सिन्धुपाल्चोक -  लिसंखुपाखर गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष (आव)देखि ठूला आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने नीति अघि सारेको छ। धेरै टुक्रे योजनामा छुट्ट्याइने वितरणमुखी बजेटले प्रतिफल दिन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै गाउँपालिकाले ठूला आयोजना बनाएर मोटो रकम विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको हो। ‘गाउँपालिकाका सातवटै वडालाई ठूला योजना बनाउन भनेका छौं,’ चालु आवको योजना, कार्यक्रम र सेवा प्रवाहको अवस्थाबारे हालै आयोजित सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष कमल नेपालले दुई वर्षको अनुभव सुनाउँदै भने, ‘टुक्रे योजनाले लाभ दिने रहेनछ।’

बजेट तथा कार्यक्रम निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा गाउँपालिकाले आव २०७६÷७७ का लागि प्रत्येक वडालाई ५९ लाख रुपैयाँसम्मको बजेट सिलिङ पठाएको छ। ‘सिलिङभित्र रही बढीमा १५ वटा योजना बनाउन पत्राचार गरेका छौं,’ अध्यक्ष नेपालले भने। उनका अनुसार एउटा आयोजना १५ लाख रुपैयाँको, दुईवटा १० लाख रुपैयाँका, तीनवटा पाँच र बाँकी योजना दुई लाख रुपैयाँभन्दा कमका नबनाउने नीति लिँदै वडालाई निर्देशन दिइएको छ।

गाउँपालिकाले चालु आवमा १४ करोड १३ लाख ३७ हजार रुपैयाँका ३ सय ४५ योजना सञ्चालन गरिरहेको छ।

‘थोरै तर ठूला आयोजना बनाएर एकमुष्ट रकम विनियोजन गर्दा प्रतिफल चाँडो लिन सकिन्छ भन्ने विश्वास छ,’ उनले भने, ‘यसो गर्दा थोरै कर्मचारीबाट पनि धेरै काम गर्न सकिन्छ।’ धेरै टुक्रे योजना बनाउँदा सबैको चित्त बुझाउन सकिए पनि विकासको प्रतिफल भने प्राप्त गर्न नसकिने गाउँपालिकाको अनुभव रहेको उनले सुनाए।
गाउँपालिकाले चालु आवमा १४ करोड १३ लाख ३७ हजार रुपैयाँका ३ सय ४५ योजना सञ्चालन गरिरहेको छ। हालसम्म १ सय ६९ योजना मात्र सम्पन्न भएका छन्। आव सकिन एक महिना बाँकी रहँदा अझै १ सय ४२ अर्थात् ४१ प्रतिशत योजना सम्पन्न गर्नुपर्ने चुनौती छ। अधिकांश योजना अन्तिम चरणमा पुगे पनि प्राविधिक र प्रशासनिक कर्मचारी अभावमा भौतिक प्रगति नदेखिएको अध्यक्ष नेपाल बताउँछन्।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पूर्णप्रसाद दुलालले सिंहदरबार गाउँमा आएको भनिए पनि वास्तविकता त्यस्तो नरहेको टिप्पणी गरे। ‘कागजमा अधिकार दिइएको छ। न पर्याप्त बजेट दिइएको छ, न कर्मचारी नै,’ उनले गुनासो गरे। सुनुवाइमा उपस्थित सेवाग्राहीले पनि कर्मचारी अभावमै आफूहरूले पालिका र वडाबाट प्रभावकारी सेवा पाउन नसकेको दुखेसो पोखे। ‘कर्मचारी नुहँदा विकासे कामसँग तालमेल मिल्न सकेको छैन। त्यही भएर योजना समयमै सम्पन्न हुन नसकेका हुन्,’ लिसंखुपार–२ का प्रेमकुमार लामाले भने, ‘धेरै पटक पालिका र वडा कार्यालयमा धाउँदा पनि काम हुँदैन।’ कानुनी व्यवस्थाका कारण उपभोक्ता समिति अध्यक्ष, धनीमानी र हुनेखानेको पोल्टामा जाने गरेको अधिकांशको गुनासो थियो। कार्यक्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष नेपालले भत्ता पाउन छाडेपछि सदस्यहरू वडा बैठकमा आउन छाडेको गुनासो गरे। ‘अघिल्लो वर्षसम्म वडा सदस्यलाई पनि भत्ता दिन्थ्यौं। बैठकमा आउँथे। अहिले दिन छोड्यौं, आउँदैनन्,’ उनले भने। उनका अनुसार जनप्रतिनिधिले मासिक पारिश्रमिक पाउन थालेपछि प्रदेश सरकारले बैठक भत्ता लिन नपाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि कुनै पनि जनप्रतिनिधिले बैठक भत्ता पाउँदैनन्। सदस्यले मासिक पाउने ५ हजार रुपैयाँलाई नै बैठक भत्ता बुझ्न आग्रह गर्दै नेपालले अनुरोध गरे, ‘बैठकमा बढीभन्दा बढी सहभागी भई कामको जिम्मा लिइदिनुप¥यो।’

प्रकाशित: १९ जेष्ठ २०७६ ०२:५० आइतबार