काठमाडाैं-अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की सर्वोच्च अदालतको म्याद तामेली हुन नदिएर चर्चामा आए ।
कार्कीले अदातली आदेश अटेर गरेको यो नयाँ घटना भने होइन । उनले विगतमा यस्ता थुप्रै पत्रादेश अटेर गरेको इतिहास छ । तत्कालीन ज्ञानेन्द्र शाहको समयमा मुख्य सचिव भएर जनआन्दोलन दबाउन मुख्य भूमिका खेलेका कार्कीले २०६२/६३ को जनआन्दोलन सफलतासँगै आफूविरुद्ध लागेको आरोपमा जवाफ दिने, कार्यालयमा बिदा स्वीकृत गराएर बस्ने र कार्यालयबाट आएका पत्रको जवाफ दिनुभन्दा त्यसलाई बाहुबल लगाएर पन्छाउने गरेको तथ्य सर्वोच्च अदालतमा सरकारले बुझाएको प्रतिवेदनबाट खुलेको छ ।

कार्की कसैलाई टेर्दैनन्, बारम्बार कानुनको पालना लत्याउँछन् । तत्कालीन समयमा जनआन्दोलन दमनका विषयमा छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा स्पष्टीकरण माग्दा पहिलोपटक गैरजिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका कार्कीले दोस्रोपटकदेखि पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेका थिए ।

सामान्य प्रशासन, योजना आयोग र मन्त्रिपरिषद् जवाफ हेरे यस्ता थुप्रै तथ्य खुल्छन्– कार्की कसैलाई टेर्दैनन्, बारम्बार कानुनको पालना लत्याउँछन् । तत्कालीन समयमा जनआन्दोलन दमनका विषयमा छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा स्पष्टीकरण माग्दा पहिलोपटक गैरजिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका कार्कीले दोस्रोपटकदेखि पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेका थिए ।

कार्कीले पहिलोपटक निजामती सेवामा रहेर सरकारको काम गरेको जवाफ दिएका थिए तर उक्त जवाफ गैरजिम्मेवार रहेको भन्दै पुनः योजना आयोगमार्फत जवाफ मागिएको थियो तर कार्कीले त्यसलाई बेवास्ता गरे । लगत्तै उनलाई आयोगमा मुख्य अधिकृतका रुपमा सरुवा गरिएको थियो ।

सरुवापछि केही दिन कार्यालय गएका कार्की मुख्य अधिकृत पद योजना आयोगमा नभएको तर्क गर्दै बिदा बसेका थिए । जनआन्दोलन दमनकारी भनी मुख्य अधिकृतका रुपमा सरुवा भएपछि २०६४ साउन २८ गतेसम्म बिदा स्वीकृत गराई बसेकामा पुनः २०६४ साउन २९ देखि भैपरी बिदा भन्दै एक वर्षको असाधारण बिदा माग गरेका थिए । तर आयोगले उनको बिदा स्वीकृत नभएको भनी यथाशीघ्र सचिवालयमा हाजिर हुन निर्देशन दिएको थियो । कार्कीले त्यसलाई पनि टेरेनन् ।

सामान्य र योजना आयोगले कार्कीलाई हाजिर हुन आउने सूचना तामेली गर्न आफूले नसकेपछि महानगरपालिकामार्फत गएको थियो । तर कार्कीले आफूले उक्त पत्र बुझ्न चाहेनन् भने घरमा समेत टाँस हुन दिएनन् । त्यसपछि २०६४ मंसिर २० गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गर्र्दै कार्कीलाई बाटोको म्यादसहित सात दिनभित्र सचिवालयमा हाजिर हुन सूचना प्रकाशित गरेको थियो । तर कार्कीले त्यसको कुनै पनि जवाफ दिएनन्, बरु २०६५ भदौमा पदबाट राजीनामा दिए । कार्कीको राजीनामासँगै यो प्रकरण सेलाएको थियो तर सर्वोच्चको म्याद तामेली प्रकरणपछि पुनः चर्कियो ।

कार्कीले रायमाझी आयोगमा जवाफ दिने कुरामा पनि यसैगरी भागेका थिए । २०६४ सालमा कार्कीले उक्त छानबिन आयोगले तिमीलाई किन कारबाही नगर्ने भनी सोधेको स्पष्टीकरणमा जवाफ दिन अस्वीकार गरेका थिए । उनले छानबिन आयोगलाई अधिकार नै नभएको जवाफ दिएका थिए । आयोगले विभिन्न सरकारी निकाय मार्फत कार्कीको जवाफ माग्दा उनले बुझ्नै अस्वीकार गरेका थिए । योजना आयोग, सामान्य प्रशासन हुँदै महानगरपालिकाको वडा नम्बर १० मार्फत उक्त पत्र कार्कीलाई बुझाउने र कारबाही गर्ने विषयमा कार्कीको राय माग गर्ने प्रयास भएको थियो ।

तर कार्कीले तत्कालीन समयमा पनि अवरोध गरी उक्त पत्र घरमा टाँस्न दिएका थिएनन् । कार्कीको म्याद दिन नसकिएपछि अन्ततः गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै किन निजामती ऐनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने हो, जवाफ लगाउने भनेको थियो । तर कार्कीले त्यसलाई हालसम्म पनि जवाफ लाएका छैनन् । कार्कीको जवाफ नआउँदा उक्त कारबाही हाल पनि क्रियाशील छ । कार्कीले जवाफ लगाएर सामान्यले फस्र्योट नगरेसम्म कार्की कारबाही भएको व्यक्तिका रुपमा रहेनछन् ।  निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ५९ बमोजिम सेवाबाट किन नहटाउने हो, जवाफ दिन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०६४ साल चैत २६ गते पत्र लेखेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीशद्वय विश्वम्भर श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको इजलासले कार्कीको नियुक्ति बदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदनलाई पुनरवलोकन गर्ने निस्सा (अनुमति) दिएको पछि तेस्रोपटक कार्कीले आफ्नो पुरानो नजिर अवलम्बन गरेका थिए ।

प्रकाशित: १० कार्तिक २०७३ ०५:२२ बुधबार