काठमाडौं - सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको गुठीसम्बन्धी विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए त्यसले पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा गठित सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा जाँचबुझ आयोग प्रभावित हुने देखिएको छ। ‘गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक–२०७५’ ले आयोगको क्षेत्राधिकार कुण्ठित गर्ने र उसको काम पनि प्रभावित हुने कानुनका जानकार बताउँछन्। आयोगको प्रतिवेदन नआई त्यसैसँग जोडिएको विषय विधेयकका रूपमा संसद्मा पेस गर्नु स्वतन्त्र र न्यायिक आयोगको मूल्य र मान्यताविपरीत भएको देखिन्छ।

विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधशि गौरीबहादुर कार्की आयोगले गुठीसहित सरकारी र सार्वजनिक जग्गा/सम्पत्ति हिनामिना र संरक्षणसम्बन्धी प्रतिवेदन नबुझाएको अवस्थामा गुठी विधेयक संसद्मा पेस गर्नु जाँचबुझ आयोगको मर्म र सिद्धान्तविपरीत भएको बताउँछन्। आयोगले जेठ १५ गतेबाट काम थालेको छ। विधेयक सार्वजनिक भएसँगै यसको विपक्षमा राजधानीका गुठियार र संरक्षणकर्मी सरकार सनातन धर्म–संस्कृति समाप्त पार्ने खेलमा लागेको भन्दै विरोधमा उत्रिसकेका छन्। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अधिकारी पनि गुठी विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए जाँचबुझ आयोगको कामकारबाहीमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने बताउँछन्।

‘मन्त्रिपरिषदबाट विधेयक पास भएर संसद्मा दर्ता भइसकेकाले हामीले यसमा औपचारिक रुपमा टिप्पणी गर्नु त्यति उचित हुँदैन,’ मन्त्रालय उच्चस्रोतले भन्यो, ‘एकातिर सार्वजनिक, सरकारी र गुठीका जग्गा हिनामिना गर्नेमाथि कारबाही, जग्गा संरक्षण र उपयोगसम्बन्धी व्यवस्था तर्जुमाको सिफारिस गर्ने जिम्मा जाँचबुझ आयोगलाई दिने र अर्कातिर आयोगको कामले पूर्णता नपाईकन संसद्मा गुठीसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक पेस हुनु आफैंमा नमिल्दो छ। संसद्बाट विधेयक पारित भयो भने चाहेर पनि आयोगले गर्ने सिफारिस कार्यान्वयन गर्न कठिन हुनेछ।’

आयोगको कार्यादेशमा भनिएको छ, ‘भूमिव्यवस्थापन क्षेत्रमा गर्नुपर्ने थप नीति, कानुन, प्रक्रिया, प्रविधि र संस्थागत सुधारका लागि सुझावसहितको सिफारिस गर्ने।’ तर आयोगको सिफारिसअगावै सरकार गुठी प्राधीकरण स्थापना गरी विवादास्पद विधेयक पारित गराउने खेलमा जुटेको छ। सरकारी, सार्वजनिक गुठी जग्गा हिनामिना गर्ने कार्यमा संलग्न व्यक्ति, पदाधिकारी तथा संस्थालाई कारबाही र भोगचलनसम्बन्धी कस्तो नीति अवलम्बन गर्ने भन्ने विषयमा सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पनि आयोगले पाएको छ। तर संसद् सचिवालय र राष्ट्रियसभामा दर्ता गुठी विधेयकमा मोही कायम, जग्गा लिज तथा व्यावसायिक प्रयोजनमा लगाउनेलगायत विषय समावेश छन्। विधेयकमा राखिएका प्रावधानले गुठीको अस्तित्व मास्ने भन्दै काठमाडौं उपत्यकाका गुठियार र संरक्षणकर्मी सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा छन्।

विधेयकमा यसले ऐनको रुप लिएपछि गुठी जग्गामा गुठियारको अधिकार समाप्त हुने उल्लेख छ। पूर्वन्यायाधीश कार्की जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन नबुझाएको अवस्थामा गुठी विधेयक संसद्मा पेस गर्नुले सरकारको नियत नै गलत रहेको बताउँछन्। ‘गुठी जमिन अतिक्रमण/हडप्नेविरुद्ध कस्तो किसिमको कारबाही गर्ने तथा संरक्षण, व्यवस्थापन र भोगचलन कसरी गर्ने भन्नेमा आयोगको सिफारिसका आधारमा कानुन बनाउने भन्ने तर आयोगको काम पूरा नभई संसद्मा विधेयक पेस गर्नु सरकारको नियतमै खोट देखिन्छ,’ कार्की भन्छन्, ‘विधेयक पास भए त्यसको फाइदा भूमाफिया र व्यापारीलाई हुने देखिन्छ।’ विधेयकमा उल्लेख गुठी जग्गामा बनाएको घरजग्गा प्रक्रिया पु¥याएर व्यक्तिलाई दिने प्रावधानले गुठी सम्पत्ति मास्ने योजना भएको कार्कीको टिप्पणी छ।

प्रकाशित: ३१ जेष्ठ २०७६ ०२:५६ शुक्रबार