१५ वैशाख २०८१ शनिबार
image/svg+xml
विचार

भारतीय लोकतन्त्रका तीन चुनौती

निलञ्जन मुखोपाध्याय
भारतमा लोकसभा निर्वाचन सुरु हुन केही साताअघि भएको जनमत सर्वेक्षणले नरेन्द्र मोदी नै प्रधानमन्त्रीका रूपमा पुनः विजयी हुने सम्भावनातर्फ संकेत गरेको थियो। फेब्रुअरी महिनामा पाकिस्तानस“ग बढेको सैनिक तनावपछि मोदी सैन्यवादी राष्ट्रवादको घोडा चढेर चुनावमा होमिएका थिए। दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भए पनि मोदीको भारतीय जनता पार्टीले चुनावमा विजयको उभार नै ल्याउने अपेक्षा धेरैले गरेका थिएनन्। मे महिनाको २३ तारिखमा सार्वजनिक चुनावी नतिजाले भाजपाका सभापति एवं मोदीका सबभन्दा विश्वास पात्र अमित साहले घोषणा गरेका सीमासमेत नाघेर लोकसभामा भाजपाले बढी स्थान जितेको छ। साहले ५४३ स्थानको लोकसभामा भाजपाले ३ सय स्थान जित्ने घोषणा गरेका थिए। तर परिणाम, त्योभन्दा बढी स्थानमा भाजपा विजयी भएको छ।

संयुक्त चुनावी मोर्चाका अन्य राजनीतिक दलको समेत गरी भाजपाले जम्मा ३५३ स्थानमा विजय हासिल गरेको छ। यो परिणामले पहिलो कार्यकाल सकेलगत्तै दोस्रो कार्यकाल भारी बहुमतका साथ जित्ने मोदी दशकौँपछिका पहिलो प्रधानमन्त्री बनेका छन्। चुनावी विजयपछि प्रधानमन्त्रीले एकातिर आफ्ना गठबन्धन साझेदारहरूलाई कममात्र प्राथमिकता दिए पुग्ने अवस्था बनेको छ। अर्कोतिर उनलाई आफ्नो हिन्दु राष्ट्रवादमा आधारित राजनीतिलाई अघि बढाउने जनस्तरको म्यानडेट पनि दिलाएको छ।यस्तो अवस्थामा भारतका आगामी दिन कस्तो होला भनी चिन्ता गर्ने प्रशस्त कारण छन्।

गएको मार्च महिनामा हिन्दु दक्षिणपन्थको एउटा सानो समूहको प्रतिनिधित्व गर्ने भाजपाका गेरुवस्त्रधारी विधायक साक्षी महाराजले खतरनाक घोषणा गरेका थिए– ‘मोदी एउटा सुनामी हुन् जसले देशमा उभार ल्याएका छन्। सन् २०२४ पछि भारतमा अर्को निर्वाचन नै गर्न नपर्ने मेरो विश्वास छ।’ केही मानिसले उनको घोषणालाई आगामी ५ वर्षमा मोदी यति शक्तिशाली हुनेछन् कि उनलाई सत्ताबाट बाहिर फाल्ने कुनै पनि राजनीति शक्ति नै हुनेछैन भनी अथ्र्याए। यो बुझाइका कारण भाजपाले कतै संसदीय व्यवस्थालाई नै नष्ट गरी चुनाव नगर्ने प्रणाली बनाउन लागेको हो कि भन्ने चिन्ता पनि बढाएको छ। महाराजको घोषणालाई भाजपाका अधिकांश नेताले पार्टीको धारणा नभएको भनी प्रष्टीकरण दिए। तथापि यसले सत्तासीन भाजपाको बृहत् राजनीतिक महŒवाकांक्षा भने प्रतिबिम्बित गरेको छ। अहिलेको परिस्थितिमा भारतीय लोकतन्त्रको भविष्यप्रति चिन्ता जायज छ। यसका मूलतः तीन कारण छन्:

हिन्दु दक्षिणपन्थको प्रवद्र्धन, प्रजातान्त्रिक संस्थालाई कमजोर बनाउने र अलोकतान्त्रिक विचारको विकास गर्ने तीनवटै पक्षले मोदीको दोस्रो कार्यकाल अधिनायकवादी धार्मिक प्रजातन्त्रतर्फ देश रूपान्तरण हुने सम्भावना बढेको छ।

पहिलो कारण, मोदीले हिन्दु दक्षिणपन्थलाई नियन्त्रण नगर्ने कुरा प्रष्ट पारिसकेका छन्। भाजपाले साक्षी महाराज र उनी जस्ता अरू त्यस्तै विषाक्त विचार बोल्ने धर्मभीरुहरूलाई विधायक बनाएकोमात्र छैन, बरु ‘आतंकवादी’ को मुद्दा झेलिरहेका मानिसलाई समेत उमेदवार बनाएको छ। सन् २००८ मा भएको मालेगाउ“ बम हमलाको योजना बनाएको आरोप खेपिरहेकी प्रज्ञा ठाकुर भाजपाको तर्फबाट मध्यप्रदेशमा उमेदवार बनिन् र चुनाव जितिन् पनि। आतंकवादको आरोप झेल्दै गर्दा पनि लोकसभा सदस्य बन्ने प्रज्ञा प्रथम सांसद हुन्। देशभरिबाट उनलाई उमेदवार बनाएकामा व्यापक विरोध भयो तर मोदीलगायत भाजपाका नेताहरूले उनको लगातार प्रतिरक्षा गरिरहे।

महात्मा गान्धीका दक्षिणपन्थी हत्याराको प्रशंसा गरेर ठाकुरले भाजपाका नेताहरूलाई समेत अप्ठ्यारोमा पारिदिइन्। अब ठाकुरलाई पार्टीबाट बर्खास्त गर्ने÷नगर्ने विषयको निर्णय आगामी दिनमा मोदीले गर्नुपर्नेछ। उनीमाथि कारबाही नगरे भाजपाको नेतृत्वको बोली कपटपूर्ण भएको पुष्टि हुनेछ र मोदीको दोस्रो कार्यकालमा दक्षिणपन्थी कार्यकर्ताले अझ प्रोत्साहन पाउने प्रष्ट हुनेछ।

चिन्ताको दोस्रो कारण भनेको प्रजातान्त्रिक संस्थाको बचाऊ हो। विगतमा पनि प्रजातान्त्रिक निकायको रक्षा गर्ने सन्दर्भमा भाजपाको रेकर्ड उति राम्रो छैन। मोदीको पहिलो कार्यकालमा पनि न्यायपालिकामा कैयौँ हस्तक्षेपका घटना भएका थिए। न्यायाधीश र कानुनका रक्षकहरूले न्यायप्रणालीमा अराजकता फैलिएको र राजनीतिक दबाब बढिरहेको भनी चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। कार्यपालिकाको अकुंशविहीन शक्तिमा न्यायपालिका र कानुन पालनाको जिम्मेवारी पाएका संवैधानिक निकाय अवरोधका रूपमा आए मोदी स्वयं पनि तिनीहरूप्रति चिढिने गरेका छन्। सन् २०१४ बाट थालनी भएको अति केन्द्रीकृत प्रशासन यन्त्रले भारतको लोकतान्त्रिक प्रणालीमा नियन्त्रण र सन्तुलनको प्रणाली भविष्यप्रति चिन्ता बढाएको थियो। यो अवस्था आगामी दिनमा अझ थप भयाबह बन्ने देखिन्छ।

भारतको अहिलेको परिस्थितिले चुनावी प्रक्रियाको भविष्यमाथि समेत प्रश्न उठेको छ। गत चुनावयता निर्वाचन आयोगसमेत प्रश्नको घेरामा परेको छ। निर्वाचनको मतदात प्रक्रिया सकिएलगत्तै राजनीतिक दल र नेताहरू जस्तै निर्वाचन आयोगका गतिविधिसमेत लगातार समाचारको विषय बनिरहे। भारतीय लोकतन्त्रको स्वास्थ्यको भविष्यमाथि तेस्रो चुनौती भनेको मोदीको वैचारिक जग र भाजपाको वैचारिक आधार मानिएको राष्ट्रिय स्वंयसेवक सङ्घ(आरएसएस)स“ग उनको सम्बन्ध हो। आरएसएसका त मोदी स्वयं लामो समय सदस्य थिए। आरएसएस ‘एकजना नेतालाई पछ्याऊ’ सिद्धान्तमा आधारित संगठन हो। यो सिद्धान्तले प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त कमजोर बनाउ“छ।

मोदी आरएसएसका सिद्धान्तकार दीनदयाल उपाध्यायका अनुयायी हुन्। उपाध्यायले प्रतिपादन गरेको ‘अभिवाज्य मानवतावाद’ भाजपाको दार्शनिक आधार हो। आफ्नो सिद्धान्तमा उनले ‘राष्ट्रसम्बन्धी पश्चिमा अवधारणा, पश्चिमा धर्मनिरपेक्षता, पश्चिमा प्रजातन्त्र’ लाई भारतीयकरण गर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले भारतीय लोकतन्त्रको ढा“चाभित्र बसेर राजनीतिक संवाद स्वीकारेका छन्। तथापि उनले ‘यदि यस(भारतीय लोकतन्त्र)लाई अर्को अतिवादसम्म लगे यसले समस्या निम्त्याउनेछ’ भनी लेखेका छन्।

हिन्दु दक्षिणपन्थको प्रबद्र्धन, प्रजातान्त्रिक संस्थालाई कमजोर बनाउने र अलोकतान्त्रिक विचारको विकास गर्ने तीनवटै पक्षले मोदीको दोस्रो कार्यकाल अधिनायकवादी धार्मिक प्रजातन्त्रतर्फ देश रूपान्तरण हुने सम्भावना बढेको छ। यस्तो अवस्थाले सबभन्दा बढी प्रभावित भारतका अल्पसङ्ख्यक र पछाडि परेका समूह हुनेछन्। सन् २०१४ मा मोदी प्रधानमन्त्री बनेयता भारतमा धार्मिक विभाजन नया“ विषय होइन। धार्मिक अल्पसङ्ख्यकमाथि भौतिक र वैचारिक हमला लगातार भइरहेका छन्। परिणामतः धार्मिक अल्पसङ्ख्यकलाई राज्यबाट अझ टाढा पु¥याइएको छ। भाजपाको हिन्दु राष्ट्रवादी सोचले इस्लामविरोधी भावनालाई मलजल गर्नुका साथै ‘गौरक्षाको नाममा दंगा’लाई प्रोत्साहन गरेको छ। यस्ता दंगामा मुसलमान समुदाय निशानामा पारिएका छन्। मोदी सरकारले ‘लभ जेहाद’ बारे संशयको सिद्धान्त प्रबद्र्धन गरेको छ।

भाजपाले मुसलमानहरूलाई राजनीतिक स्थान वा प्रतिनिधि गराउनुपर्छ भन्ने कुरा आवश्यकताबोध नगर्नु कुनै आश्चर्यको विषय होइन। भाजपाले मुसलमानहरूलाई राजनीतिकरूपमा उपेक्षा गर्ने र उनीहरूलाई अलग जनसाङ्ख्यिक समूह नमान्ने रणनीति अंगीकार गरेको छ। मोदीले आफ्नो हिन्दु राष्ट्रवादी दृष्टिकोणमा आधारित बहुमतवादी नीति अंगाल्दै जा“दा बहुजातीय भारतीय समाज अझ विभाजित हुनेछ। राष्ट्रलाई एकमनावादी बनाउने र हिन्दु बहुमतको प्रभाव सुरक्षित तथा बिस्तार गर्ने प्रयासले संसारकै सबभन्दा ठूलो लोकतन्त्रको भविष्यमाथि विनाशकारी प्रभाव पार्नेछ।  
स्रोतः अल जजिरा
नेपाली अनुवादः नीरज लवजू

प्रकाशित: १७ जेष्ठ २०७६ ०५:२७ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App