काठमाडौं— राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको बुधबारको बैठक कुनै निर्णय नगरी बिहीबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन प्राधिकरण गठन गरिए पनि यसले अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेको छैन।

अर्थमन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक थप २० अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ स्वीकृत गरेको जानकारी दिए।

प्राधिकरण निर्देशक समितिका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा पुनर्निर्माणका विभिन्न ९ वटा विषयमा छलफल भए पनि निर्णय हुन सकेन । बैठकमा पेस भएका सबै विषयमा छलफल जारी रहेपछि कुनै निर्णय नगरी बिहीबार अपराह्न ३ बजेसम्मलाई बैठक स्थगित गरिएको जानकारी प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले दिए ।

उनका अनुसार बैठकमा प्राधिकरणको परिमार्जित संगठन संरचना अनुरुप जनशक्ति व्यवस्थापन, पुनर्निर्माण कार्यमा खटिएका प्राविधिकलगायत जनशक्ति प्रभावकारी परिचालन, आर्थिक वर्ष ०७३/७४ का लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन, निर्देशक समितिको विगतका निर्णय कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा, भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको समग्र आर्थिक विकास, पुनर्निर्माण सामुदायिक समितिहरू गठन, बस्ती स्थानान्तरण तथा एकीकृत बस्ती विकास, विश्व सम्पदा सूचीका सम्पदा तथा पराम्परागत बस्ती पुनर्निर्माण र भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको सञ्जालीकरण, विद्युतीय सुशासन एवं सेवा प्रवाह विषयमा छलफल भएको थियो ।

छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले गैरसरकारी संस्थाहरूको अनुगमन, १७ जिल्लाको सर्भेक्षण, प्राथमिक विद्यालय भवन निर्माण, पुरातात्विक महŒवका सम्पदा पुनर्निर्माणलगायत विषयमा समयतालिका बनाएर काम अघि बढाउन प्राधिकरणसहित सम्बन्धित निकायका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन्।

उनले पुनर्निर्माणमा खटिने जनशक्तिलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्नेगरी प्रस्ताव पेस गर्न अर्थमन्त्रालय, प्राधिकरण र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवलाई समेत निर्देशन दिएको जानकारी ज्ञवालीले दिए ।

समितिका उपाध्यक्ष भीम रावलले पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना ऐनको भावना र मर्म अनुरुप थप स्रोतसाधन परिचालन गरी युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्ने बताए । ‘पुनर्निर्माण कामलाई सामान्य अवस्थामा जसरी लिनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘पीडित परिवारलाई छिटो र सहज रुपमा आवास निर्माणतर्फ लाग्नुपर्छ ।’  

कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुरुप प्राधिरकणले विगतमा झै आगामी दिनमा पनि कार्यतालिका बनाएर पुनर्निर्माण अघि बढाउने बताए । ‘पुनर्निर्माणका लागि बजेट र जनशक्ति अभाव हुन दिनुहुँदैन,’ उनले भने, ‘पुनर्निर्माणमा खटिने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी सुविधा दिन आवश्यक छ ।’

बैठकमा सरकारका मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीले पुनर्निर्माणमा खटिने कर्मचारीलाई कार्यसम्पादान करार गरी उपलब्ध स्रोतसाधन अनुरुप अतिरिक्त सुविधा दिई कार्यालय समय बाहिर पनि कार्य गर्ने व्यवस्था मिलाउन बृहत् नीति तर्जुमा गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई  निर्देशन दिएका थिए। अर्थमन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक थप २० अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ स्वीकृत गरेको जानकारी दिए।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले जग्गा समस्या र अतिजोखिमपूर्ण बस्तीका लाभग्राहीको पुनर्वाससम्बन्धी समस्याका कारण धेरै घरधनीसँग अनुदान सम्झौता गर्न कठिन भएको बताए । उनले त्यसलाई समाधान गर्न कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिए। तथ्यांक विभागका महानिर्देशक सुमनराज अर्यालले १७ जिल्लामा काम सुरु गरेको ४५ दिनभित्र सर्भेक्षणको काम सम्पन्न गर्न सक्ने बताए ।
 

प्रकाशित: १० कार्तिक २०७३ १३:५७ बुधबार