काठमाडौंं - सरकारले संसद्मा पेस गरेको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिन पत्रकार सहासंघ र सम्पादकहरूले आग्रह गरेका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघले मिडिया काउन्सिल विधेयकका विषयमा सम्पादकहरूसँग गरेको छलफलमा अधिकांशले संविधानको मर्म र व्यवस्थाविपरीत कानुन ल्याउन खोजेको भन्दै फिर्ता लिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। छलफलमा धारणा राख्दै अधिकांश सम्पादकहरूले आचार संहितामा राख्नुपर्ने जरिबानालगायत विषय ऐनमा समेटिएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरे।

नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष दिलीप थापा मगरले मिडिया काउन्सिल विधेयक प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी भएको भन्ने विषयमा महासंघ र सम्पादकहरूको एकमत रहेको बताए। उनले पत्रकार महासंघको सदस्यता लिँदा नै निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने सर्त रहेकाले पत्रकारलाई त्रास देखाउने गरी ल्याउन खोजेको विधेयकमा आफूहरूको असहमति रहेको बताए। थापाले छलफलमा उपस्थित अधिकांश सम्पादकले मिडिया हाउसमा स्वनियमन हुने भएकाले मिडिया काउन्सिल विधेयकका संविधानविपरीत प्रावधान राख्नु गलत भएको धारणा राखेको जनाए। ‘छलफलमा महासंघ र सम्पादकहरूको साझा धारणा नै उक्त विधेयक फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने रह्यो,’ उपाध्यक्ष थापाले भने।

सेतोपाटी डटकमका प्रधान सम्पादक अमित ढकालले सम्पादक र महासंघको विज्ञ टाली बनाएर समस्या समाधानका लागि वार्तामा जोड दिए। नागरिक दैनिकका प्रधान सम्पादक गुणराज लुईंटेलले मिडिया काउन्सिल विधेयक मात्र होइन सरकारले ल्याएका र ल्याउन खाजेको अधिकांश कानुन यही हिसाबले आएको औंल्याए। उनले गलत तरिकाले आएको विधेयक फिर्ता लिनु नै उपयुक्त विकल्प भएको सुझाए। राजधानी दैनिकका अनलाइन सम्पादक धु्रव लम्सालले विधेयक मिडिया मैत्री नरहेकाले फिर्ता लिनुनै उपयुक्त रहेको स्पष्ट पारे। उनले प्रधानधमन्त्रीको व्यावहार पनि मिडियामैत्री हुन नसकेको आरोप लगाए।

अन्लाइनखबरका सम्पादक अरुण बरालले विधेयकको विषयवस्तुभन्दा पनि सरकारको प्रवृत्तिमाथि शंका व्यक्त गरे। उनले प्रधानमन्त्रीले सम्पादकहरूसँग पनि मिडियामैत्री व्यवहार नदेखाउने गरेको भन्दै मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकको प्रावधानको पनि सो कुरा झल्किएको बताए। देशासञ्चार अनलाइनका प्रधान सम्पादक युवराज घिमिरेले सरकारले डन्डाकारिताको माध्यमबाट पत्रकारितालाई नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप लगाए। उनले पत्रकारितालाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको विधेयक फिर्ता लिनु नै उत्तम रहेको बताए। शिक्षक मासिकका सम्पादक राजेन्द्र दाहालले विधेयक संशोधन भन्दा पनि फिर्ता लिनका लागि दबाब दिनुपर्नेमा जोड दिए।
 
नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले सरकारले पत्रकार महासंघलगायतका सरोकारवाला निकायसँग छलफल नै नगरी एकलौटी ढंगले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक ल्याएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरे। आफूहरूले सदनका विधेयक दर्ता गर्नुअघि नै सञ्चारमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्न आग्रह गरे पनि महासंघको सुझावविपरीत एकतर्फी रूपमा सदनमा विधेयक दर्ता गरेको आचार्यको भनाइ छ। प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी कानुनको पक्षामा लागेकाले कहिल्यै जितेको इतिहास नरहेको स्मरण गराउँदै उनले आफूहरूलाई सशक्त आन्दोलनमा उत्रन बाध्य नपार्न सरकारलाई चेतावनी दिए। मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकको विषयमा विभिन्न पेशागत संगठनसँगसमेत छलफल जारी रहेको जानकारी गराउँदै उनले अबको आन्दोलनमा आफूहरू एक्लो नहुने दाबी गरे। अन्तक्र्रियामा विभिन्न सञ्चार माध्यमका आवद्ध सम्पादकहरूले सरकारले सदनमा पेस गरेको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकको खुलेरै विरोध गरे। उक्त विधेयक फिर्ता लिनु नै समस्या समाधानको उपयुक्त विकल्प रहेको सम्पादकहरूको भनाइ छ।

प्रकाशित: १२ जेष्ठ २०७६ ०१:४८ आइतबार