काठमाडौं- तिहारको छेको उनीहरु हुल बाँधेर राजधानी आएका छन्। मिठाई, फूलमाला, भाइमसला किन्न या जाडोको सपिङ गर्न देशको दूरदराजबाट राजधानी आएका भने होइनन् उनीहरू। रुकुमबाट सिधै सिंहदरबारसम्मको उनीहरुको यात्रा 'गाउँ' माग्न हो। आफ्नो गाउँ आफैंसित राख्ने पहलनिम्ति शासनसत्ताको केन्द्रबिन्दु राजधानी आएका रुकुमेली तीना सातायता गाउँ खोज्न राजधानीमा भौंतारिइरहेका छन्।

'हामीसँग मनग्गे स्थानीय स्रोतसाधन छ, स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले तोकेको मापदण्ड पनि पुग्छ, त्यसैले हामीलाई छुट्टै गाउँपालिका दिनुपर्‍यो,' भेटेजति सबैसँग उनीहरु यही माग गर्छन्।

'यार्सागुम्बा पाइने, ढोरपाटन सिकार आरक्ष, दुर्लभ रेडपान्डा, हिमचितुवालगायत जीवजन्तु हाम्रै गाविसमा छन्। हामी आन्तरिक पर्यटन पनि बढाउन सक्छौं।' 

नयाँ संविधान कार्यान्वयन क्रममा स्थानीय तह पुनःसंरचना तयारी अन्तिम चरणतिर छ। रुकमका सात भाइ यही क्रममा रन्मामैकोट गाविसलाई छुट्टै गाउँपालिका कायम गराउने कसरतमा छन्।

रन्मामैकोट गाउँपालिका सरोकार समितिका संयोजक लक्ष्मीप्रसाद पुनले आफूसहित सात जना यही माग लिएर काठमाडौं आएको तीन साता भइसकेको जानकारी दिए।

१५ प्रतिशत (६१०.१४ वर्ग किमी) भूगोल ओगटेको जिल्लाकै ठूलो गाविस हो रन्मामैकोट। २०६८ को जनगणनाअनुसार ३ हजार ७ सय ७७ जनसंख्या छ। स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले बनाएको मापदण्डअनुसार एउटा गाउँपालिकाका लागि यो जनसंख्या भने कम हुन्छ। आयोगले पहाडमा एक गाउँपालिकामा कम्तीमा २२ हजार जनसंख्या हुनुपर्ने मापदण्ड बनाएको छ।

स्रोतसाधनमा गाविस सक्षम भएकाले आफूहरुले बेग्लै गाउँपालिका कायम गर्न खोजेको टोली सदस्य राजधर्म पुनले बताए। उनले भने, 'जनताले धर्ना बसेर भए पनि गाउँपालिका बनाएर आऊ भनेर पठाएका छन्।'

उनीहरु काठमाडौं आएपछि आयोगले दोस्रो मापदण्ड जिल्ला पठाइसकेको छ। आफूहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएर गाउँपालिका बनाउन माग राख्ने पुनले बताए।

गाउँपालिकाको आन्तरिक आय ३५ लाख रुपैयाँ हुनुपर्ने आयोगको मापदण्ड छ। आफ्नो गाविसले करोड आम्दानी गरिरहेको पुनको दाबी छ। उनले भने, 'यार्सागुम्बा पाइने, ढोरपाटन सिकार आरक्ष, दुर्लभ रेडपान्डा, हिमचितुवालगायत जीवजन्तु हाम्रै गाविसमा छन्। हामी आन्तरिक पर्यटन पनि बढाउन सक्छौं।' 

छुट्टै गाउँपालिका बनाउने मागसहित उनीहरु कहिले मन्त्री, कहिले सांसद, कहिले पुनःसंरचना आयोग धाइरहेका छन्। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डे, ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा, युवा तथा खेलकुदमन्त्री दलजित श्रीपाली, रुकुमका सांसद गणेशमान पुन, मीठु मल्ललगायत भेटेर रुकुमेलीले आफ्ना माग राखिसकेको सुनाए। 

रन्मामैकोटलाई नेताहरुले स्वार्थअनुसार प्रयोग गरेको, स्थायित्व दिन नचाहेको उनीहरुको आरोप छ। सुरुमा रुकुमकै पाल्पागौंडा गाविस रहेको उक्त गाउँ पछि डोल्पा र अझ पछि बागलुङ जिल्लामा पारिएको थियो। २०३२ सालमा फेरि रुकुमकै रन्मामैकोट गाविस भएको थियो। राज्य सञ्चालक र प्रशासकले आफ्नो स्वार्थअनुकूल गाविसलाई भौगोलिक नक्सामा फेरबदल गरेको भन्दै उनीहरुले आक्रोश व्यक्त गरे।

नेताहरुले माग पूरा गरिदिने आश्वासन दिए पनि उनीहरु विश्वस्त छैनन्। पुनले भने, 'नेता मुखले एउटा गर्छन्, व्यवहारमा अर्कै, जनतालाई आफूअनुकुल भर्‍याङ मात्र बनाउँछन्।' 

पहिचानका दृष्टिले आफ्नै खाम भाषा बोलिने रन्मामैकोट छुट्टै गाउँपालिका हुनुपर्ने उनीहरुको जोड छ। पुन भन्छन्, 'प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन सकेका छैनौं, व्यस्त भएकाले समय मिलेको छैन।' भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएपछि मात्र फर्कनेे पुनले सुनाए।

पुनःसंरचना आयोगका उपसचिव पशुपतिबाबु पुरीले रन्मामैकोटको छुट्टै प्रकृतिको माग रहेको बताए। उनले भने, 'गाउँपालिका बनाउन जनसंख्या नपुग्ने देखिन्छ, आयोगले जिल्ला प्राविधिक समितिलाई जिम्मा दिइसकेको छ। स्थानीय रुपमा छलफल भएपछि कस्तो प्रतिवेदन आउँछ त्यसमा भर पर्छ।'

आयोगले रुकुम जिल्लालाई ८ वटासम्म युनिट बनाउन सक्ने मापदण्ड दिएको छ। आयोगका सदस्य डोरमणि पौडेलले सबै गाविसवासीका आ–आफ्नै इच्छा हुन सक्ने बताए। पौडेलले कुनै पनि गाविस गाउँपालिका बनाउन मापदण्ड पुग्ने रहेछ भने स्वतः बन्ने, कुनै ज्ञापनपत्र दिनु नपर्ने बताए। उनले भने, 'आयोगले तोकेको मापदण्डबाट तलमाथि हुन सक्दैन। सबैको इच्छा पूरा नहुन सक्छ।'

आयोगले स्थानीय विकास अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको जिल्ला प्राविधिक पुनःसंरचना समितिलाई जिल्लाको पुनःसंरचना गरी पठाउन कात्तिक २० सम्मको समय दिएको छ। समितिले जिल्लामा आयोगले पठाएको मापदण्डअनुसार गाउँपालिका, नगरपालिकाको संख्या, सीमा निर्धारण गरी पठाउनेछ।

प्रकाशित: ११ कार्तिक २०७३ ०१:५९ बिहीबार