काठमाडौं - मुलुक संघीयतामा गएसँगै जिल्लामा बन्ने आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहले तयार पार्ने नीतिगत व्यवस्था भए पनि सत्तामा पहुँच हुनेहरू योजना माग्न उल्टै अर्थ मन्त्रालय धाउने गरेका छन्। संघीयता अनुसार जिल्लामा निर्माण हुने सबै आयोजना (केही ठूलाबाहेक) प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउने हो। संघले केही ठूला आयोजना बनाउने र नीतिगत व्यवस्था मात्र गर्ने हो। तर, सत्तासँग पहुँच भएका सांसद, नेता कार्यकर्ता र केही व्यक्ति मेरो जिल्लामा यो सानो कार्यक्रम राखिदिनुस् भन्दै अर्थ मन्त्रालय जाने गरेका हुन्।

मुलुक संघीयतामा जानुअघि बजेटका सबै साना ठूला कार्यक्रम अर्थ र योजना आयोगले तयार पार्नुपथ्र्यो। त्यसबेला सत्तामा पहुँच हुनेदेखि सर्वसाधारणसम्म योजना माग्न र जिल्लामा लैजान अर्थ मन्त्रालय धाउनुको विकल्प थिएन। संयीयताले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्र निर्धारण गरे पनि सत्तामा पहुँच भएकाहरू योजना पार्न अर्थमा धाउन छाडेका छैनन्।
अर्थका एक उच्च अधिकारीका अनुसार सांसद, नेता कार्यकर्ता र सत्तामा पहुँच हुनेहरू अहिले पनि योजना माग्दै अर्थमा आउने गरेका छन्। ‘हामीले जिल्लामा बन्ने नयाँ योजनाहरू केन्द्रले नबनाउने जानकारी दिँदै प्रदेश र स्थानीय तहमा जान सुझाव दिने गरेका छौं,’ ती अधिकारीले भने।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले विगतका तुलनामा बजेट माग्न आउनेको संख्या कम भएको बताए। उनले जिल्लाका लागि बजेट माग्न आउनेलाई स्थानीय तह र प्रदेशमा सम्पर्क गर्न सुझाव दिने गरिएको जानकारी दिए।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले दुई साताअघि नै बजेटका नीति र प्राथमिकता संसद्मा पेस गरिसकेको र लगभग बजेट तयार भएको अवस्थामा बजेट पार्न दवाव दिइरहेको अर्थका अर्का अधिकारीले बताए।

‘सांसद र नेताले बजेट माग गर्ने तौरतरिका हेर्दा हाम्रा नेताले अझै पनि बजेट कसरी तयार पारिन्छ भन्ने बुझेका रहेनछन् भन्ने लाग्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘सांसदज्यु नै आयोजना माग्न मन्त्रालय पुगेपछि बेवास्ता गर्न मिलेन। तर, उहाँहरूको मागअनुसार बजेट विनियोजन गर्ने अवस्था  छैन।’

अधिकांश सांसदहरूले आफ्ना क्षेत्रमा सडक, सिँचाइलगायत पूर्वाधारका योजना बजेटको कार्यक्रममा राख्न दवाव दिने गरेका छन्। यही जेठ १५ मा अर्थमन्त्रीले संसद्मा आगामी वर्षको बजेट पेश गर्दैछन्। राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी वर्षका लागि करिब १५ खर्ब रुपैयाँको बजेटको सिलिङ दिएको छ। बजेट बनाउने क्रममा यसमा परिमार्जन पनि हुन सक्नेछ।

बजेट विनियोजन गर्दा सन्तुलन र सिस्टमलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ भनेर माग गर्ने सांसदहरू समेत विकास माग्न मन्त्रालयमा पुगेको ती अधिकारीले बताए। पहुँच र प्रभावका कारण विगतदेखि नै बजेट विनियोजन सन्तुलित हुन सकेको छैन। आफ्नो हात जगननाथ भनेझै बजेट बनाउने मन्त्रीदेखि सत्तामा हर्ताकर्ता बनेका नेताका जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा धेरै बजेट विनियोजन हुने प्रचलन छ।

मुलक संघीयतामा गएपछि जिल्लामा बन्ने साना र मझौला योजना प्रदेश र स्थानीय तहले तयार पार्ने भए पनि योजना माग्न अझै अर्थ धाउन छोडिएको छैन

केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गृह जिल्ला झापामा योजना समावेश गर्न आयोग र अर्थमा सूची पठाएको सार्वजनिक भएको थियो। ओली जस्तै प्रभावशाली नेताहरुको दवाव अझै पनि अर्थलाई छ।   अर्थशास्त्रीहरुले सत्ता र प्रभावका कारण कुनै क्षेत्रमा धेरै र कुनैमा कम बजेट विनियोजन हुँदा त्यसले विकासमा असुन्तलन सिर्जना गरेको धारणा राख्दै आएका छन्।

अर्थशास्त्री केशव आचार्य सांसद र नेताहरूले बजेट माग गर्नु संघीयतामाथिको जघन्य अपराध भएको बताउँछन्। ‘सांसदहरूको दायित्व विनियोजन गरिएको बजेट अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा काम भएको छ वा छैन अथवा कतै विवाद भइरहेको छ कि भनेर हेर्ने हो,’ उनले भने, ‘बजेट माग्दै हिँड्न कदापी सुहाउँदैन। त्यो कार्य संघीयताको मर्मत विपरित हुन्छ।’

अर्कोतिर सांसद र नेताले मागे अनुसारका नयाँ योजना राख्ने हो भने थप खर्बौं रुपैयाँ स्रोतको आवश्यकता पर्नेछ। चालु आर्थिक वर्षमा नौ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको सरकारले उठ्न नसकने देखेर आठ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँमा झारेको छ। आगामी वर्षमा २० प्रतिशत हाराहारी बढाएर राजस्व उठाए पनि सरकारले १० खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी संकलन गर्न सक्ने छैन। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा अहिले स्रोतको उच्च दवावमा छन्। राजस्व बाहेकका वैदेशिक सहयोग, वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋण जस्ता स्रोतबाट पनि खतिवडालाई आवश्यक रकम पुग्न सक्ने देखिँदैन।

अर्थमन्त्रीले आर्थिक वर्षमा २०७६/७७ मा नयाँ भन्दा पनि क्रमागत आयोजना सम्पन्न गर्न जोड दिने गरी बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ । यो वर्ष  कर्मचारीको तलब र सामाजिक सुरक्षा रकम बढाउनु पर्ने दबाब छ।

प्रकाशित: १० जेष्ठ २०७६ ०२:३३ शुक्रबार