काठमाडौं -  राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएको राहदानी विधेयक राष्ट्रियसभा पनि पुर्नविचारका लागि जाने भएको छ। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन तयार भएकाले राहदानी विधेयकमा एकमत छैन। एकमत नहँुदानहुँदै प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रियसभाको विधेयक प्रतिवेदनको सन्देश समयमा नपठाएको भन्दै आफ्नो तर्फबाट मात्र पारित भएको विधेयक राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो। तर, राष्ट्रपतिबाट पुर्नविचार गर्न भन्दै विधेयक फिर्ता भएपछि दुवै सदनमा यसबारे छलफल हुने भएको छ। फिर्ता विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल र संशोधनको विषय हुँदैन अरु सबै प्रक्रिया पूरा हुनुपर्ने संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले बताए।

प्रतिनिधिसभाको नियमावलीको नियम १३६ मा राष्ट्रपतिबाट पुर्नविचारको लागि सन्देशसहित विधेयक फिर्ता भएमा विधेयकसम्बन्धि जानकारी सभालाई दिएपछि बसेको कुनै बैठकमा त्यस्तो विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्यले विधेयकमाथि सदनमा पुर्नर्विचार गरियोस् वा पुनर्विचारको लागि विधेयकलाई सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस भनि प्रस्तुत गर्नसक्ने व्यवस्था छ। सदनमा पुर्नविचारका लागि छलफल गर्ने वा समितिमा पठाउनेमध्ये एउटा विषयमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले निर्णय गर्ने संसद् सचिवालयले जानकारी दियो। ‘फिर्ता भएर आएको विधेयक जनताको पक्षमा बनाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न हो,’ राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले बताए। उनले प्रतिनिधिसभाले जनताको पक्षमा विधेयक नबनाएको जिकिर गरे।

प्रनिधिसभाले छलफल सकेर विधेयक पारित गरेपछि त्यसलाई राष्ट्रियसभामा पठाइनेछ। राष्ट्रियसभामा पनि त्यसलाई छलफल गरेपछि प्रतिनिधिसभामा पठाइनेछ। फिर्ता विधेयकलाई संविधान बमोजिम १५ दिनभित्र राष्ट्रपति समक्ष पठाउनु पर्ने हुन्छ। संविधानको धारा ११३ (४) मा भनिएको छ ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रुपमा वा संशोधन सहित पारित गरी पुनःपेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणित गर्नेछ।’

फिर्ता विधेयकको विषयमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले छलफल चलाएर विषयको टुंगो लगाएमा दुवै सदनको समस्या हल हुने राष्ट्रियसभाका एक सदस्यले बताए। विधेयकमा राहदानी जारी गर्ने विषयमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले फरकफरक विषयलाई समेटेको छ। प्रतिनिध सभाले विभिन्न मुद्दा लागेको व्यक्तिलाई राहदानी जारी नगरिने उल्लेख गरेको छ भने प्रतिनिधि सभाको सो व्यवस्था हटाई राष्ट्रिय सभाले मनासिव कारणबाट राहदानी दिन नहुने देखिएमा त्यस्तो व्यक्तिको राहदानी जारी नहुने उल्लेख गरिएको छ। ‘मुद्दा लाग्दैमा राहदानी दिने नदिने कुरा भएन यो लोकतन्त्रविरोधी भयो,’ विधायन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङ्ले बताए। त्यसलाई परिमार्जन गरी राहदानी विभागले मनासिव कारण देखिएमा राहदानी जारी गर्न नसक्ने कुरा उल्लेख गरेको उनले बताए। प्रतिनिधि सभाले मुद्दा लागेको हो कि होइन भन्ने कुराको अध्ययन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको थियो।

प्रकाशित: १० जेष्ठ २०७६ ०३:३९ शुक्रबार