सिपी मैनाली

२०६२/६३ सालको जनआन्दोलपछि आएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अर्थ मूल्य–मान्यतायुक्त हुनु पर्ने हो। यसैगरी हाम्रो समाजको विशिष्ठतामा समावेशी चरित्रयुक्त र समावेशीमुखी हुनुपर्ने हो त्यो भएको छैन। पहिलो कुरा त लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा गणतन्त्र छैन। लोकतन्त्र पैसातन्त्र भएको छ। गणतन्त्रका धेरै पक्षमध्ये एउटा चुनाव हो। चुनाव अहिले पैसामुखी भएको छ। लोकतन्त्र भनेको लुटतन्त्रमा परिणत भएको छ। जसरी हुन्छ, राज्यलाई लुट। जग्गा लुट, राजस्व लुट, बजेट लुट। आफ्नो फाइदाको निम्ति लुट भएको छ लोकतन्त्र।

त्यसैले लोकतन्त्र लुटतन्त्र भएको छ। लोकतन्त्रमा जनता अधिकारसम्पन्न हुनुपर्नेमा विचौलिया हाबी भएको छन्। लोकतन्त्र कार्यान्वयनका महत्वपूर्ण सरकारी अड्डामा समेत विचौलिया हावी छन्। नेपालमा साना र ठूला व्यापारमा समेत तलतल विचौलिया देखिन्छन्। उत्पादकले कुनै उत्पादनमा ५० रुपैयाँ मूल्य पाए भने त्यो सामान उपभोक्तासम्म पुग्दा २ सय/ २ सय ६०सम्म पर्छ। हामीले लडेर गणतन्त्र ल्यायाैं तर त्यो मूल्य मान्यताविहीन भएको छ।

समावेशी गणतन्त्र भनेको नेपालका सबै जातीय/क्षेत्रीयताको समावेशी चरित्रको हुनुपर्ने हो। यसैगरी महिला÷पुरुषको सहभागिता समावेशी हुनुपर्ने हो। तर त्यस्तो भएको देखिएन। २०६२/६३को आन्दोलनमा जनता उत्रिए। सबै क्षेत्रले साथ दियो। आन्दोलन सफल भयो तर पछि देशमा दुई दल मात्र भए भने देशमा स्थिरता हुन्छ र विकास हुन्छ भनियो। जनतालाई यसरी प्रचार गरियो। अरु दलहरूलाई यो वा त्यो आरोप लगाएर यो वा त्यो प्रकारले अवरोध खडा गर्नु पर्छ भन्नेमा समाज लाग्यो। यसको परिणाम स्वरूप अहिले दुईवटा दल सरकारमा छन्। सरकारले संसद्मा दुईतिहाइ ल्याएको छ।

दुईतिहाइ ल्याएको सरकारले धमाधम लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता नष्ट गरिरहेको छ। सरकारले अहिले अधिकार थप्ने मात्र काम गरिरहेको छ। सुरक्षापरिषद्को अधिकार प्रधानमन्त्री मातहत ल्याई प्रधानमन्त्रीलाई सेना परिचालन गर्ने अधिकार पनि दिन खोजिएको छ।
महासचिव नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माले)

दुईतिहाइ ल्याएको सरकारले धमाधम लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता नष्ट गरिरहेको छ। सरकारले अहिले अधिकार थप्ने मात्र काम गरिरहेको छ। सुरक्षापरिषद्को अधिकार प्रधानमन्त्री मातहत ल्याई प्रधानमन्त्रीलाई सेना परिचालन गर्ने अधिकार पनि दिन खोजिएको छ। प्रधानमन्त्रीको मातहतमा अन्य महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय ल्याइएका छन्। मिडियाको मुख थुन्नेगरी मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याउन खोजिएको छ। मानव अधिकार आयोगलाई अधिकारविहीन बनाउन खोजिएको छ। विश्वविद्यालयलाई सरकारी कार्यालयको युनिट बनाउन खोजिएको छ। विदेशीलाई खुसी बनाउन नागरिक विधेयक ल्याउन खोजिएको छ।

आफ्नो सत्ता चलाउनका लागि नागरिक विधेयक ल्याउन खोजिएको हो। त्यसैले अहिले ल्याइएको पूर्ण लोकतन्त्रको दुर्गति भएको छ। मुलुकमा पूर्ण लोकतन्त्र ल्याउन नेपालीले लडे। आफ्नो अधिकारका लागि नेपाली जनताले संघर्ष गरेका हुन् तर त्यो नपाकेको केरामा केमिकल राखेर पकाएको जस्तो देखियो। विदेशी शक्तिहरूले नेपालमा काँचो केरा पकाउने केमिकलका रूपमा काम गरे। यो केमिकल १२ बुँदे सम्झौताबाट आयो। गणतन्त्र आउन नेपाली जनताको संघर्ष त छँदै थियो। तर केरामा केमिकल राखी गणन्त्र आयो।

नेपाली जनताको संघर्षपछि आएको गणतन्त्र कार्यान्वयन आवश्यक छ। यसलाई लागू गर्ने नेताहरूले मनमा रहेको सामन्तवाद र परिचक्रीवाद हटाउन सके मात्र गणतन्त्रको सफल कार्यान्वयन हुन्छ। गणतन्त्र अmझै ट्र्याकमा आएको छैन। यसलाई ट्र्याकमा ल्याइएको अनुभूति जनतालाई दिलाउनु प-यो। नेपाली जनताको संघर्षमा विदेशी शक्तिको जोडबल थपेर परिवर्तनलाई साकार पार्न खोजिएको हो। यसलाई लागू गर्न नेताहरूले आफनो सोचमा परिवर्तन गर्नैपर्छ। गणतन्त्र ल्याउन नेपाली जनताले आफ्नो बुद्धि, समय र शक्ति लगाएका हुन्। त्यसमा विभिन्न चरणमा विदेशी शक्तिको जोडबल रहेको देखियो। नेताहरूको व्यवहारले गणतन्त्र ल्याएको विदेशी रिझाउन पो रहेछ भन्ने पनि देखियो। संविधान नबन्दै विदेशीलाई रिझाउन गैरनेपालीलाई नागरिकता दिइयो। गैरनेपालीहलाई नागरिकता दिन दलहरू र बाह्य शक्ति मिलेर नागरिकतासम्बन्धी कानुन बनाइयो।

गणतन्त्रको तर खान धेरै गैरनेपाली नेपाली बनेका छन्। आन्दोलन गर्नु नेपाली जनताकौ नैसर्गिक अधिकार हो। तर त्यो आन्दोलनमा नागरिकता पाएका गैरनेपाली पनि देखिए। तराइमा जातीय द्वन्द्व फैलाउने काम पनि भयो। यसैगरी सम्पत्ति लुट्ने मारपिट गर्ने जस्तो काम पनि भयो। मधेसी जनताको अधिकार, समानता र पहिचानको लडाइँसँग नवनागरिकको उपद्रोसँग कुनै साइनो छैन। मधेसी जनतलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ। पहिचानयुक्त हुनुपर्छ र आन्दोलन गर्नु उनीहरूको अधिकार भए पनि नवनागरिकको तमासाले गणतन्त्र कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना गर्छ। त्यस्तो तमासाबाट मुलुकलाई मुक्ति दिई गणतन्त्रको सही कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

–भुवन शर्मासँगको कुराकानीको आधारमा

प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०७६ ०२:०२ बुधबार