काठमाडौं - मुलुक पूर्णरुपमा संघीय संरचनामा गएको चालु आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)मा प्रदेश ३ को अंश सबैभन्दा धेरै देखिएको छ। प्रशासनिक रुपमा संघीयता दुई वर्षअघि नै लागू भए पनि बजेटरी हिसाबले लागू भएको यो वर्षदेखि हो।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सोमबार संसद्को दुवै सदनमा आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्दै मुलुकको जिडिपीमा प्रदेश ३ को अंश ४१.४ प्रतिशत हुने जानकारी दिए। आवको सर्वेक्षण अनुसार ३४ खर्ब ६४ अर्ब ३१ करोडको जिडिपीमा प्रदेश ३ ले ४१.४ प्रतिशत योगदान दिनेछ। जिडिपीमा सबैभन्दा कम योगदान कर्णाली प्रदेशको रहने छ। कर्णालीको योगदान चार प्रतिशत मात्रै हुने अनुमान छ।

जिडिपीमा दोस्रो ठूलो अंश प्रदेश १ को १५ प्रतिशत रहने अनुमान छ। त्यसैगरी, प्रदेश ५ र प्रदेश २ ले समान १३ प्रतिशत योगदान दिने प्रक्षेपण गरिएको छ। गण्डकी प्रदेशले आठ र सुदूरपरिश्चम प्रदेशले ६ प्रतिशत प्रतिशत योगदान दिने अनुमान गरिएको छ। गरिबीको रेखामुनि सुदूरपश्चिमका धेरै आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार सबैभन्दा धेरै निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनिका नागरिक सुदूरपश्चिममा बसोबास गर्छन्। त्यहाँका ३३.६ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि  छन्। देशभरका १८.७ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि छन्। सबैभन्दा कम गरिबी प्रदेश नं १ मा छ। त्यहाँका १२.४ प्रतिशत जनतामात्र निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन्। उक्त तथ्यांक नेपालको समग्र तथ्यांकभन्दा ६.३ प्रतिशत बिन्दुले कम हो। प्रदेश २ मा १९.८, प्रदेश नं ३ मा १५.३, गण्डकीमा १५.५, प्रदेश ५ मा १८ र कर्णाली प्रदेशमा २८.९ प्रतिशत जनता निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन्।

प्रदेश २ मा जलविद्युत् उत्पादन शून्य
आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा कुल एक हजार ७४ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन हुन्छ। सबैभन्दा धेरै बिजुली उत्पादन गर्नेमा गण्डकी प्रदेश छ। उक्त प्रदेशबाट ४८१.२, प्रदेश ३ बाट ३६२.२, प्रदेश १ बाट १६२.३, प्रदेश ५ बाट २१.२, कर्णालीबाट ७.१, सुदूरपश्चिमबाट ४०.१ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गरिरहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। प्रदेश २ मा एक मेगावाट पनि जलविद्यत् उत्पादन हँदैन। प्रदेश २ मा समथर भू–भाग मात्र भएकाले जलविद्युत् निकाल्न सम्भव नभएको हो।

प्रदेश ३ मा सबैभन्दा धेरै स्थानीय सडक
आर्थिक सर्वेक्षणले देशभर ६० हजार एक सय ६२ किलोमिटर स्थानीय सडक रहेको अनुमान गरेको छ। सबैभन्दा धेरै सडक प्रदेश नं ३ मा छ। यो प्रदेशमा १५ हजार ७५, प्रदेश १ मा १२ हजार एक सय एक, प्रदेश २ मा पाँच हजार सात सय ६०, गण्डकीमा ११ हजार एक सय, प्रदेश ५ मा आठ हजार सात सय, कर्णालमा  दुई हजार ६ सय ८७ र सुदूरपश्चिममा चार हजार सात सय ३९ किलोमिटर स्थानीय सडक छ। सबैभन्दा कम सडक कर्णालीमा छ। यो प्रदेश भौगोलिक हिसाबले विकट हुँदा सडक विस्तार कम भएको हो।

प्रदेश २ मा सबैभन्दा धेरै बेरोजगार
नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण, २०७४ अनुसार नेपालको औसत बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत छ। प्रदेशगत रुपमा प्रदेश २ को बेरोजगारी दर सबैभन्दा बढी छ। यहाँका २०.१ प्रतिशत जनता बेरोजगार छन्। प्रदेश नं ३ मा सबैभन्दा कम बेरोजगारी दर छ। यसको बेरोजगारी प्रतिशत सात छ।

प्रकाशित: १४ जेष्ठ २०७६ ०३:५४ मंगलबार