काठमाडौं - सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिवमा जुनसुकै सेवाबाट पनि जान सक्नेगरी संसद्मा पेस गरेको विधेयकले मुलुकको कूटनीतिक सम्बन्ध कमजोर बनाउने भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयलले असन्तुष्टि जनाएको छ। सरकारको निर्णयलाई कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारले पनि त्यसलाई कूटनीति कमजोर बनाउने खेलका रूपमा अथ्र्याएका छन्।

‘कूटनीतिक सेवा विशिष्ट किसिमको सेवा हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले सरकारले हचुवाको भरमा निर्णय गर्नुहुँदैन।’ संसद्मा भएको विधेयकमा आफ्नो राय व्यक्त गर्दै मन्त्रालयले विधेयकमा व्यवस्था गरिएका प्रावधान सच्याउन सुझाव दिएको छ। संसदीय समितिमा पनि परराष्ट्रजस्तो गम्भीर विषयमा गलत निर्णय गर्दा मुलुकलाई फाइदा नहुने मन्त्रालयको तर्क छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयमा सचिव नियुक्त गर्दा सोही सेवामा काम गरेको व्यक्ति मात्र हुनुपर्ने कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्। अन्य क्षेत्रबाट परराष्ट्रको नेतृत्व खोज्दा २०१८ सालदेखि बनेको प्रणाली नै भत्किने परराष्ट्रका अधिकारीहरू बताउँछन्। कृषि तथा भूमि सुधारलगायत मन्त्रालयका सचिवलाई परराष्ट्रमा लैजान यस्तो खेल सुरु भएको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। ‘कर्मचारीतन्त्रमा रहेका केही व्यक्तिको निहित स्वार्थका लागि यो विधेयक संसद्मा लगिएको हो,’ एक अधिकारीले भने, ‘त्यसलाई केही राजनीतिक दलहरूले पनि साथ दिन खोजिरहेका छन्।’

मुलुकको परराष्ट्र मन्त्रालयमा नेतृत्व चयनको विषयले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि अर्थ राख्ने भएकाले सम्बन्धित क्षेत्रमा लामो अनुभव भएकाले मात्र परराष्ट्र मामिला र कूटनीतिलाई राम्रो ढंगले सञ्चालन गर्ने अधिकारीहरू बताउँछन्। सरकारले ब्राजिलको अभ्यास पछ्याउँदै नेपालमा पनि त्यही अभ्यास लागू गर्न खोजेको बताउँदै आएको छ। तर परराष्ट्रका अधिकारीहरू ब्राजिलमा त्यस्तो व्यवस्था नरहेको र कुनै मुलुकको खराब अभ्यासलाई नेपालमा नजिर मारेर अनुशरण गर्न नहुनेमा जोड दिन्छन्। नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा केही प्रणालीगत रूपमा चलेको निकायका रूपमा हेरिने परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पनि कमजोर बनाउने खेलले विदेशीलाईं फाइदा पुग्ने विज्ञहरू बताउँछन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौड्याल परराष्ट्र सेवामा रहेको प्रणालीलाई भत्काएर अघि बढ्दा यसले मुलुकको हित नगर्ने बताउँछन्। ‘परराष्ट्र सेवा कमजोर बनाउने बाटोमा अघि बढ्दा मुलुकको हित हुँदैन,’ पौड्यालले भने। पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे राज्य व्यवस्थाका सबै निकायमा राजनीतीकरण गर्दै योग्य र प्रतिभावान्लाई आफ्ना मान्छेबाट विस्थापित गर्नेक्रममा विशेष विशेषज्ञता चाहिने सेवाहरू पनि अवरुद्ध तुल्याउने प्रयास भइरहेको बताउँछन्। ‘परराष्ट्र मामिला राष्ट्रिय हितको प्रमुख किल्ला हो,’ उनले भने, ‘यसमा विशेषज्ञलाई आफ्नो मान्छेद्वारा विस्थापित गर्ने यस्तो योजना राष्ट्रको हितमा हुँदैन।’

प्रकाशित: ७ जेष्ठ २०७६ ०१:४२ मंगलबार