काठमाडौ - हालै अमेरिकाको रक्षा विभागले सार्वजनिक गरेको इन्डो प्यासिफिक रणनीति रिपोर्टमा नेपाललाई रक्षा साझेदार मुलुकका रुपमा समावेश गरेपछि यो विषय अहिले चर्चामा छ। रिपोर्टमा नेपाल र अमेरिकाबीच बढ्दो रक्षा साझेदारीको उदाहरणका रुपमा जुन २०१८ मा युएस आर्मी प्यासिफिक नेतृत्वमा आयोजित ‘ल्यान्ड फोर्स टक’ र नेपालसँग भएको उच्चस्तरीय सैन्य संवाद तथा भ्रमणलाई उदाहरणका रुपमा पेस गरिएको छ। त्यस्तै नेपाल र श्रीलंकालाई यो वर्ष इन्डोप्यासिफिकमा आबद्ध मुलुकको सूचीमा राख्दै अमेरिकाले नेपाल, माल्दिभ्स, बंगलादेश र श्रीलंकासँग पनि साझेदारी अघि बढाउने लक्ष्य राखेको छ। चीनको बिआरआईमा हस्ताक्षर गरेपछि नेपाललाई अमेरिकाले पनि आफ्नो रणनीतिक साझेदारका रुपमा राखेको हो।

अमेरिकी रिपोर्ट सार्वजनिक भएसँगै यो विषयमा संसद्मा पनि प्रश्न उठिसकेको छ। सोमबार राजपा सांसद राजकिशोर यादवले यस विषयमा परराष्ट्रमन्त्रीसँग जवाफ मागेका थिए। संसद्लाई यादवले यस विषयमा सत्य तथ्य जानकारी गराउन माग गरेका थिए।

अमेरिकाले इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा नेपाललाई साझेदार मुलुकका रुपमा तानेपछि यहाँका कूटनीतिज्ञहरुले शक्ति राष्ट्रको स्वार्थबाट जोगिन र आफ्नो अवस्था निश्चित गर्न सरकारलाई सुझाएका छन्।

परराष्ट्रविद् मदनकुमार भट्टराई भने कुनै पनि देशले आफ्नो स्वार्थअनुकूलको रणनीति बनाउन सक्ने भएकाले त्यसमा कति भाग लिने वा नलिने भन्ने सम्बन्धित मुलुकमा भरपर्ने बताउँछन्। उनी नेपाल असंलग्न आन्दोलनको सदस्य भए पनि कतिपय विषयमा गुणदोषका आधारमा प्रतिक्रिया जनाउने गरेको भन्दै कुनै मुुलुकको आन्तरिक विषयमा प्रतिक्रिया जनाएजस्तै अमेरिकाले पनि ग्लोबल रणनीतिमा नेपाललाई साझेदारीमा राखेको हुन सक्ने अनुमान गर्छन्। ‘त्यो कति उपयुक्त हुन्छ, कति हुँदैन, त्यो चयन गर्ने काम हाम्रो हो। त्यसमा हामी सहभागी हुने कि नहुने, किन हुने भन्ने कुरा हामीले तय गर्ने हो,’ भट्टराईले भने। अमेरिकाले आफ्नो रणनीतिक साझेदारका रुपमा नेपाललाई राख्दैमा आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको भट्टराईको विश्लेषण छ। ‘हामीले यस्ता विषयमा आन्तरिक हितलाई हेरेर निर्णय गर्नुपर्छ। यस्ता विषयमा हामी कसरी प्रस्तुत हुन्छौं वा निर्णय गर्छौं भन्ने कुराले नै हाम्रो कूटनीतिको प्रभावकारिता देखाउँछ,’ भट्टराईले भने।

ठूला मुलुकले पनि आफ्नो स्वार्थ साना मुलुकले समेत पूरा गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राख्ने भएकाले अमेरिकाले आफ्नो रणनीतिमा नेपाललाई समावेश गर्नुलाई भट्टराई स्वाभाविक मान्छन्। ‘उनीहरुले हामीलाई साझेदार बनाउने चाहना राख्नु एउटा कुरा हो, त्यसमा केकति कुरामा हामीले पालना गर्ने भन्ने हाम्रो कुरा हो’, उनले भने। अमेरिकाले रणनीतिक साझेदारमा राख्दैमा नेपालको साझेदारी भइहालेको भन्ने नहुने उनको भनाइ छ। नेपालले भूबनोट र मित्रराष्ट्रहरुसँगको सम्बन्धलाई असर नपुग्ने गरी वा राष्ट्रिय स्वार्थमा कतैबाट पनि आँच नआउने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने भट्टराईको सुझाव छ। ‘यसमा परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो स्थिति तय गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
कूटनीतिज्ञ डा. महेश मास्के नेपालले यो विषय अनुमोदन नगर्दा पनि नेपाललाई साझेदारका रुपमा प्रस्तुत गर्नु आश्चर्यजनक भएको बताउँछन्। ‘हाम्रा परराष्ट्रमन्त्रीले यो विषयमा पटकपटक साझेदारी छैन भनेर प्रष्ट पार्दा पनि उनीहरुले साझेदारका रुपमा राख्नुको अर्थ के हो’, मास्केले प्रश्न गरे। उनले थपे, ‘यसको अर्थ या त यस विषयमा सरकारले भित्रभित्रै साझेदारी गरेको हुनुपर्छ। अन्यथा नेपालको सहमतिबिनै उनीहरुको रणनीतिक साझेदारीमा राखेको भए त्यो कूटनीतिक मर्यादाविपरीत हुन्छ।’

नेपाली सेनाका उच्च अधिकारीहरुले पनि अमेरिकी राष्ट्रपतिमा ट्रम्प आउनुभन्दा पहिले नै सुरु भएको सैन्य साझेदारीलाई पनि अमेरिकाले इन्डोप्यासिफक रणनीतिमा समावेश गरिएकोमा आश्चर्य व्यक्त गरेका छन्। ‘पहिलेदेखि दुई मुलुकबीचमा हुँदै आएको सहकार्यलाई पनि ट्रम्पले ल्याएको इन्डोप्यासिफिक रणनीतिभित्र राख्नु आश्चर्यको विषय हो,’ नेपाली सेनाका एक उच्च अधिकारीले भने। पराराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले आइतबार पराराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल कुनै किसिमको रणनीतिक सैन्य गठबन्धनमा साझेदार नभएको बताएका थिए। ‘नेपाल कुनै पनि सैन्य गठबन्धनको अंग हुन सक्दैन। यो हाम्रो परराष्ट्र नीतिको मुख्य सिद्धान्त हो,’ पत्रकारहरुको जवाफमा ज्ञवालीले भनेका थिए। अमेरिकी रिपोर्टमा दुई सेनाबीचको उच्चस्तरीय संवाद र भ्रमणलाई साझेदारीका रुपमा प्रस्तुत गरिए पनि मन्त्री ज्ञवालीले दुई सेनाबीचको सहकार्य रणनीतिक सैन्य गठबन्धनको परिणाम भन्न नमिल्ने बताएका थिए।

नेपालले चीनले अघि सारेका बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) मा हस्ताक्षर गरिसकेको अवस्थामा अमेरिकाले बिआरआईलाई टक्कर दिन अघि सारिएको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा नेपाललाई आकर्षित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। बिआरआई चीनले अघि सारेको विश्वस्तरीय विकास रणनीति हो, जसमा पूर्वाधार, विकास, र लगानीको विषयलाई समावेश गरिएको छ। नेपालले बिआरआईमा हस्ताक्षर गरेसँगै पूर्वाधार विकास र लगानीमा चिनियाँ सहयोग भित्रिने अपेक्षा गरिएको छ। अमेरिकाले भने बिआरआईमार्फत चीनले ऋणको पासोमा पार्ने दाबी गर्दै आएको छ। इन्डो प्यासिफिक रणनीति अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले अघि सारेको रणनीति हो। भारत, अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलियालगायतका मुलुकको साझेदारी रहेको यो रणनीतिलाई चीनलाई घेराबन्दी गर्न अघि सारिएको रणनीतिका रुपमा विज्ञहरुले अथ्र्याउने गरेका छन्।  
   
दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एसियाका लागि अमेरिकी उपसहायक रक्षामन्त्री जोसेफ फेल्टरले नेपाल भ्रमणका बेला इन्डो प्यासिफिक रणनीति कुनै सैन्य गठबन्धन नभएको र यसको लक्ष्य नेपालको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु, नेपाललाई आफ्नै सार्वभौमिकतामा उभिने बनाउनु रहेको बताएका थिए। ‘हामी आत्मनिर्भर, समृद्ध र सुरक्षित नेपाल चाहन्छौं, हाम्रो स्वार्थ यही हो। यो हाम्रो साझा चासो हो,’ उनको भनाइ थियो। इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको लक्ष्य एसिया प्यासिफिक क्षेत्रका साझेदार मुलुकको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु र उनीहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउनु रहेको भन्दै उनले इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रका मुलुक नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाद्वारा सुरक्षित रहेको बताएका थिए। जोसेफको नेपाल भ्रमणलाई अमेरिकी रिपोर्टमा नेपालमा भएको महŒवपूर्ण भ्रमणका रुपमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रकाशित: २३ जेष्ठ २०७६ ०२:०१ बिहीबार