'देशलाई समृद्ध बनाउन अभिव्यत्ति स्वतन्त्रताको भूमिका कतिहुन्छ भन्ने मलाइ जनकारी छ।' अक्फोर्ड युनियनमा भाषण गर्दै प्रधानमन्त्रीले भन्नु भयो। पक्कै पनि यो प्रधानमन्त्रीले बेलायतको बारे कुरा गर्न भएको हो। प्रधानमन्त्रीको सरकारले यहाँ के गरिरहेको छ हामीलाई थाहा छ। साशकीय स्वरुपमा प्रहार गरियो भनेर पशुपति शर्माको गीत बन्द गर्न लगाएको अस्ति भर्खरै मात्र हो।

सनातनदेखि चलिआएको संस्कृतिको दायीत्व बोकेको राज्यले गुठीलाई मासेर सांस्कृतिक पहिचान सम्पदा मास्ने षडयन्त्रका विरुद्धमा बोल्ने मुख थुन्न लाठी र पानीको फोहोरा हानेको त झन् अस्ति मात्रै हो।

एउटा चलचित्रको समीक्षा गरे वापत प्रनेश गौतम विनाकारण केही दिनदेखि हिरासतमा छन्। यी केही प्रतिनिधि घटनामात्रै हुन्। घटना घट्यो भन्दा पनि सरकारले यसलाई कसरी लियो भन्ने महत्वपूर्ण विषय हो।

मत भन्छु प्रधानमन्त्रीकै पार्टी भित्र त्यहाँ भित्र रहेर फरकमत राख्ने साथीहरु पनि होसियार। यहाँ अब कोही पनि सुरक्षित छैन। यो कानुन पारित भैसके पछि यो कानुनको कसरी प्रयोग हुन्छ हामी अहिले अनुमान लगाउन सक्छौं। अब यहाँ केवल सरकारका अरिंगालहरु मात्र सुरक्षित रहन सक्छन्।

स्वतन्त्रताको अर्थ स्वच्छन्दता होइन भन्दै यी प्रत्येक घटनामा सरकारको भूमिका ठिक भएको भन्ने सरकारको दलिल छ। यो नै डरलाग्दो छ। हाम्रो संविधानले विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकमा स्थापित गर्दै भन्छ यो आधारभुत अधिकारको आत्मा हो। यो कसैले दिने होइन कसैबाट पाउने होइन यो अहरणीय छ।

हो हाम्रो सार्वभौम सत्ता स्वाधिनता अखण्डता वा हाम्रो जातजाति धर्ममा खलल पुर्याउने खालका कुनै अभिव्यक्ति भयो भने जातिय भेदभाव छुवाछुतलाई दुरुत्साहन गर्ने भयो भने वा गाली बेइज्जती गर्ने अवस्था भयो भने मनासिव प्रतिवन्ध लगाउन पाइन्छ।

कुनै व्यक्तिलाई आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा राज्य समाज वा अर्को व्यक्तिलाई अपुरणीय क्षति पुर्याउने अवस्था नवनोस् भनेर अपवादको रुपमा यो व्यवस्थाको प्रयोग हुन्छ भन्ने मानिएको हुन्छ। यो नै नर्व बन्न युग्यो भने स्थिति डरलाग्दो हुन्छ। जुन अहिले बन्न जाँदै छ। किनकी सम्माननिय सभामुख मोहदय यहाँ त सरकारी संरक्षणमा व्यक्तिको आत्मसम्मान नै ध्वस्त गर्ने गरी लागी बेइज्जती गरिरहन पाउने, तर सरकारलाई मन नपर्दा लागी बेइज्जती सिस्टाचार वा नैतिकताको नाममा जुनबेला मन लाग्यो, जसको तिखेर जहाँ मन लाग्यो त्यही ठाउँमा मुख थुन्न पाउने गरी सरकारले कानुन बनाउन लागेको छ।

नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुको विरोधका वावजुत संसदबाट पारित गर्न खोजिएको सूचना प्रविधि विधेयक भन्छ, कुनै पनि व्यक्तिलाई जिस्काउने, झुक्काउने, हतोत्सित बनाउने, धम्काउने आसयले सामाजिक सञ्जालमा सन्देश सम्प्रेशित गरेमा पाँच वर्ष कैद र १५ लाख रुपैयाँ जरिवानाको सजायँ भोग्नुपर्ने छ। जिस्काउने, झुक्काउने, होच्याउनेको परिभाषा के? यस्तै अस्पष्ट कानुनी व्यवस्थाले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउने भन्दै भारतको सर्वोच्च अदालतले २०१५ मा सिंगल भर्सेस युनियन अफ इन्डियाको मुद्दामा २००२ मा बनेको भारतको सूचना प्रविधि ऐनको दफा ६६ ए लाई असंवैधानिक भन्दै खारेज गर्‍यो। हाम्रो मा त भारतको भन्दा कठोर कानुन बनाउन लागिएको छ।

सम्माननिय सभामुख मोहदय जिस्काउने, झुक्काउने भनेको के हो ? यसको परिभाषा गर्ने अन्तिम अधिकार सूचना प्रविधि अदालतलाई दिन लागिएको छ। र याद रहोस् सूचना प्रविधि अदालतमा रहने तीन जना सदस्यहरु सरकारले आफ्नो मनखुशीले छान्न पाउने छ। सूचना प्रविधि विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक लगायतका सवै विधेयकलाई एक ठाउँमा राखेर हेर्यो भने यसबाट सरकारको आसय के बुझिन्छ ? सरकारले के भन्न खोजेको ? सादय लेखक ब्रजेस खानालले लेख्नु भएको जस्तै भन्न खोजेको हो?

तँ बोल त्यतिमात्रै, जति म सुन्न चाहन्छु

 तँ हेर त्यतिमात्रै, जो म देखाउन चाहन्छु

तँ सुन त्यतिमात्रै, जे म सुनाउन चाहन्छु

तेरो स्वतन्त्रताको घेरा मैले कोरेको शून्य भन्दा बाहिर छैन

किन की मलाई चिनेको छस्

म हुँ सरकार

हुँ म सरकार

म हुँ तेरो सरकार

सरकारको नियत र आशय यस्तै देखिएको छ।

चलचित्रकर्मी साथीहरु त्यसकारणले गर्दा होसियार, तपाईको कथा सम्वाद गीतमा अब कसैलाई जिस्काउने कन्टेन छ भनेर प्रनेश गौतमको ठाउँमा हिरासतमा सम्भवत अब तपाई बस्नु पर्ला त्यो पनि केही दिनका लागि होइन पाँच वर्षाका लागि। गुठियाहरु होसियार  गुठी भनेको सामन्तवादी प्रवन्ध हो भन्ने सरकारी मुखलाई खवरदारी भनेर लेख्दै गर्दा धम्काइएको आरोपमा पाँच वर्ष भित्र वस्नुपर्ला। प्रधानमन्त्रीले पानी जहाज ल्याउँछु भनेर जिस्काउनु भयो भनेर कागजको पानी जहाज बनाएर समाजिक सञ्जालमा राख्ने युवक होसियार। समानुपातिक समावेशी शिद्धान्तका खिलाफमा कानुन बनाइयो भनेर मन्त्रीलाई सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न गर्ने होसिया।

मत भन्छु प्रधानमन्त्रीकै पार्टी भित्र त्यहाँ भित्र रहेर फरकमत राख्ने साथीहरु पनि होसियार। यहाँ अब कोही पनि सुरक्षित छैन। यो कानुन पारित भैसके पछि यो कानुनको कसरी प्रयोग हुन्छ हामी अहिले अनुमान लगाउन सक्छौं। अब यहाँ केवल सरकारका अरिंगालहरु मात्र सुरक्षित रहन सक्छन्। सम्माननिय सभामुख मोहदय मार्फत म आम सांसदहरुको मात्र होइन म अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा लडेका तमाम नेपालीहरुलाई अपिल गर्न चाहन्छु। सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। यो संसदबाट बहुमतको बलमा एउटा यस्तो कानुन पारित गरिँदैछ यो कानुन आज एउटाको खिलाफमा प्रयोग हुँदै गर्दा म त होइन नि अरु कसैको खिलाफोमा प्रयोग भएको छ भन्ठानिएको छ। एउटा युवकको बारेमा प्रयोग हुँदै गर्दा म त्यो युवक होइन भन्ठानिएको छ। कुनै एक व्यक्तिको बारेमा प्रयोग हुँदै गर्दा म त्यो हइन भन्ठानिएको छ। तर यस्तै गर्ने अवस्था रहने हो भने एक दिन हम्रो यस्तो दिन आउने छ जर्मन कवी मार्टिनिमोरले भनेको जस्तै

पहिले उनीहरु समाजवादीलाई लिन आए, म बोलिनँ

 किनकि म समाजवादी थिइनँ

 उनीहरु ट्रेड युनियनकर्मीलाई लिन आए, म बोलिनँ

 किनकि म ट्रेड युनियनकर्मी थिइनँ

 उनीहरु जुजलाई लिन आए, म बोलिनँ

किनकि म जुज थिइनँ

 जब उनीहरु मलाई लिन आए

 मेरा लागि बोल्न बाँकी कोही थिएन

सम्माननिय सभामुख महोदय अहिले यस्तै अवस्था आउँदै छ। उठौं, जागौं, बोलौं सरकारको यो कानुनको विरुद्ध अहिलै हो बोल्ने बेला। सभामुख महोदय मार्फत म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र  यो कानुन यो संसदबाट पारित हुनु भनेको यो संविधानको खिलाफ मात्र होइन, हाम्रो आन्दोलनको, हाम्रो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको खिलाफमा हो त्यसैले म सबैलाई आजैबाट यो कानुनका बारेमा सुसुचित रहन र यसका बारेमा लेख्न बोल्न भन्न जनमत निर्माण गर्नका लागि पनि सबैलाई अपिल गर्न चाहन्छु।

(सरकारले ल्याउन लागेका कानुनहरुका बारे नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले संसदमा व्यक्त गरेको विचार)

प्रकाशित: १ असार २०७६ ०८:०९ आइतबार