर यहाँ कसैले थाहा नपाऊन् भन्ने मानसिकता राखेर एकाएक संसद्मा विधेयक जान्छ। अनि यसमा विरोध भयो भने संसद्लाई कानुन बनाउन रोकेको भन्ने व्याख्या गर्ने गरिएको छ। लोकतान्त्रिक मुलुकमा विधि निर्माणको तरिकाबारे पनि यो सरकारले आफूलाई जानकार राखे हुने हो।

यो विषम परिस्थिति र प्रेससम्बन्धी कानुनमा सरकारले अहिले गर्न लागेको संशोधनको उद्देश्य मिल्दोजुल्दो छ। अहिलेसम्म सरकारले गर्न लागेका काममा कमजोरी देखिँदा प्रेसले देखाउँदै आएको छ। प्रेसको मुख थुन्ने हो भने आफूले चाहेको अधिनायकवादी बाटोमा हिँड्न सजिलो हुन्छ भन्ने सोचाइ सरकारमा देखिएकै कारण पछिल्ला विधेयकहरूमा जनविरोधी प्रावधान राखिन थालेका हुन्। अहिले प्रेसको सक्रियता नहुँदो हो त राजधानी काठमाडौँंमा जस्ता विरोध जुलुस निस्किए तिनको चर्चा पनि हुन पाउने थिएन। नागरिक चेतनाको प्रस्फुटन हुन नदिन विधेयकका प्रावधान पर्याप्त छन्। मन्दिर र धार्मिक संंस्था खोल्न अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान कुन उद्देश्य प्रेरित भई ल्याइएको होला भन्ने बुझ्न कठिन छैन। जुन मुलुकको धर्म, संस्कृति र संस्कारमाथि प्रहार हुन्छ, त्यस मुलुकलाई गुलाम बनाउन गाह्रो हुँदैन। त्यसले किन र कसको डिजाइनमा हत्पतमा यसरी कानुन ल्याउन सरकार मरिमेटेको छ भन्ने पनि बुझ्नु आवश्यक छ। सरकारले चाह्यो भने जोसुकैलाई थुनामा राख्न सक्ने रहेछ। भएकै कानुनलाई दुरुपयोग गरेर युट्युबर प्रनेश गौतमलाई केही व्यक्तिको दबाबमा थुनामा राख्न सकिएकै छ। उजुरीकर्ता मिलन च्याम्सले खुलेरै भनेका छन्– ‘एक दुई दिन (थुनामै) बसोस् भनेर छाड्यौँं।’ प्रष्ट छ– प्रभावमा पार्न सक्नेले प्रहरी लगाएर जोसुकैलाई थुनाउन सक्छन्। मुलुकमा अधिनायकवादको कालो बादल मडारिन थालिसकेको छ। बेलैमा ध्यान पुग्नु आवश्यक छ।








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

भारतमा निर्माण गरिएको आइफोनको बिक्रि सुरु

भारतमा निर्माण गरिएको आइफोनको बिक्रि सुरु

गत वर्ष सार्वजनिक र रिलिज भएको आइफोन टेन आर (XR) अब भारतमा निर्माण हुन थालेको हो । ...

एप्पल आइप्याडमा पनि फोटोशप आउँदै

एप्पल आइप्याडमा पनि फोटोशप आउँदै

“एडोब फोटोशप” अब एप्पलको आइप्याडमा पनि आउने भएको छ ...

कृषि बैंकको साना कर्जा सम्झौता

कृषि बैंकको साना कर्जा सम्झौता

कृषि विकास बैंकले मझौला तथा साना व्यवसाय, परियोजनामा कर्जा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न ग्रामीण प्रविधि केन्द्र र सामुदायिक विधुत उपभोक्ता राष्ट्रिय...

हिमालयन बैंकले सेयर बिक्री गर्ने

हिमालयन बैंकले सेयर बिक्री गर्ने

हिमालयन बैंकले नौ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर बिक्री गर्ने भएको छ । ...

मारुती सिमेन्टमा ‘चाँदीको झिलिमिली’ योजना

मारुती सिमेन्टमा ‘चाँदीको झिलिमिली’ योजना

मारुती सिमेन्टले दिपावली तथा छठ पर्वको अवसर पारेर ‘चाँदीको झिलिमिली’ योजना सार्वजनिक गरेको छ । ...

टेलिकमको ‘डाटा रोमिङ प्याक’

टेलिकमको ‘डाटा रोमिङ प्याक’

नेपाल टेलिकमले अन्तर्राष्ट्रिय रोमिङ सेवा लिई भारत भ्रमणमा जाने कम्पनीका मोबाइल प्रयोगकर्ताका लागि ‘डाटा रोमिङ प्याक’ सञ्चालन गरेको छ ।

सिथोसको एआई सेवा नेपालमा

सिथोसको एआई सेवा नेपालमा

अमेरिकी कम्पनी सिथोसले नेपालमा सेवा विस्तार गर्ने भएको छ । ...

सिटिजन्सको कम्पनी सचिवमा श्रेष्ठ

सिटिजन्सको कम्पनी सचिवमा श्रेष्ठ

सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलको सञ्चालक समिति बैठकले राजेन्द्रलाल श्रेष्ठलाई कम्पनी सचिवमा नियुक्त गरेको छ । ...

Ncell Footer Ad