खोटाङ - न्यायिक समितिको कार्यसम्पादनमा अझै पनि अन्योल देखिएको खोटाङमा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीले बताएका छन्। मेलमिलाप परिषद्ले सोमबार दिक्तेलमा आयोजना गरेको मेलमिलापसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागीले हरेक स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिको कार्यसम्पादनमा अन्योल देखिएको बताएका हुन्।

दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१० पाथेकाका वडा सदस्य एवं न्यायिक समितिका वडा संयोजक पर्शुराम बानियाँले अधिकांश विवादलाई सहमतिमा टुंग्याउन सकिए पनि लेनदेनका पुराना विवादलाई समाधान गर्न असहज भइरहेको बताए। ‘यो भनाभन, साँधसिमाना, झै–झगडाजस्ता विवादमा दुवैपक्षलाई छलफलका माध्यमबाट मिलाउन सकिँदो रहेछ,’ बानियाँले भने, ‘तर पैसा लेनदेन भएको पुरानो विवाद सुल्झाउन सकस हुँदो रहेछ। एक पक्षले जसरी पनि लिन्छु भन्छ, अर्को पक्ष दिँदैदिन्न भन्छ।’

दिक्तेलका स्थानीय मोहन जोशीले मेलमिलापको नाममा पहुँच नभएका कतिपय पीडितलाई पहुँचवाला पीडकसँग मिल्न बाध्य पारिएको उल्लेख गरे। नागरिक समाजका प्रतिनिधि हरि राजभण्डारीले अधिकांश सेवाग्राहीले अझै पनि मेलमिलापकर्ता चिन्न नसक्दा न्यायिक समितिसम्म पुग्न गाह्रो भइरहेको बताए।

सर्वोच्च अदालत मेलमिलाप परिषद्का वरिष्ठ अधिवक्ता मातृका निरौलाले मेलमिलापसम्वन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरेपछि जिज्ञासा राख्नेक्रममा सहभागीले न्यायिक समितिको कामकारबाही अझै प्रभावकारी बनाउन नसकिएको गुनासो गरेका छन्। कतिपय मेलमिलाप गरेर पठाइएका विवाद पुनः उल्टेर आउने समस्या पनि देखिएको ऐंसेलुखर्क गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समितिकी संयोजक पुष्पकला भुजेलले बताइन्।

कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, न्यायिक समितिका सदस्य, कार्यालय प्रमुख, मेलमिलापकर्ता, नागरिक समाज, शिक्षक, अधिकारकर्मी, उद्योगी, व्यवसायीलगायतलाई मेलमिलापसम्बन्धी ऐन, नियमावली, मेलमिलापकर्ताको आचारसंहिता लगायतबारे जानकारी दिइएको छ। हरेक न्यायिक समितिको कामलाई प्रभावकारी बनाई घरपरिवार, छिमेकी तथा समुदायभित्र आइपर्ने सानातिना विवादलाई दुवै पक्षको उपस्थितिमा चित्त बुझ्नेगरी टुंग्याउने अभ्यासलाई प्रभावकारी बनाउन अभिमुखीकरण गरिएको परिषद्का अध्यक्ष एवं सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले बताए।स्थानीय तहको कार्यान्वयनपछि जिल्लाका दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिकाका कतिपय न्यायिक समितिमा विभिन्न प्रकृतिको उजुरीको चाङ लाग्ने गरेको जनाइएको छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार न्यायिक समितिलाई आलीधुर, बाँधपैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँट तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सान गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला मजुरी नदिएको, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोराछोरी वा पतिपत्नीलाई इज्जतअनुसार लाउन वा शिक्षादीक्षा नदिएको, अन्य व्यक्तिको घरजग्गा वा सम्पत्तिलाई असर पर्नेगरी रुखबिरुवा लगाएको, आफ्नो घर वा बलेंसीबाट अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेकोलगायत १३ बुँदामा विवाद समाधान गर्ने अधिकार छ।

त्यस्तै पतिपत्नीबिचको सम्बन्ध विच्छेद, अंगभंगबाहेक बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुनसक्ने कुटपिट, गाली बेइज्जती, लुटपिटलगायत ११ बुँदामा मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद निरूपण गर्ने अधिकार न्यायिक समितिलाई दिइएको छ।

प्रकाशित: २८ जेष्ठ २०७६ ०१:५२ मंगलबार