१५ वैशाख २०८१ शनिबार
image/svg+xml
अर्थ

स्वास्थ्यमा कम बजेट

काठमाडौं - अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बुधबार संसद्मार्फत सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटमा स्वास्थ्यतर्फ कम रकम विनियोजन भएको छ। कुल बजेटको ४.४८ प्रतिशत स्वास्थ्यतर्फ विनियोजन गरिएको छ। अघिल्लोपटक ४.३ प्रतिशत बजेट स्वास्थ्यतर्फ विनियोजन गरिएको थियो।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा स्वास्थ्यतर्फको बजेट कम हो। संख्यात्मक रुपमा ०.२ प्रतिशतले चालू वर्षको तुलनामा बजेट वृद्धि भएको देखिए पनि कुल बजेटको तुलनामा कम रहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति तथा योजना शाखाका प्रमुख डा. विकास देवकोटा भन्छन्, ‘स्वास्थ्य नीति तथा कार्यक्रमको तुलना र प्रस्तावित बजेटको तुलनामा कम हो।’ मन्त्रालयले स्वास्थ्य नीतिअनुसार कुल बजेटको ६.५ प्रतिशत छुट्याउनु पर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। त्यसैगरी विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार यो बजेट ५० प्रतिशतभन्दा कम हो।

नेपालले स्वास्थ्यमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मापदण्ड पूरा गर्ने गरी कहिल्यै बजेट विनियोजन गरेको छैन। आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा भने कुल बजेटको ६ प्रतिशत विनियोजन गरिएको थियो। सरकारले छुट्याएको बजेटले स्वास्थ्यका नयाँ नीति तथा कार्यक्रमको लक्ष्य पूरा गर्न नसकिने डा. देवकोटा बताउँछन्।

प्रस्तावितभन्दा करिब २ प्रतिशत र विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार ५० प्रतिशत कम बजेट विनियोजन

संघीय ढाँचाका कार्यक्रम प्रभावित हुने

कम बजेट विनियोजन गरिएका कारण स्वास्थ्यलाई संघीय ढाँचामा लैजाने कार्यक्रम प्रभावित हुने देखिएको छ। मन्त्रालयले कोसी अञ्चल अस्पताल, नाराणी उपक्षेत्रीय अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, डढेलधुरा उपक्षेत्रीय अस्पताल र भेरी अञ्चल अस्पतालको स्तरोन्नति गरी त्यहाँबाट विशिष्टीकृत सेवा प्रवाह गर्ने तयारी गरेको छ। यसका लागि विनियोजित रकम अपुग हुने मन्त्रालयको ठहर छ।

त्यसैगरी जिल्ला अस्पतालहरूको स्तरोन्नति कार्यक्रम पनि नयाँ बजेटका कारण प्रभावित हुने डा. देवकोटाले बताए। जिल्ला अस्पताललाई स्तरोन्नति गरी द्वितीय तहको सेवा दिने योजना मन्त्रालयको छ। विभिन्न अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रुपान्तरण कार्यक्रम पनि प्रभावित हुने देखिएको उनले बताए। सरकारले रामराजप्रसाद स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान राजविराज, पश्मिाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखरा र सुर्खेत क्षेत्रीय अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रुपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमै लागु गर्नेगरी प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा १५ शड्ढयाको अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ।

त्यसैगरी सरकारले चालु आर्थिक वर्षमै आइसियु, डाइलोसिस सेवा, अस्पताल सुदृढीकरण कार्यक्रमका लागि पनि बजेट प्रस्ताव गरेको थियो। ‘सरकारले विनियोजन गरेको यो बजेटले विकास निर्माणका काम पूरा हुने स्थिति छैन। काम सुरु त होला पूरा हुँदैन,’ उनले भने।

उनका अनुसार नियमित कार्यक्रम भने प्रभावित हुने छैनन्। बालबालिकाका लागि पोषण कार्यक्रम, आमा सुरक्षा कार्यक्रम, खोप अभियान कार्यक्रम, विपन्न नागरिक उपचार कार्यक्रम, आधारभूत निःशुल्क स्वास्थ्य कार्यक्रम, स्वास्थय साझेदारी कार्यक्रमका लागि भने बजेट सकारात्मक रहेको डा. देवकोटाले बताए।

नयाँ स्वास्थ्य कार्यक्रम
डा. देवकोटाले नयाँ बजेटबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही नयाँ कार्यक्रमसमेत आएको बताए। सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा छात्राका लागि सेनेटरी प्याड, सबैको पहुँचमा बिमा कार्यक्रम, हरेक वडा कार्यालयबाट प्राथमिक निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई ३ हजार रुपैयाँ यातायात भत्ता, कुष्ठरोग, एचआइभी तथा यौन रोग र क्षयरोग, सिकलसेल एनिमियालगायत नयाँ स्वास्थ्य कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ।

नसर्ने रोग नियन्त्रणका लागि टोलटोलमा आरोग्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, स्तन तथा पाठेघरको मुखको क्यान्सरको समयमै जाँच कार्यक्रम, पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्ध खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, हरेक क्षेत्रमा स्तरीय रोग निदान प्रयोगशाला कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा बजेटमार्फत गरिएको छ।

भक्तपुर दुवाकोटमा स्थापना गर्ने भनिएको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको वीर अस्पतालको भवन निर्माण, धर्मभक्त मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र, मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सपलान्ट सेन्टरको स्तरोन्नति गर्ने, केन्द्रीय प्रयोगशालालाई तीन वर्षभित्र आधुनिक रुपमा स्तरोन्नति गर्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा परेको छ। आयुर्वेदिक होमियोप्याथिक र युनानी अकुपञ्चर उपचार पद्धतिको खोज तथा अनुसन्धानमा जोड दिने, तीन वर्षभित्र सबै प्रदेशमा अत्याधुनिक निदान केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने, प्राथमिक स्वास्थ्य अस्पतालमा टेलिमेडिसिनमार्फत उपचार सेवा दिने, सार्वजनिक स्थल र सवारीसाधनमा धूमपान निषेध अभियान सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ।सरकारले बजेटमार्फत स्वस्थ नागरिक, स्वस्थ समाज र स्वस्थ जीवन नीतिलाई लागू गर्न सामाजिक जागरण ल्याउने कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ।

प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७६ ०१:२२ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App