मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको पहिलो दशक पूरा भएको छ। एक दशकको गणतन्त्र अभ्यास अपेक्षाकृत उत्साहप्रद् भने हुन सकेको छैन। गणतान्त्रिक मुलुकका नागरिकले राजतन्त्रात्मक मुलुकमा भन्दा उम्दा स्वतन्त्रता उपभोग गर्न पाउँछन् भन्ने आमविश्वास छ। त्यही भएर हामीले प्रजातन्त्रबाट पनि अर्को कदम अघि सारेका हौँ। हामीले राजतन्त्रसहितको प्रजातन्त्रको अभ्यास गरिसकेका छौँं। त्यो अभ्यास हाम्रा निम्ति अपूर्ण भएको ठानी लोकतन्त्रको अपेक्षा गरेको हो। अहिलेको लोकतन्त्र सजिलै आएको छैन। यसको प्राप्तिका निम्ति गरिएको संंघर्षको लामो कथा छ। संविधानसभाको निर्वाचन भई बसेको पहिलो बैठकले मुलुकलाई गणतन्त्रमा लैजाने निर्णय गरेको हो। लगत्तै राजाका ठाउँमा राष्ट्रपतिको नियुक्ति भएको हो। तर गणतन्त्रलाई त्यतिमा मात्र सीमित गर्न सकिन्न। राजाका ठाउँमा राष्ट्रपति भएरमात्र लोकतन्त्र फल्न र फुल्न सक्दैन। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भनेको व्यवहार हो। हाम्रा व्यवहारमा फेरि राजतन्त्रकै छनक आयो भने त्यतिबेला सबैभन्दा दुःखको अनुभव आमनागरिकलाई हुन्छ। वंशानुगत शासन निर्वाचित व्यक्तिका हातमा जानुमात्र लोकतन्त्र होइन। निर्वाचित व्यक्तिहरूले लोकतन्त्रका आधारभूत प्रस्थापना स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यसमा पनि अहिले निर्वाचित व्यक्तिहरूबाट समेत लोकतन्त्रसम्मत अभ्यास हुन नसक्ने विश्वभरिकै अनुभव छ। कुनै न कुनै किसिमले लोकतन्त्रका आधारभूत पक्षमा अंकुश लगाउने प्रवृत्ति देखिएको छ। त्यसले कुनै अर्थमा पनि आमनागरिकलाई सन्तुष्ट तुल्याउन सक्दैन। 

२०६५ जेठ १५ गते मध्यरातमा यो मुलुकमा गणतन्त्र घोषणा भएको हो। त्यही दिनको सम्झनामा जेठ १५ लाई गणतन्त्र दिवसका रूपमा मनाइन्छ। संविधानसभाको बैठक रातभरि बसेर निर्णय गरेपछि मुलुक गणतन्त्रमा गएको क्षणमा आमनागरिकको विश्वास भने अब यसलाई आर्थिक रूपान्तरणमा अनुदित गरिएला भन्ने नै हो। जुनसुकै राजनीतिक परिवर्तन त्यतिबेला मात्र दिगो हुन्छ, जतिबेला त्यसले आमनागरिकको जीवनमा परिवर्तन ल्याउँछ। राजनीतिक परिवर्तनले आर्थिक विकासका निम्ति आधार दिन्छ। सामान्यतः जनताका प्रतिनिधिले राज्यका सबै क्षेत्रमा योगदान गर्ने भएकाले ती बढी पारदर्शी हुन्छन्, भ्रष्टाचार हुँदैन, गुणवत्तामा आधारित निर्णय हुन्छन् भन्ने अपेक्षा गरिन्छ। राज्य व्यवस्थामा पुरानै विरासत फर्केर आए भने फेरि त्यहाँ निराशा हुन्छ। आर्थिक विकासको अपेक्षाअनुसार काम हुन सकेन भने त्यसले फेरि उद्वेलित तुल्याउँछ। गणतन्त्र दिवस हाम्रो मुलुकको बजेट सार्वजनिक हुने दिनका रूपमा समेत जोडिएको छ। संविधानमै बजेट ल्याउने दिन तोक्नुको अर्थ यसको कार्यान्वयनमा बढ्ता जोड दिएको पनि हो। जेठ १५ मा ल्याएको बजेट साउन १ सम्ममा संसद्बाट पारित भई कार्यान्वयनमा जाँदा जनअपेक्षाअनुसार विकास निर्माणका कामलाई गति दिन सकिएला भन्ने अपेक्षा गरिएको हो। बितेका वर्षहरूको अभ्यास हेर्दा त्यो अपेक्षाअनुसार काम भएको देखिएन। बजेट घोषणा हुने तर कामले गति नलिने उही अवस्था अहिले पनि देखिँदैछ।

संसद्को संयुक्त बैठकमा सोमबार जारी आर्थिक सर्वेक्षणले समेत सरकारको धीमा गति उजागर गरेको छ। नागरिकले दिएका दुईतिहाइ बहुमत यो सरकारलाई काममा तीव्रता दिनका निम्ति हो। तर सरकारको ध्यान भने सकेसम्म नागरिक अधिकार सीमित गर्ने दिशाउन्मुख छ। चाहे त्यो मिडिया काउन्सिल विधेयक होस् वा राहदानी विधेयक, कुनै न कुनैरूपमा नागरिक अधिकार सीमित गर्ने प्रयास त्यसमा देखिन्छ। लोकतन्त्र ल्याएकै नागरिकले बोल्न र लेख्नका निम्ति हो। नागरिकले बोल्दा सबैभन्दा धेरै गाह्रो सरकारलाई भएको देखिन्छ। यस्तो अभिव्यक्ति मर्यादित हुनुपर्छ भन्ने नाममा नियन्त्रणको भित्री उद्देश्य देखिएको छ। सम्पूर्ण अधिकार प्रधानमन्त्रीमा केन्द्रित गरिएको छ। अधिकारमात्र केन्द्रित गर्नुभन्दा पनि त्यो पदलाई कसरी नागरिक अधिकार संरक्षणको साझा स्थान बनाउने भन्ने ध्याउन्न सरकारमा हुनु आवश्यक छ। सरकारले पाएको दुईतिहाइको अधिकार नागरिक अधिकार कटौतीका निम्ति दुरुपयोग भयो भने सम्झनुपर्छ त्यसले अहिलको गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउनेछ। आफ्नै निर्वाचित सरकारले अधिकार कटौतीका निम्ति एकपछि अर्को उपक्रम थालेपछि सर्वसाधारणमा निश्चय नै निराशाको अवस्था आउँछ। सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीहरूका अभिव्यक्ति सुन्दा लाग्छ– फेरि हामी निरंकुश राजतन्त्रका मन्त्रीहरूका अभिव्यक्ति सुनिरहेका छौँं। यस्तो अवस्थामा हामी स्वतन्त्रतामा छौँं भन्ने अनुभूति कमजोर हुन जान्छ। यसै पनि वर्षौँंदेखिका अधिकार प्राप्तिका आन्दोलनबाट सर्वसाधारण थाकेको अवस्थामा छन्। यो बेलामा फेरि अधिकार कुण्ठित हुने गतिविधि हुँदा त्यो थकानबाट उठ्नुपर्ने बाध्यता आइपर्न सक्छ। अहिले गणतन्त्र सत्तारुढ व्यक्तिहरूलाई मात्र आएकोजस्तो अनुभूति पनि हुँदैछ। यसलाई आमनागरिकको गतिविधि र विश्वाससँग जोड्नु आवश्यक छ। यसलाई आर्थिकरूपमा समृद्ध बनाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। त्यसो भयो भनेमात्र गणतन्त्रले बिस्तारित हुने अवसर पाउनेछ। सत्ताले गणतन्त्रलाई बन्धक बनाउने अवस्था नआओस्। यो दिनले उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्था निरन्तरताका निम्ति सबैलाई प्रेरणा दिन सकोस्। गणतन्त्र दिवसको शुभकामना !

प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०७६ ०६:०७ बुधबार