काठमाडाैँ - एउटा आयोजनाले प्रयोग गरेको जग्गा अर्को आयोजनाले प्रयोग गर्न नपाउने भएको छ। जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदाअनुसार कुनै आयोजना वा प्रयोजनका लागि प्रयोग नगरेमा वा प्रयोग हुन नसकेमा त्यस्तो जग्गा अर्को आयोजना वा प्रयोजनका लागि प्रयोग हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको हो। एउटा आयोजनाले प्रयोग गरेपछि त्यही जग्गा अर्को आयोजनाले भने पुनः प्रयोग गर्न पाउनेछ। सो ऐनको दफा ४४ को उपदफा १ मा सो विषय उल्लेख छ।

सरकारले सार्वजनिक हितका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्त गर्ने कार्यलाई सहज बनाउन र जग्गा प्राप्त गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिइने क्षतिपूर्तिको आधार, मापदण्ड र कार्यविधि निर्धारण गरी सर्वसाधारणको हित र सुविधा कायम राख्न जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कानुनको संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा सो कुरा उल्लेख छ। जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४ मा भने सो विषयको व्यवस्था थिएन। यसले गर्दा फरकफरक आयोजनाले त्यस्तो जग्गा प्रयोग गर्न पाउथे।

सो विधेयकको मस्यौदामा आयोजना निर्माण, सञ्चालन वा कार्यान्वयनका लागि सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गर्दा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्नेछ। कुनै आयोजना निर्माण वा सञ्चालन गर्दा सरकारी वा सार्वजनिक पर्ने रहेछ र आयोजना सञ्चालनका लागि त्यस्तो जग्गा नभई नहुने रहेछ र त्यसको वैकल्पिक व्यवस्था व्यावहारिक हुने रहेनछ भने आयोजना प्रमुखले नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारी मन्त्रालयसमक्ष सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत निवेदन दिनुपर्नेछ।
सो जग्गा लिँदा नेपाल सरकारले जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी प्रारम्भिक कारबाहीअनुसार स्थानीय तहसँग पनि परामर्श गर्नुपर्नेछ। तर राष्ट्रिय महत्वका आयोजना राजमार्ग, रेलमार्ग, जलविद्यत उत्पादन वा प्रशारण, सुरुङमार्ग, वा नहर निर्माण जस्ता अत्यावश्यक पूर्वाधार संरचना निर्माण वा विकास त्यस्तो जग्गामा नै गर्नुपर्ने र त्यसको बैकल्पिक व्यवस्था गर्दा आर्थिक, वातावरणीय, वा सामाजिक रूपमा दीगो नहुने भएमा त्यस्ता जग्गा प्राप्ति गर्न सकिने सो विधेयकको दफा १३ मा उल्लेख गरिएको छ। तर सोही दफाको उपदफा ३ मा भने रेलमार्ग वा सुरुङमार्गका लागि जग्गा प्राप्त गर्नुपरेमा आयोजना कार्यालयले जतिक्षेत्रफलको जग्गा प्राप्त गरिएको हो सोही क्षेत्रफलभन्दा कम नहुनेगरी सिँचाइ सुविधा नभएको जग्गामा सिँचाइको व्यवस्था हुने सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ। वर्षभरि नै सिँचाइ सुविधा हुने खेतीयोग्य जमीन प्राप्त गर्न नसकिने भन्ने दफा १३ को उपदफा १ लाई सट्ट भर्ना गर्ने गरी सिँचाइ सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

सो मस्यौदाको दफा १० मा स्वीकृति नलिई जग्गा प्राप्तीसम्बन्धी अधिकार नहुने उल्लेख गरिएको छ। सोही दफाको उपदफा १ मा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई कसैले पनि जग्गा प्राप्ति गर्न, जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी प्रारम्भिक कारबाही गर्न वा पूर्व सम्भाव्यता वा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन गर्न पाउने छैनन्।
त्यसैगरी जग्गा प्राप्तिका लागि आयोजना कार्यालय, संगठित संस्था वा निकायले विवरण खुलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ। विवरण कहाँ, कस्तो प्रकारको जग्गा हो, व्यक्ति, गुठी, मोही, सरकारी सार्वजनिक र जग्गाको क्षेत्रफलसमेत खुलाएर निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान छ।

सो मस्यौदाको दफा ३६ मा जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने विशेष अधिकार उल्लेख गरेको छ। जसको दफा १ मा कुनै नदी वा खोलाले एक्कासी आफ्ना प्रवाहको धार परिवर्तन गरेको वा बाढी पहिरो भूकम्प वा ज्वालामुखी जस्ता विपद परेका कारणले यातायात सन्चारका साधान वा विद्युत प्रसारणलाई तत्काल सन्चालन गर्न धनजनको क्षति हुनबाट रोक्न अर्को जग्गा प्राप्त गर्नुपर्ने भएमा सरकारले विशेष अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसका लागि सम्बन्धित दफा निलम्बन गरी विशेष अधिकार लागु गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई गृह मन्त्रालयलले अधिकार दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ।
त्यसैगरी सो मस्यौदाको दफा ४२मा कुनै पनि आयोजनाले जग्गा प्राप्ति गरेपछि बनाइएका भौतिक संरचना र बालीनालीको क्षतिपूर्ति नदिई जफत गर्ने व्यवस्था गरेको छ। भोगाधिकार आयोजना कार्यालय वा सम्बन्धित निकायमा हस्तान्तरण भएपछि सम्बन्धित आयोजना कार्यालय वा निकायको लिखित स्वीकृति विना कुनैपनि प्रकारका घर, टहरा, पर्खाल, संरचना वा भौतिक कार्य तथा बाली नाली लगान नपाउने र यसरी स्वीकृतिबिना बनाइएका भौतिक संरचना र बालीनालीको जफल गरेबापत क्षतिपूर्ति दिनु नपर्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ।

प्रकाशित: १ असार २०७६ ०२:०५ आइतबार