काठमाडौं - राष्ट्रिय समावेशी आयोगले बाँझो जग्गालाई उपयोग गर्ने खालको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन तीनै तहका सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आयोगले खेतीयोग्य जमिन उपयोगहीन भएको भन्दै कृषकलाई खेतीयोग्य जमिन प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने खालको नीति अवलम्वन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।  समावेशी आयोगका अध्यक्ष शान्तराज सुवेदीले कृषकमैत्री नीति तथा कार्यक्रम अबलम्बन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको बताए । ‘आयोगले खेतीयोग्य जमिनमा उपयोग गर्ने खालको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ,’ उनले आइतबार नागरिकसँग भने, ‘बाँझो जग्गा राख्नेलाई निरुत्साहित गर्ने खालको नीति ल्याएर खेती गर्ने कृषकलाई प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक छ ।’

आयोगका अध्यक्ष सुवेदीले सरकारले कृषकको लागि मल–बिउमा अनुदान, सरल कृषिकर्जा, उन्नत बीउबिजन बैंक, बिचौलिया प्रथाको अन्त्य, स्थानीय उत्पादन सोझै ग्राहकसम्म पु¥याउनुपर्ने लगायत सुझाव दिएको बताए । ‘खेतीयोग्य जग्गा बाँझो राख्नेलाई मालपोत कर बढाएर भए पनि खेतीयोग्य जमिन उपयोग गर्ने नीति अवलम्वन गर्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘अहिले मालपोत कर नगन्य छ । त्यसैले सरकारले मालपोत कर बढाएर खेतीमा कृषकलाई आकर्षित गर्न आवश्यक छ ।’ आयोगले सामूहिक तथा चक्लाबन्दी खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको नीति अपनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

‘सामूहिक तथा चक्लाबन्दी गरेर खेती गर्दा  थोरे लागत र धेरै प्रतिफल पाउने सम्भावना छ,’ उनले भने, ‘अहिले निर्वाहमुखी खेती गरेर हुँदैन । त्यसैले सामूहिक व्यावसायिक खेती गर्न सकेको खण्डमा मात्रै कृषि क्षेत्रले धेरै प्रगति हासिल गर्ने देखिन्छ ।’ सरकारले ठाउँ विशेषमा फरक–फरक खालको खेती गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ । ‘बाँदरको समस्या हुने स्थानमा विभिन्न प्रजातिको वनस्पति लगाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘प्रकृति अनुसार फरक–फरक खालको खेती गर्न सके धेरै परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ ।’

अध्यक्ष सुवेदी बीउविजन सम्बन्धी अनुदान नीतिमा समेत व्यापक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्छन् । ‘हाम्रोमा व्यवस्थित खालको बीउविजन अनुदान नीति छैन, जसले खेती गर्ने किसानलाई समेट्न सकोस्,’ उनले भने, ‘बीउविजन र पशुबिमा लगायतमा अझै अनुदान रकम बढाएर कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ ।’

अध्यक्ष सुवेदीले कृषि क्षेत्रलाई सुधार्ने खालको धेरै कानुन आएको तर, व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन नहुँदा प्रत्यक्ष लाभ कृषकले उठाउन नपाएको ठान्छन् । उनले भने, ‘अहिले भएका नीतिलाई व्यावहारिक बनाउँदै लैजानुपर्ने देखिन्छ । त्यसो भयो भने कृषि क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन आउँछ ।’ उनका अनुसार पछिल्लो समय कृषि उत्पादन बढ्दै गए पनि बजार नहुँदा किसानले मार खेपिरहेका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार मुलुकको खेतीयोग्य जमिनको करिब २५ प्रतिशत बाँझो छ । कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार ४१ लाख २१ हजार खेतीयोग्य जमिनमध्ये १० लाख ३० हजार हेक्टर क्षेत्रफल बाँझो छ । कृषि सूचना तथा सञ्चार केन्द्रले तयार पारेको कृषि डायरी–२०७५ को तथ्यांक अनुसार जम्मा ३० लाख ९१ हजार हेक्टर जमिनमा खेती गरिँदै हुने गरेको उल्लेख छ ।
१० लाख हेक्टर जमिन बाँझै रहँदा मुलुकमा करिब डेढ करोड क्विन्टल खाद्यान्न अपुग छ । वार्षिक करिब दुई खर्बको कृषि तथा पशुजन्य वस्तु विदेशबाट आयात भइरहेको छ ।

सरकारले कृषियोग्य जमिन बाँझो राखे तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने तयारी गरेको छ । भू–उपयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा २२ को (ख) मा काबुबाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भई जग्गा बाँझो राख्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारणसहितको सूचना सम्बन्धित स्थानीय तहमा दिनुपर्नेछ । यस्तो अवस्थामा बाहेक कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत जमिनको दुई तिहाइ हिस्सा लगातार तीन वर्ष बाँझो राखेमा तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ ।

प्रकाशित: २७ जेष्ठ २०७६ ०४:०८ सोमबार