लहान - लहान नगरपालिकाको दोस्रो नगरसभाले पारित गरेको बजेटबाट वडा नम्बर ४ र २० का लागि विनियोजित बजेट नगरप्रमुखले रोकेको छ। विनियोजित बजेट कार्यान्वयन गर्न ‘केही प्राविधिक समस्या’ रहेको जनाउँदैुखले बजेट रोकेपछि ती वडाहरूमा विकास–निर्माणको काम प्रभावित बनेको छ।

२०७६ जेठ १३ गते नगरप्रमुख मुनी साह सुँडीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सम्बोधन गर्दै लेखेको अख्तियारी रोक्कासम्बन्धी पत्र वडा नम्बर ४ र २० का अध्यक्षलाई बोधार्थ पठाइएको छ। नगरप्रमुख सुँडीद्वारा हस्ताक्षरित सो पत्रमा भनिएको छ, ‘वडा नम्बर ४ र २० मा विकास–निर्माणका लागि विनियोजित बजेट कार्यन्वयनका लागि केही प्राविधिक समस्या भएकोले सोको सम्पूर्ण उत्तरदायित्व नगरप्रमुख स्वयंमा रहनेगरी अर्को आदेश नभएसम्मका लागि दोस्रो नगरसभाबाट पारित वडागत पुँजीगत तथा चालुतर्फको अख्तियारी रोक्का गरेको छु।’ यी वडाहरूको विकास–निर्माणलगायत चालु खर्चतर्फको कुनै पनि भुक्तानी नगर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई नगरप्रमुख सुँडीले पत्राचार गरेका हुन्।

नगरसभाबाट वडा नम्बर ४ मा वडाध्यक्षमार्फत सञ्चालन गर्ने योजनाका लागि ३३ लाख, वडा नम्बर २० मा ३८ लाख र वडा कार्यालय सञ्चालनका लागि दोस्रो नगरसभाबाट यी वडाहरूलाई सात लाखका दरले रकम विनियोजन भएको थियो। केही योजनामा उपभोक्ता समितिसमेत गठन भइसकेका छन्। तर, त्यसको पनि भुक्तानी रोकिएको छ।

विनियोजित रकम नगरप्रमुखले पत्र काटेर रोक्का गर्नुभन्दा पहिला वडास्तरीय योजनाबाट उक लाख ८१ हजार भुक्तानी भएको वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष रामनाथ पंडितले बताए। उनका अनुसार बाँकी सबै काम र भुक्तानी नगरप्रमुखले रोक्का गरेका छन्। ‘नगरपालिकाले दुई महिनादेखि नै वडास्तरीय योजनाको काम गर्न झन्झट दिँदै आएको थियो। काम सम्पन्न भएको योजनाको भुक्तानी र उपभोक्ता समितिलाई कार्यादेशसमेत दिइएको थिएन,’ उनले भने, ‘पछि आएर बजेट रोक्का गरेको पत्र नै दियो।’ आर्थिक वर्ष सकिन केही दिन बाँकी रहँदा यसरी विकासको काम रोक्नु नगरप्रमुखको बद्नियत भएको उनको आरोप छ।

वडा नम्बर ४ र नगरपालिकाबीच केही महिनादेखि फोहोर व्यवस्थापन विषयमा विवाद छ। त्यही विवादका कारण यस वडाको बजेट रोक्का गरिएको हुनसक्ने वडाध्यक्ष पंडितले बताए। फोहोर व्यवस्थापन केन्द्रलाई नगरपालिकाले फोहोरमैला भण्डारणको रूपमा प्रयोग गर्न थालेपछि वडा नम्बर ४ का जनताले त्यहाँ फोहोर फाल्न रोक लगाएका छन्। स्थानीयले फोहोर फाल्न रोक लगाएकोमा वडाध्यक्षले पनि त्यसमा साथ दिएका छन्। फोहोर फाल्ने एकमात्र ठाउँ अवरुद्ध भएपछि सफाइ कर्मचारीले तीन सातादेखि लहान नगरको फोहोर उठाउन छाडेका छन्, जसका कारण नगरप्रमुखको व्यापक आलोचना भइरहेको छ।

नगरप्रमुख सुँडीले भने, ‘फोहोर व्यवस्थापनको निकास नदिएसम्मका लागि वडा नम्बर ४ को बजेट रोकेकै हुँ। फोहोर व्यवस्थापनमा वडा नम्बर ४ का अध्यक्षले खडा गरेको अवरोध नहटाउँदासम्म बजेट कार्यान्वयनमा रोक जारी रहन्छ।’ वडा नम्बर २० मा लगाइएको रोक भने फुकुवा गरिएको उनले बताए। ‘२० नम्बरको मुद्दा फरक थियो,’ उनले भने, ‘समस्या सामाधान भएर अहिले फुकुवा भइसकेको छ।’ आफूअनुकूल वडाध्यक्ष नचल्दा नगरप्रमुखले नगरसभाबाट पारित बजेट रोक्का गर्नु न्यायोचित नभएको प्रतिनिधिसभा सदस्य सरिता गिरीले बताइन्।

लहान नगरपालिकाबाहेक सिराहका अन्य स्थानीय सरकारप्रमुखबाट आफूअनुकूल वडाध्यक्ष नचल्दा नियम मिचेर वडाको बजेटदेखि कर्मचारीको तलब रेक्नेसम्मका कार्य हुँदै आएको छ। आफूले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगरेको भन्दै लक्ष्मीपुर पत्तारी गाउँपालिका अध्यक्ष रामवल्लभ साहले धनछवार आधारभूत विद्यालयका प्रअ तारणीप्रसाद चौधरीको तलब–सुविधा नै रोकिदिएका छन्। विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन सम्बन्धित विद्यालयले गर्ने प्रावधान छ। तर, अध्यक्ष साहले व्यवस्थापन समिति गठन गरेर प्रधानाध्यापक चौधरीलाई कार्यान्वयन गर्न दिएको दबाब नमान्दा नगरपालिकाले तलब–सुविधा रोकिएको हो।

सो विद्यालयमा मंसिर १० गते भएको भेलाले चार सदस्य विद्यालय व्यवस्थापन गठन गरेको थियो। समितिलाई पूर्णता दिन दुई सदस्य मनोनित गर्नुपर्छ। जसका लागि विद्यालयले पुनः पत्राचार गरी भेला बोलाउनुपर्छ। तर, यस विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पूर्णताका लागि गाउँपालिकाले व्यक्तिहरू तोेकिदिएको थियो। तर सम्बन्धित वडाका अध्यक्ष, विद्यालयका प्रधानाध्यापकको अनुपस्थितिमा भएको पूर्ण समितिको छनोट अवैधानिक भएको भन्दै प्रधानाध्यापक चौधरीले कार्यान्वयन गर्न मानेनन्। गाउँपालिका अध्यक्ष रामवल्लभ साहले समितिलाई गाउँपालिकाको निर्णय सदर गरी खाता सञ्चालन गर्न पटकपटक दबाब दिए पनि प्रअले टेरेनन्। ‘कानुन मिचेर गरिएको निर्णय म कसरी सदर गरिदिनु ?’ प्रअ चौधरीले नागरिकसँग भने, ‘विद्यालय नियमले चल्ने हो मनपरीले होइन।’

सो विद्यालय लक्ष्मीपुर पत्तारी–४ मा छ। यस वडाका वडाध्यक्ष विद्यानन्द साह सँुडी हुन्। समिति गठनबारे उनी अनविज्ञ छन्। अवैध तरिकाले गठन गरिएको सिफारिस ‘अवैध समिति’ सदर नगर्न वडाध्यक्ष सँुडीले २०७५ माघ ६ गते प्रअ चौधरीलाई पत्राचार गरेका छन्। गाउँपालिका अध्यक्ष साहले त्यसको दुई दिनपछि पत्र लेखी समितिको नाममा खाता सञ्चालन गराएर कार्यान्वय गर्नु भनेका थिए।

‘म बिदामा बसेको बेला गाउँपालिका अध्यक्षले समिति गठन गरिदिएर कार्यान्वयन गर भन्नु न्यायोचित होइन,’ प्रअ चौधरी भने, अध्यक्षले नियमविपरीतको कार्यलाई कार्यान्वयन नगरिदिँदा मेरो तलब–सुविधा नै रोकिदिनु कहाँको न्याय हो ?’ व्यवस्थापन समिति गठन र विस्तार विद्यालयको काम भएकाले गाउँपालिकाले भेला बोलाउनु वा समिति गठन गर्नु नियमविपरीत भएको गाउँपालिकाकी स्रोतव्यक्ति एकलासकुमारी यादवले बताइन्। त्यही बहानामा गाउँपालिकाले प्रअको तलब–सुविधा रोक्न नमिल्ने उनले बताइन्।

गाउँपालिका अध्यक्ष रामवल्लभ साहले भने, ‘विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई सदर नगरेकाले प्रअको तलब रोकिदिएको हुँ।’ आफूसहितका पदाधिकारीले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगरिएपछि प्रअको तलब रोकिएको तर बाँकी शिक्षक–कर्मचारीको तलब भने निकासा दिएको उनले बताए।

मंसिर १० गतेको भेलाबाट अर्जुन मण्डल, हरिप्रसाद सदा, बबिताकुमारी दास, जलासीदेवी सदाय व्यवस्थापन समिति सदस्य चयन भएका थिए। यसमा दुई सदस्य मनोनित गरेर यसैमध्येबाट अध्यक्षसहित समितिलाई पूर्णता दिन विद्यालयले पुनः अर्को भेला बोलाउनुपर्ने थियो।

प्रकाशित: २५ जेष्ठ २०७६ ०१:३१ शनिबार