काठमाडौं - संविधानविद् टिकाराम भट्टराईले संविधानले तोकिदिएको स्थायी सीमाहरुलाई ख्याल गरेर कानुन निर्माण गर्न सरकार र संघीय संसदको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

संविधानविद् भट्टराईले सरकारले उल्टो बाटोबाट कानुन निर्माण गर्ने काम गरिरहेको दावीबी गर्दै त्यसलाई तत्काल सच्याउन पनि माग गरे। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न आवश्यक कानुन नबनाई संघीय सरकारले मन्त्रालय अन्तरगतका कानुन निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएर उल्टो बाटो हिँडिरहेको उनको भनाई थियो। बिहीबार संघीय संसदको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा राष्ट्रिय खेलकुद विकास विधेयक, २०७५’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै संविधानविद् भट्टराईले संविधानको धारा २३५ अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न आवश्यक कानुन बनाउन पनि संघीय सरकारलाई आग्रह गरे।

अर्का संविधानविद् खिमलाल देवकोटाले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद मातहत रहने गरी खेलकुद संघहरुको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिए। उनले प्रदेश स्तरको खेलकुद प्रतियोगिता राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले आयोजना गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न नहुने पनि स्पष्ट पारे। प्रदेशको खेलसम्बन्धि सबै गतिविधि प्रदेश स्तरबाटै हुने कानुनी व्यवस्था गर्नु नै संविधान अनुकूल हुने उनको भनाई थियो।

संविधानविद् देवकोटाले संघीयतामा संघले संघ स्तरको, प्रदेशले प्रदेश स्तरको र स्थानीय तहले स्थानीय स्तरकै कानुन निर्माण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको पनि स्मरण गराए।

प्रकाशित: ३० जेष्ठ २०७६ ०६:४७ बिहीबार