काठमाडौं - अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्त भाइकाजी तिबारी र राष्ट्रिय सहकारी बैंकका कार्यकारी अध्यक्ष केवी उप्रेतीविरुद्ध भ्रष्टाचार आरोपमा अनुसन्धान थालेको छ।

सार्वजनिक÷पर्ति जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा आयोगले आयुक्त तिवारी र बैंकका कार्यकारी अध्यक्ष उप्रेतीमाथि आयोगले अनुसन्धान थालेको हो। तिवारी र उप्रेतीसँगै सार्वजनिक÷पर्ति जग्गा हिनामिनामा संलग्न रहेको अभियोगमा आयोगले सिभिल होम्स प्रालिका अध्यक्ष रहेका हाउजिङ व्यापारी तथा पूर्वसांसद इच्छाराज तामाङमाथि पनि छानबिन थालेको छ। सहकारी बैंकबाट गैरकानुनी रूपमा कर्जा प्रवाह गरेको पाइएपछि सहकारी विभागले पनि आन्तरिक छानबिन थालेको छ।

‘सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरेको अभियोगमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्त तिवारी, सिभिल होम्सका सञ्चालक तामाङ र सहकारी विकास बैंकका पदाधिकारीमाथि उजुरी परेको छ,’ आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले भने, ‘यस विषयमा अनुसन्धान सुरु भइसकेको छ, सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने छ।’

सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरेको अभियोगमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्त, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष र सिभिल होम्सका सञ्चालकमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ।

२०७४ माघ १५ र २०७५ जेठ २२ गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले सिभिल ग्रुपका नाममा पर्ति जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो। प्रवक्ता कोइरालाले ‘सार्वजनिक÷पर्ति जग्गा हिनामिना तथा अपार्टमेन्टको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा धितो राखेर कर्जा प्रवाह गरेको आरोपमा उजुरी परेको बताए। ललितपुरको सुनाकोठीस्थित सिभिल होम्स फेज–३(अपार्टमेन्ट)सँगै जोडिएको करिब २ रोपनी पर्ति जग्गा सिभिल होम्स प्रालिका नाममा हुनेगरी आयुक्त तिवारीले निर्णय गरेको देखिएपछि उनीमाथि अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। गतसाता सिभिल होम्स फेज–३ आवासीय समाजका तर्फबाट पर्ति जग्गा व्यक्ति तथा संस्थाका नाममा हुनेगरी निर्णय गर्ने तिवारी, गैरकानुनी रूपमा कर्जा लिने व्यापारी तामाङ र सहकारी बैंकका पदाधिकारीविरुद्ध आयोगमा उजुरी परेको थियो।

प्राधिकरणका आयुक्त तिवारीले सुनाकोठीको २ रोपनी १ आना १ दाम ३ पैसा पर्ति जग्गा सिभिल होम्स प्रालिका नाममा हुनेगरी निर्णय गरेका थिए। सोही जग्गामध्येको कित्ता नम्बर १७१ सहित आवासीय समाजको स्वामित्वमा भएको जग्गा धितो राखेर तामाङले २०७५ साउनमा २० मा ९ करोड १६ लाख रुपैयाँ सहकारी बैंकबाट कर्जा लिएका थिए। प्राधिकरणले फिल्डमा नगई गैरकानुनी रुपमा कागजात तयार पारेर पर्ती जग्गा सिभिल होम्सका नाममा नामसारी गर्न अनुमति दिएको आरोप छ। फिल्डमा नगई नक्सा तयार पार्न मिल्छ भन्ने प्रश्नमा यसअघि आयुक्त तिवारीले सबै ठाउँमा आफू पुग्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए।

प्रकाशित: १७ जेष्ठ २०७६ ०१:४९ शुक्रबार