काठमाडौं– पुरातत्वप्रेमी गणपतिलाल श्रेष्ठले गुठी विधेयक भूमाफियाको स्वार्थमा आएको बताएका छन्। भूमाफियाको पक्षमा आएको विधेयक खारेज हुनुपर्ने उनको माग छ। ‘यो विधेयक जनमुखी, संस्कृति सम्पदामुखी आएन। फिर्ता गरेर परिमार्जन गरौं। संरक्षणको नीति र कडा कानुन आओस। तर, सम्बन्धित गुठियार तथा विज्ञ राखेर पुनर्लेखन हुनुपर्यो’, उनले भने। 

नागरिक नेटवर्कको साप्ताहिक कार्यक्रम फ्रन्टलाइनमा रिपब्लिका दैनिकका सम्पादक सुवास घिमिरेसँग कुरा गर्दै श्रेष्ठले गुठी संस्कृति र सम्पदा मास्ने तथा सबै ध्वस्त पार्नेगरी विधेयक  भूमाफियाकरण गरेर ल्याइएको बताए। 

‘गुठी चलाइरहेको गुठियारको अधिकार स्वतः समाप्त हुने भनिएको यो विधेयकले २ हजारभन्दा बढी गुठी प्रभावित हुन्छन्’, उनले भने, ‘गुठी ३ करोड नेपालीको आस्था हो। आस्थामाथि प्रहार गर्ने कदम इसाइकरण जस्तो लाग्छ। यो विधेयक संस्कृतिको मर्म बुझेर बनाउनु पर्दैन?’ 

एकातिर गुठी मास्ने तथा अर्काेतिर भूमाफियाले अतिक्रमण गरेको कुरालाई बन्देज लगाएर कारवाहीको प्रथा सुरु नगरेर अझ संरक्षणको स्थितीमा ल्याएर वैद्य बनाउने प्रयास गरिएको उनको जिकिर छ। 

जनप्रतिनिधिको दुईतिहाइ सरकारले विधेयक ल्याउन सम्बन्धित समुदाय तथा प्रत्यक्ष संस्थासँग सल्लाह नगरेकोमा उनले आक्रोश पोखे।

सडक संघर्ष गर्न जनप्रतिनिधिको सुझाव

पुरातत्वप्रेमी श्रेष्ठले गुठी विधेयकमा परिमार्जनका लागि काठमाडौं उपत्यकाका जनप्रतिनिधिले नै सडक संघर्षका लागि सुझाव दिएको बताए। यसबाट यो विधेयक ठूला भूमाफियाको प्रभावमा आएको प्रष्ट देखिएको भन्दै भूमाफियासँग जनप्रतिनिधि हारेकाले देशव्यापी संघर्षको विकल्प नभएको बताए। जनप्रतिनिधिले सुरुमा अध्ययन गरिरहेको प्रतिक्रिया दिएको र माइतीघरबाट आन्दोलनको सुरुवात भएपछि सचेत हुन थालेको बताउँदै श्रेष्ठले देशभरका जनप्रतिनिधिलाई सदनमा बोल्न आह्वान गरिएको बताए।

‘हामीले काठमाडौं उपत्यकामा सबै सांसद, मेयर, उपमेयरहरु भेट्ने काम गरिरहेका छौं। नेपाली कांग्रेसका प्रकाशमान सिंह, जीवनराज श्रेष्ठ, राजवीर मानन्धर, राजेश शाक्य, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, विराजभक्त श्रेष्ठ लगायतलाई भेट्यौं’, उनले भने, ‘उहाँहरुले सुरुमा अध्ययन गर्दैछौं, अस्तीसम्म गलत नै छ भन्नुभयो। हिजोबाट उहाँहरुले अब सडकबाटै संघर्ष नगरी होलाजस्तो स्थिती छैन् भन्ने निराश प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। विराजभक्त श्रेष्ठ भन्ने सांसद आफैं अभियन्ता बनेर सडकमा आउनुभएको छ। अब हामी अन्तिम लडाई लड्ने हो।’ 

श्रेष्ठले संसदमा दर्ता भएको गुठी विधेयकको दफा २३ र २४ मा संस्कार र संस्कृति राज्य र कर्मचारीले चलाउने, राज्यले हस्तक्षेप गर्ने गरी प्रावधान राखिएको उल्लेख गर्दै संस्कृति मन्त्रालयमार्फत ल्याउनुपर्ने विधेयक मालपोत र भूमीको मिलेमतोमा आएको बताए।

‘यो विधेयक नेवार, आदिवासी मात्र होइन ३ करोड नेपालीको हितमा छैन्। संस्कृति मास्ने प्रयत्न हामीलाई स्वीकार्य छैन्। हाम्रो आन्दोलन बेलायत र सिक्कीममा पनि सुरु भएको छ। धरान, पोखरा, बुङ्गमति, कीर्तिपुरमा जारी छ। समयमै सम्बोधन भएन भने देशव्यापी आन्दोलन हुन्छ’, उनले भने। 

उनले गुठीको रक्षाका लागि राष्ट्रिय पहिचान संघर्ष समिति गठन गरिएको जानकारी दिए। ‘हाम्रो अस्तित्व बचाउने लडाई लड्ने बेला आएको छ’, उनले भने, ‘विधेयक फिर्ता नभए आन्दोलनको आँधिबेहरी आउँछ।’ 

प्रकाशित: २९ जेष्ठ २०७६ १५:२२ बुधबार