राज्य व्यवस्था बैठक

मन्त्री नआएपछि विज्ञापन फिर्ताको निर्देशन हुन सकेन

शनिबार, २५ जेठ २०७६, ०७ : ५४ ईश्वरी सुवेदी

काठमाडौं - संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले लोकसेवा आयोगले हालै स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि खुलाएको विज्ञापन फिर्ता गर्न निर्देशन दिने तयारी गरेको छ। राज्य व्यवस्था समितिको शुक्रबारको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित नआएपछि समितिले निर्देशन दिन भने सकेन। राज्य व्यवस्था समितिले शुक्रबार दिउँसो दुईवटा बैठक डाकेको थियो। बिहान ११ बजेको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री पण्डित नआएपछि ५ बजे दोस्रो बैठक बोलाएको थियो।

राज्य व्यवस्था समितिमा लोकसेवा आयोगको विज्ञापन फिर्ता गर्ने/नगर्ने विषयमा समिति सदस्यको धारणा मात्र राख्ने काम भएको थियो। समितिमा राजपाका राजेन्द्र महतो, समाजवादी पार्टीका रामसहाय यादवलगायतले मन्त्री नआए पनि फिर्ता गर्ने निर्देशन दिनुपर्ने अडान राखेका थिए। तर मन्त्री नै अनुपस्थित भएपछि निर्देशन दिन नमिल्ने भन्दै बहुमत समिति सदस्यले अडान लिएपछि समितिको बैठक स्थगित भएको हो।

पहिलो बैठक चलिरहँदा समिति सभापतिले मन्त्री पण्डितलाई फोन गर्न लगाएकी थिइन् तर मन्त्री बेलुका ५ बजेको बैठकमा मात्र आउँछु भनेपछि बैठक बेलुका राखिएको थियो। तर बेलुकाको बैठकमा पनि मन्त्रि पण्डित नआएपछि समितिले निर्देशन गर्न सकेन। समितिले निर्देशन दिने ड्राफ्ट बनाइसके पनि निर्देशन दिन नसकेपछि २७ गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको छ। बैठकले निर्देशन नदिएको भन्दै समिति सदस्य राजपाका राजेन्द्र महतो, समाजवादी पार्टीका राजेन्द्र श्रेष्ठ, समिति सदस्य वृजेशकुमार गुप्ता, अमरेशकुमार सिंहले असहमति जनाएका थिए। तर समिति सदस्य दिलेन्द्र बडू, विजय सुब्बा, नवराज सिलवाल, पम्फा भुसालले भने मन्त्रीसँग छलफल नगरी निर्देशन दिन नहुने भन्दै अडान लिएका थिए।

समितिमा समावेशिताको सुनिश्चिता हुनेगरी विज्ञापन खुलाउने, स्थानीय तहको ओएन्डएम सर्भे भएपछि मात्र पदपूर्तिका लागि विज्ञापन खुलाउने, स्थानीय तहको कार्यबोझलाई हल गर्नका लागि हालको संघको दरबन्दीमा रहेको ‘पुल’ र ‘फाजिल’का कर्मचारी स्थानीय तहमा खटाउने र करार कर्मचारी नियुक्त गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णयमा समिति एक मत भएको छ। लोकसेवा आयोगले जेठको १३ गते खरिदारदेखि शाखा अधिकृत सम्म ५ सय १५ स्थानीय तहका लागि ९ हजार १ सय ६१ संख्यामा विज्ञापन खुलाएको थियो।

त्यस विज्ञापनको मधेसवादी दलले विरोध गरेका थिए। उनीहरूले संसद्को बैठकमा पनि पटकपटक विज्ञापन फिर्ता गर्न माग गर्दै आएका थिए। समितिले लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीसँग पनि छलफल गरेको थियो। उनले पनि समितिले निर्देशन दिए विज्ञापन रद्द गर्ने बताएका थिए।








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

सामसङको प्रिमियम क्यामरा अब 'एथर्टी एस' मा

सामसङको प्रिमियम क्यामरा अब 'एथर्टी एस' मा

सामसङले हालै नयाँ डिजाइनको साथ ग्यालेक्सी 'एथर्टी एस' प्रस्तुत गरेको छ । ...

सिन्धुका थप दुई शाखा विस्तार

सिन्धुका थप दुई शाखा विस्तार

पछिल्लो समय आक्रमक ढंगले बैंकिङ एकाइ विस्तार गरिरहेको सिन्धु विकास बैंकले एकैदिन थप दुई शाखा विस्तार गरेको छ । ...

इन्टरनेट लिज लाइनको महसुल घट्यो

इन्टरनेट लिज लाइनको महसुल घट्यो

नेपाल टेलिकमले कात्तिक १ देखि लागू हुने गरी इन्टरनेट लिज लाइनको महसुल घटाएको छ । ...

गोंगबुमा सुविधायुक्त सिनेमा हल

गोंगबुमा सुविधायुक्त सिनेमा हल

गोंगबुस्थित अत्याधुनिक सुविधायुक्त सिनेमा हल आइएनआइले प्रदर्शन सुरु गरेको छ । ...

सिजीको लक्की–ड्र सम्पन्न

सिजीको लक्की–ड्र सम्पन्न

चाडपर्वका बेला सिजीले ल्याएको ‘सिजीसँग उत्साह उमंग थाइल्यान्ड जाउँ परिवारसँग’ नामक स्किमको पहिलो चरणको लक्की–ड्र समपन्न भएको छ । ...

बिएमडब्लू मोटराड जिएस सर्टिफाइड ट्रेनिङ

बिएमडब्लू मोटराड जिएस सर्टिफाइड ट्रेनिङ

बिएमडब्लू मोटराड नेपालका आधिकारिक बिक्रेता हिमालयन मोटराडले ‘बिएमडब्लू मोटराड जिएस सर्टिफाइड ट्रेनिङ’ सम्पन्न गरेको जनाएको छ । ...

ओपो रेनोटू एफको नेपालमा विक्रि आरम्भ

ओपो रेनोटू एफको नेपालमा विक्रि आरम्भ

ओपोले नेपालमा आफ्नो बहुप्रतिक्षित मोडल ओपो रेनोटू एफको अक्टोबर १८देखि पाको, न्यूरोड स्थित आफ्नो आधिकारिक शोरुममा आयोजित फर्स्टसेल कार्यक्रम मार्फत...

टिभिएस एक्सचेन्ज मेला सम्पन्न

टिभिएस एक्सचेन्ज मेला सम्पन्न

नेपालका लागि टिभिएस टू ह्विलर्सको एकमात्र आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्सले ‘टिभिएस एक्सचेन्ज एन्ड फाइनान्स फेयर’को आयोजना गरेकोे छ । ...

Ncell Footer Ad