काठमाडौं - बजारमा रासायनिक मल अभाव भएपछि सरकारले भारतीय सरकारसँग ‘जिटुजी’ गरेर ५० हजार टन रासायनिक मल खरिद गर्ने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को हालैको बैठकले भारतसँग जिटुजी गरेर रासायनिक मल खरिद गर्न कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयलाई अनुमति दिएको हो। यो अनुमतिपछि भारतका सरकारी कम्पनीबाट ५० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल किन्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको हो।

कृषि मन्त्री चक्रपाणि खनालका अनुसार दुई सरकारबीच सम्झौता गरेर मल ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेका छौं। ‘बजारमा मलको तत्काल आपूर्ति गर्न ५० हजार टन मल जिटुजी गरेर ल्याउने तयारी गरेका छौं,’ खनालले भने, ‘मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमति दिएकाले मलको सहज आपूर्तिका लागि जिटुजी गर्न लागेका हौं।’ युरिया ३० हजार र डिएपी २० हजार मेट्रिक किन्न तयारी गरेको हो।

नेपालले जिटुजीबाट मल खरिद गर्न लागेको पहिलोपटक हो। सरकारले सहजीकरण गरे पनि कृषि सामग्री कम्पनीमार्फत खरिद प्रक्रिया अघि बढ्छ। अनुदानमा खरिद गर्ने मलमध्ये कम्पनीले ७० प्रतिशत र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले ३० प्रतिशत बिक्री गर्छन्। यी दुई कम्पनीले विगतमा ग्लोबल टेन्डरबाट मल खरिद गरेर बिक्रीको प्रबन्ध मिलाउँदै आएका थिए। समयमा मल खरिद नगर्दा किसानले समयमा मल पाउन सकेका छैनन्। अहिले बजारमा मलको संकट रहेकाले समस्या सुल्झाएर किसानलाई मल आपूर्ति गर्नका लागि जिटुजी गर्न अनुमति लिएको खनालले बताए। ‘ग्लोबल टेन्डर गरेर खरिद गर्न समय लाग्ने भएकाले छिटो छरितो प्रक्रिया अपनाउन लागेका हौं,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यभन्दा कम पर्ने गरी मल खरिद गर्छौं।’

मन्त्री खनालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारत भ्रमणमा गएका बेला भारतका समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई अनुरोध गरेर यो प्रक्रिया अघि बढाएको बताए। किसानलाई समयमै गुणस्तरीय मल पु¥याउनको लागि जिटुजीबाट खरिद गर्न लागेको हो। केही मल जिटुजीबाट ल्याए पनि ग्लोबल टेन्डरबाट पनि खरिद गर्ने मन्त्री खनालले बताए। ‘सबै मल जिटुजीबाट किन्ने होइन,’ उनले भने, ‘तत्काल अप्ठेरो फुकाउन पर्दा यो प्रक्रियाबाट किन्छौं।’

कृषि सामग्री कम्पनीका अनुसार अहिले बजारको माग अनुसार डिएपी मल बिक्री गर्न सकेको छैन। डिएपी मल तीन हजारमात्र स्टक रहेकाले बजारमा अभाव भएको कृषि सामग्री कम्पनीका निमित्त प्रबन्ध सञ्चालक अच्यूत पौडेलले बताए। पौडेलका अनुसार युरिया मल आठ हजार टन स्टक छ भने ४० हजार टन युरिया आउने प्रक्रियामा रहेको छ। सरकारले जिटुजीको अनुमति दिए पनि बोर्ड बैठकबाट अनुमति लिएर खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने पौडेलले बताए।

मन्त्रालयले जिटुजीका लागि यसअघि नै पाँच वर्षको लागि अनुमानित प्रस्ताव पठाएको छ। पाँच वर्षको लागि नौ लाख ३५ हजार मेट्रिक टन मल खरिदको प्रस्ताव थियो। उक्त प्रस्ताव अनुसार आगामि आव ०७६÷७७ को लागि एक लाख ७० हजार, ०७७÷७८ मा एक लाख ९५ हजार, ०७८÷७९ मा दुई लाख १० हजार मेट्रिक टन रहेको छ। नियमित आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन सिधै भारत सरकारबाट खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जिसीले बताए। ‘मल अभाव नहोस् भन्ने मुख्य ध्येय हो,’ उनले भने, ‘दुवै प्रक्रियाबाट (बोलपत्र÷जिटुजी)बाट खरिद गर्छौं।’ भारतले पनि आफ्नो मागको ४० प्रतिशतमात्र उत्पादन गर्ने भएकाले चाहिए जति मल भारतबाट पनि नआउने उनले बताए।

विगतमा किसानले रासायनिक मल नहुँदा कृषि उत्पादनमा समेत प्रभाव परेपछि समयमै किसानसमक्ष मल पु¥याउने सुनिश्चितताको लागि सरकारले नयाँ विकल्प ल्याएको मन्त्रालयको दाबी छ। सरकारले अनुदानमा रासायनिक मल खरिद गर्न चालु आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को लागि ६ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। उक्त बजेटले अपुग भएपछि थप मल किन्न तीन अर्ब रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत लिएको थियो। सरकारले आगामी आव ०७६÷७७ का लागि नौ अर्ब रुपैयाँ बजेट भाषणमार्फत नै विनियोजन गरेको छ।

मुलुकमा वार्षिक करिब पाँच लाख मेट्रिक टन खपत हुन्छ। जमिनको आधारमा नेपालमा रासायनिक मलको माग करिब सात लाख ८५ हजार मेट्रिक टन भए पनि कम प्रयोग गर्ने गरेका छन्। तराईको अनुपातमा पहाडी तथा उच्च हिमाली जिल्लाहरुमा रासायनिक मलको प्रयोग दर कम भएको र सबै सिञ्चित नरहेको कारणले गर्दा माग करिब पाँच लाखमात्र रहेको छ।

अनुदानको रासायनिक मलले मात्र बजारको माग धान्न नसकेपछि नेपाल साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले गैरअनुदानको मल पनि बिक्री गर्दै आएको छ। सरकारी अनुदानको युरिया, डिएपी, पोटासले मात्र किसानको आवश्यकता परिपूर्ति नभएपछि कर्पोरेसनले सरकारको अनुमतिमा बहुतŒवयुक्त एल्मोनियम सल्फेट र सिंंगल सुपर फस्फेट बिक्री गर्छ। सरकारले अनुदान दिइरहेका युरिया, डिएपी, पोटासको प्रयोगले मात्र माटोको अम्लियपन बढेर उत्पादनमा ह्रास भएकाले सल्फर, क्याल्सियम, फस्फोरस, जिंक, बोरन लागयतका सहायक र सुक्ष्म तत्व दिने मललाई पनि प्राथमिकता दिएको कर्पोरेसनको दाबी छ। युरिया, डिएपी प्रयोग नगरेर एल्मोनियम सल्फेट र सिंंगल सुपर फस्पेट प्रयोग गर्न सक्ने कृषिविज्ञ बताउँछन्।

प्रकाशित: ३१ जेष्ठ २०७६ ०३:५७ शुक्रबार