राज्य व्यवस्था बैठक

मन्त्री नआएपछि विज्ञापन फिर्ताको निर्देशन हुन सकेन

शनिबार, २५ जेठ २०७६, ०७ : ५४ ईश्वरी सुवेदी

काठमाडौं - संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले लोकसेवा आयोगले हालै स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि खुलाएको विज्ञापन फिर्ता गर्न निर्देशन दिने तयारी गरेको छ। राज्य व्यवस्था समितिको शुक्रबारको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित नआएपछि समितिले निर्देशन दिन भने सकेन। राज्य व्यवस्था समितिले शुक्रबार दिउँसो दुईवटा बैठक डाकेको थियो। बिहान ११ बजेको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री पण्डित नआएपछि ५ बजे दोस्रो बैठक बोलाएको थियो।

राज्य व्यवस्था समितिमा लोकसेवा आयोगको विज्ञापन फिर्ता गर्ने/नगर्ने विषयमा समिति सदस्यको धारणा मात्र राख्ने काम भएको थियो। समितिमा राजपाका राजेन्द्र महतो, समाजवादी पार्टीका रामसहाय यादवलगायतले मन्त्री नआए पनि फिर्ता गर्ने निर्देशन दिनुपर्ने अडान राखेका थिए। तर मन्त्री नै अनुपस्थित भएपछि निर्देशन दिन नमिल्ने भन्दै बहुमत समिति सदस्यले अडान लिएपछि समितिको बैठक स्थगित भएको हो।

पहिलो बैठक चलिरहँदा समिति सभापतिले मन्त्री पण्डितलाई फोन गर्न लगाएकी थिइन् तर मन्त्री बेलुका ५ बजेको बैठकमा मात्र आउँछु भनेपछि बैठक बेलुका राखिएको थियो। तर बेलुकाको बैठकमा पनि मन्त्रि पण्डित नआएपछि समितिले निर्देशन गर्न सकेन। समितिले निर्देशन दिने ड्राफ्ट बनाइसके पनि निर्देशन दिन नसकेपछि २७ गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको छ। बैठकले निर्देशन नदिएको भन्दै समिति सदस्य राजपाका राजेन्द्र महतो, समाजवादी पार्टीका राजेन्द्र श्रेष्ठ, समिति सदस्य वृजेशकुमार गुप्ता, अमरेशकुमार सिंहले असहमति जनाएका थिए। तर समिति सदस्य दिलेन्द्र बडू, विजय सुब्बा, नवराज सिलवाल, पम्फा भुसालले भने मन्त्रीसँग छलफल नगरी निर्देशन दिन नहुने भन्दै अडान लिएका थिए।

समितिमा समावेशिताको सुनिश्चिता हुनेगरी विज्ञापन खुलाउने, स्थानीय तहको ओएन्डएम सर्भे भएपछि मात्र पदपूर्तिका लागि विज्ञापन खुलाउने, स्थानीय तहको कार्यबोझलाई हल गर्नका लागि हालको संघको दरबन्दीमा रहेको ‘पुल’ र ‘फाजिल’का कर्मचारी स्थानीय तहमा खटाउने र करार कर्मचारी नियुक्त गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णयमा समिति एक मत भएको छ। लोकसेवा आयोगले जेठको १३ गते खरिदारदेखि शाखा अधिकृत सम्म ५ सय १५ स्थानीय तहका लागि ९ हजार १ सय ६१ संख्यामा विज्ञापन खुलाएको थियो।

त्यस विज्ञापनको मधेसवादी दलले विरोध गरेका थिए। उनीहरूले संसद्को बैठकमा पनि पटकपटक विज्ञापन फिर्ता गर्न माग गर्दै आएका थिए। समितिले लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीसँग पनि छलफल गरेको थियो। उनले पनि समितिले निर्देशन दिए विज्ञापन रद्द गर्ने बताएका थिए।





यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

इन्स्टाग्रामले अब फोटोमा आएको लाइक संख्यालाई लुकाउने

इन्स्टाग्रामले अब फोटोमा आएको लाइक संख्यालाई लुकाउने

यस फिचर हालका लागि ७ वटा देशमा लागू गरिएको छ ! ...

“एन्ड्रोइडको विकल्प होइन होङमेङ्ग” - हुवावे

“एन्ड्रोइडको विकल्प होइन होङमेङ्ग” - हुवावे

एन्ड्रोइडको विकल्प मानिएको होङमेङ्ग स्मार्टफोनको लागि बनेको अपरेटिंग सिस्टम नै होइन ! ...

सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन अब अनलाईनबाटै

सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन अब अनलाईनबाटै

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले जारी गर्ने उत्पत्तिको प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन ) अब अनलाईन प्रणालीबाटै जारी हुने भएको छ ।

इन्डस्ट्रियल थर्मल प्रिन्टर बजारमा

इन्डस्ट्रियल थर्मल प्रिन्टर बजारमा

नेपालका लागि साटो कर्पोरेसन जापानको अधिकृत बिक्रेता बार कोड नेपाल इंकले सिएल फोर एनएक्स सिरिजको इन्डस्ट्रियल थर्मल प्रिन्टर नेपाली बजारमा...

अजोडको सभा सम्पन्न

अजोडको सभा सम्पन्न

निर्जीवन बिमा कम्पनी अजोड इन्स्योरेन्सको प्रथम वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । ...

व्यावसायिक परामर्श सेवासम्बन्धी सम्झौता

व्यावसायिक परामर्श सेवासम्बन्धी सम्झौता

सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक र उपाय सर्भिसेजबीच व्यावसायिक परामर्श सेवासम्बन्धी सम्झौता भएको छ । ...

एनसिसी बैंकको सहयोग

एनसिसी बैंकको सहयोग

एनसीसी बैंकले भक्तपुरस्थित सानोठिमी प्राविधिक शिक्षालयलाई ५ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेको छ । ...

काठमाडौं मेरिएट होटल सञ्चालन

काठमाडौं मेरिएट होटल सञ्चालन

मेरिएट होटलको फ्ल्यागसिप ब्रान्डको डेब्युसँगै राजधानीमा ‘काठमाडौं मेरिएट होटल’ सञ्चालनमा आएको छ । ...

Ncell Footer Ad