काठमाडौं – संसद्मा विचारधीन खेलकुद विधेयकले नेपाली खेलकुदमा नीतिगत परिवर्तनअन्तर्गत खेलकुद ऐन र खेलकुद नीति परिमार्जनलाई बृहत् रूपमा समेट्नुपर्ने हुन्छ।देशमा राजनीतिक परिवर्तन भइरहँदा देश सञ्चालनका पद्धतिहरू पनि आवश्यकताअनुरूप परिवर्तन भए र भइरहेका छन्। तर, यी सबै प्रक्रियाबाट नेपाली खेलकुद लामो समय एक्लो रह्यो। खुलस्त रूपमा भन्नुपर्दा नेपाली खेलकुद राणाकालीन पद्धति र नीतिबाट चल्यो र चलिरहेको छ। कयौं पटक परिवर्तनका प्रयास भए पनि सफल हुन सकेन।

तर, संघीयताका लागू भएसँगै खेलकुदमा पनि नीतिगत परिवर्तन हुनु स्वाभाविक थियो। यद्यपि, आशातीत रूपमा विधेयकले सघीयताको मूल मर्मलाई समेट्न सकेन। यति बेला खेलकुद विधेयक राष्ट्रिय सभाको विधान समितिमा छ। उक्त विधेयकको उद्गम स्थल नै राष्ट्रिय सभा हो।  यसैबीच खेलकुद विधेयकका विषयमा कयौं विरोध तथा आलोचना भइरहेका छन्। छलफलकै क्रममा रहेको विधेयक पूर्ण खेलमैत्री बन्न नसकेको आरोप लागिरहेको छ। लामो समय खेलकुदको उच्च निकाय समालेका नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले पनि संसद्मा रहेको विधेयक खेलमैत्री नरहेको स्वीकार गर्छन्।

‘संघीयता सबै क्षेत्रबाट समान किसिमले विकास र समृद्धि होस् भनेर लागू गरिएको हो,’ प्रतिनिधिसभाका सदस्यसमेत रहेका श्रेष्ठले भने, ‘कयौं वर्षको प्रतीक्षापछि आउन लागेको कानुनले धेरै मार्ग प्रशस्त गर्नुपथ्र्यो। तर यो सबैको आशाविपरीत छ। यसले परिवर्तनलाई बेवास्ता गरेको छ। निकै अन्योलग्रस्त छ।’  

देशका हरेक क्षेत्रमा संघीय संरचना लागू भइरहँदासम्म पनि नेपाली खेलकुदमा प्रभावकारी प्रभाव पर्न सकिरहेको छैन। प्रस्तावित विधेयक पनि निकै आलोचित भइरहेको छ। खेल पदाधिकारीदेखि खेलाडीसम्मले पनि विधेयकले निराशा पैदा गरेको बताइरहेका छन्। गत वैशाखमा बृहत् राष्ट्रिय खेलकुद सम्पन्न हुँदा पनि पुरानै ढर्राबाट सञ्चालन गरिएको थियो।
मानौं, नेपाली खेलकुद देशका हरेक क्षेत्रभन्दा अलग हो या यसलाई कुनै स्थायी किसिमको कानुन र विधि आवश्यक पर्दैन। यस्तो कल्पना गर्नु निकै दुःख लाग्दो स्थिति हो। पछिल्ला समय विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया जारी रहँदा पनि त्यसको निकै विरोध भयो र अझै पनि त्यो क्रम जारी छ। खेलकुदको गुरुयोजना भइरहँदा कहीं कतै  विधेयकभित्रका सत्य बाहिर सार्वजनिक भएनन्।

कारण थियो, विरोध हुने भय। जुन खेलक्षेत्रकै ठूलो षड्यन्त्र थियो। पछि विधेयकका बारेमा सार्वजनिक खेलाडी, प्रशिक्षक खेलकर्मी र वर्षौंदेखि खेलकुदलाई अगाडि बढाउँदै आएका कर्मचारीले पनि खुलेर विरोध गरे। नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले पनि खेलाडीलाई निरुत्साहित गर्ने खालको विधेयक ल्याउन लागिएको बताएका छन्।

‘अब आउन लागेको विधेयकले सबै क्षेत्रलाई समान रूपमा समेट्नुपर्छ। दीर्घकालीन भयो भने मात्र नयाँ व्यवस्थाको प्रभावकारिता देख्न सकिन्छ। तर, नयाँ व्यवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय सफलतालाई प्रोत्साहन गर्न सकेको छैन। स्वायत्त खेलकुदलाई बाँधेको छ।’ खेलकर्मीले भनेजस्तो नयाँ व्यवस्थाले बाँधेको मात्र छैन, प्रादेशिक र स्थानीय संरचनाबीचको क्षेत्राधिकार बाजिएको छ।

नेपालको खेलकुद अभैm पनि केन्द्रीकृत संरचनाहरूबाट अगाडि बढाउने योजना बनिरहेको छ। अधिकांश अधिकारी फेरि पनि सिंहदरबारभित्र नै सीमित गराउने योजना बनाइरहेका छन्। कार्यकारी रूपमा काम गर्न बनाइएको स्वायत्त संस्थालाई मन्त्रालयको सिकन्जामा बाँध्ने प्रयास भएका छन्। यसअघि राखेपको बोर्ड मात्रै थियो। त्यस्तो स्थितिमा पनि मन्त्रालय र परिषद्बीचको अन्तरद्वन्द्वले बोर्डले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकिरहेको थिएन।

त्यसमाथि नयाँ व्यवस्थामा बोर्डलाई पनि नियन्त्रण गर्ने कार्यकारी समिति गठन गरिएको छ। पुरानो बोर्डमा २३ जना सदस्य हुने थिए भने नयाँमा करिब ४० सदस्यको बोर्ड रहनेछ। जम्बो टोलीले झनै समस्या पैदा हुने पक्कै छ। त्यसैले यो व्यवस्था लागू भएमा नेपाली खेलकुदको विकास झनै सुस्त बन्नेछ। यसअघि निरकुंशतालाई पृष्ठपोषण गर्ने खालको व्यवस्था थियो भने नयाँले पनि सिंहदरबार नै धाउनपर्ने बाध्यताकारी पैदा गर्न खोजिएको छ।

त्यस्तो अवस्था र्सिजना हुनु पनि स्वाभाविक थियो। खेलकुद विधेयकमा जेजति थिए पर्याप्त, स्पष्ट र पूर्णरूपमा परिभाषित थिएनन्। सबै क्षेत्र संघीय संरचनामा गइसक्दा खेलकुदमा भने त्यसको पत्तो नै थिएन। अब हुने प्रादेशिक संरचना कस्तो रहने ? त्यसमा रहने निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार खुलाइएका छैनन्। भएका केही विषयलाई नियाल्दा पनि केन्द्रमै अधिकार सञ्चित भएको स्पष्ट थियो।

खेलक्षेत्रमा गरिएको नीतिगत परिमार्जन भौतिक पूर्वांधार निर्माण र खेलाडीको प्रोत्साहनलाई सम्बोधन हुने खालको हुनुपथ्र्याे। विधेयक बन्दा खेलकुद क्षेत्र पनि देश विकास गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम भएको मूल्याङ्न भएन। यसलाई व्यापार गर्ने थलो बनाउने प्रयास भए। भएका गल्ती सच्चाउने जिम्मेवारी नेतृत्वले लिएन।

खेलकुदका अनुयायीहरूको सल्लाह पनि अनुसरण गर्ने प्रयास भएन। कसैको निहित स्वार्थका कारण त्यसो भएको पक्कै हो। मन्त्रालयमै अधिकार केन्द्रीकृत गराउने हिसाबले मन्त्रालयका कर्मचारीले सोही किसिमको अनफिल्ड खेल खेले। यस विधेयकले कुनै पनि खेल संघले अन्तर्राष्ट्रिय महासंघको चार्टर मान्ने कि देशको कानुन पालन गर्ने भन्ने समस्या उत्पन्न गर्नेछ।

नयाँ व्यवस्थामा कुनै पनि खेल संघले अन्तर्राष्ट्रिय कंग्रेसमा सहभागी हुनुपर्दा र सहयोग लिन मन्त्रायलयको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था ल्याउन लागिएको छ। यसले स्वायत्त खेल संघलाई बाँधेको छ। यस किसिमको व्यवस्था लागू भएमा सरकारले यसअघि संयुक्त राष्ट्रसंघको स्वायत्त खेलकुदको प्रस्तावलाई पनि बेवास्ता गरिसकेको छ।

यसअघि नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा खेलकुदलाई स्वायत्त क्षेत्रको रूपमा राखिने प्रस्तावलाई हस्ताक्षर गरिसकेको छ। त्यसैले नयाँ विधेयक जस्ताको त्यस्तै लागू गरिएमा देशभित्रको खेलकुद विकास र समृद्धि मात्र तिरस्कृत हुनेछैन अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता पनि तोडिनेछ। यद्यपि, पछिल्ला समय विधान समितिमा ९९ वटा संशोधनका प्रस्ताव आए पनि पारित हुनेमा विश्वस्त हुने वातावरण बन्न सकेको छैन।

‘कयौं वर्षको प्रतीक्षापछि आउन लागेको कानुनले धेरै मार्ग प्रशस्त गर्नुपथ्र्यो। तर यो सबैको आशाविपरीत छ। यसले परिवर्तनलाई बेवास्ता गरेको छ। निकै अन्योलग्रस्त छ।’

प्रकाशित: २९ जेष्ठ २०७६ ०३:२२ बुधबार