काठमाडौं – सरकारले संसद्मा पेस गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्न खोजेको भन्दै सम्पादकहरुले विरोध गरेका छन्। विभिन्न मिडियामा कार्यरत २१ जना सम्पादकले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै विधेयक लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संविधानको मर्मविपरीत भएको उल्लेख गरेका छन्। उनीहरुले नेपाल पत्रकार महासंघ तथा पत्रकारितासँग सम्बद्ध अन्य संस्थाले विधेयकको विरोधमा गरेको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।

सरोकारवालासँग कुनै छलफल नगरी प्रेसमाथि सरकार हावी हुनेगरी ल्याइएको मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता लिन र सरोकारवालासँग परामर्श गरी समस्या समाधान गर्न सम्पादकले सरकारसँग माग गरेका छन्। पत्रकारिता क्षेत्रका असंगत र असंयमित अभ्यासप्रति सचेत भएको भन्दै उनीहरूले त्यस्ता समस्या सम्बोधन गर्ने विधि विकासको आवश्यकताबारे प्रस्ट भएको समेत उल्लेख गरेका छन्। वक्तव्य जारी गर्ने सम्पादकमा अखिलेश उपाध्याय, अनुप काफ्ले, अमित ढकाल, अरुण बराल, कसमस विश्वकर्मा, किरण नेपाल, कुन्द दीक्षित, कृष्णज्वाला देवकोटा, गुणराज लुइँटेल, दिलभूषण पाठक, नारायण वाग्ले, पूर्ण बस्नेत, प्रकाश रिमाल, प्रतीक प्रधान, प्रशान्त अर्याल, युवराज घिमिरे, राजेन्द्र दाहाल, शिव गाउँले, सुधीर शर्मा, सुवास घिमिरे र हरिबहादुर थापा रहेका छन्।

यसैबीच सत्तारूढ दलनिकट पत्रकारको संगठन प्रेस संगठन नेपालले प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयक सच्याउन माग गर्दै सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। संगठनका संयोजक महेश्वर दाहालसहितको टोलीसँग ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री बाँस्कोटाले मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता नहुने बताए। नेपाल पत्रकार महासंघलगायतका संघसंस्थाले विधेयकबारे दिएका सुझाव हेर्ने र बहस सुरु गर्ने उनको भनाइ छ। ‘मैले बोल्दा अप्ठ्यारो पर्छ तर विधयक फिर्ता हुँदैन, सदनमा छलफल हुन्छ, सुधार गर्नुपर्ने विषय भए सुधार हुन्छ,’ उनले भने।

सच्याउन वामदेवको सुझाव
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता वामदेव गौतमले पनि मिडिया काउन्सिल विधेयक सच्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। उनले बिहीबार विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै विधेयकका कतिपय विवादास्पद प्रावधानप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्।

विधेयकका केही प्रावधान नेपालको संविधानको अक्षर र भावनाअनुरूप बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताएका छन्। ‘सरकार, राजनीतिक पार्टी र प्रेस, सबै मर्यादित र अनुशासित हुनुपर्छ भन्ने विचारसँग म पूर्ण सहमत छु। समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई १०–१० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नेजस्ता कठोर प्रावधान उचित लाग्दैनन्,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

समयसमयमा पेसाको मर्यादा र भावना कुल्चिएर गरिने पत्रकारिता (पीत पत्रकारिता) को सिकार आफू पनि बन्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले स्वतन्त्र प्रेस र व्यावसायिक पत्रकारिता लोकतन्त्रका खम्बा भएको जनाएका छन्। ‘बोल्न नसक्नेहरूका प्रतिनिधि तथा समाजका पहरेदार र ऐना पनि स्वतन्त्र पत्रकार हुन्। त्यसैले प्रेसलाई चौथो अंगका रूपमा स्वीकार गरिएको पनि हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,’ प्रेस, व्यावसायिक पत्रकार र सञ्चारकर्मीलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, निर्भीक एवं सुरक्षित वातावरणमा काम गर्ने अवस्था राज्यले निर्माण गर्नुपर्छ।’

गौतमले हाल राष्ट्रियसभा सचिवालयमा रहेको उक्त विधेयकका विवादास्पद प्रावधान सञ्चार क्षेत्रका जिम्मेवार एवं सरोकारवालासँग छलफल गरी टुंगो लगाउन र अहिलेकै अवस्थामा अघि नबढाउन माग गरेका छन्। कुनै पनि व्यक्तिको चरित्र हत्या हुने, बदलाको भावनाले परिचालित हुने र राष्ट्रिय हितलाई बेवास्ता गर्ने क्रियाकलाप सञ्चार क्षेत्रमा प्रकट हुन नदिन पनि उनले सञ्चारकर्मीलाई आग्रह गरेका छन्।

प्रकाशित: १० जेष्ठ २०७६ ०२:४१ शुक्रबार