सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयक यतिबेला सरकार र मिडियाकर्मीबीचको जुहारीको विषय बनेको छ।संसद्मा यो विषय प्रवेश भएपछि सरोकारवाला पक्षले बहस गर्नु स्वाभाविक हो। जसका लागि विधेयक बनाइएको छ, उसको सरोकारप्रति सरकारले प्रतिवाद गरिरहनु आवश्यक थिएन। उसले त प्रस्तावित विषयप्रति आउने प्रतिक्रिया र टिप्पणीका आधारमा आफ्नो धारणा बनाउनु उचित हुन्थ्यो। तर सरकार आफैँं संसद्बाहिरका प्रतिक्रियामा प्रतिरक्षात्मक ढंगबाट प्रस्तुत भएको छ, मानौँ सरकारले ल्याउने कुनै पनि विषय वा गरेको कुनै निर्णयमाथि बहस गर्नु अपराध हो। सरकार नागरिक पक्षका कुरा सुन्न खडा भएको निकाय होइन। योनागरिकमाथि शासन गर्ने अख्तियार पाएको सर्वोच्च निकाय हो। संसद्को बहुमत नै यसको सम्पूर्ण बल हो। यो सोच र मान्यता देखिँदा सरकार र सिंगो पत्रकारिता क्षेत्रबीच द्वन्द्व सुरु भएको आभाष दिलाएको छ।

कानुन संविधानको परिपालनाका लागि बन्छन्। संविधानले प्रत्याभूत गरेका हक अधिकारलाई सहज बनाउन कानुनले सहयोग गर्छ। संविधानले तोकेका वा निर्धारण गरेका दायित्व र कर्तव्य पालनाका लागि कानुन बनाउनु आवश्यक हुन्छ। संविधानको मर्म र भावना विपरीत हुनेगरी न कुनै कानुन बन्छन्, न त संविधान विपरीत बनेका कानुन कार्यान्वयन नै हुन सक्छ। यो सामान्य सिद्धान्तका बारेमा सरकार जानकार नहुने प्रश्नै रहँदैन। सांसदहरू पनि यो मान्यता नबुझेर संसद्मा हाइ काढ्नमात्रै आएका पक्कैहोइनन्। र पनि, बेला बखत यी सामान्य कुरामा बेखबर भएझैँं सरकार प्रस्तुत हुने गर्छ र सांसदहरूको योग्यता, क्षमता र हैसियतमाथि समेत प्रश्न उठ्ने गर्छ।

अहिले यो विधेयकबारेका प्रश्न संविधानका शव्द र भावना दुवै विपरीत भएकाले उठेका हुन्। संविधानको प्रस्तावनाले ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ सुनिश्चित गरेको छ। संविधानको धारा १६ (क) ले ‘कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा वा संघीय एकाइ वा विभिन्न जात, जाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने, जातीय भेदभाव वा छुवाछूतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, गाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना हुने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन’ भनेको छ।
धारा १९ भन्छ– विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन। तर पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको संविधानको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका बन्देज भन्दा अझ कठोर बनेको छ। र, यही प्रावधानको अपव्याख्या हुने गरी कानुन मस्यौदा भएको अनुमान लगाउन कठिन छैन।

सरकार आफैँं संसद्बाहिरका प्रतिक्रियामा प्रतिरक्षात्मक ढंगबाट प्रस्तुत भएको छ, मानौँ सरकारले ल्याउने कुनै पनि विषय वा गरेको कुनै निर्णयमाथि बहस गर्नु अपराध हो।

प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयक सैद्धान्तिक हिसावले नै गलत छ। प्रेस काउन्सिल वा मिडिया काउन्सिलको आवश्यकताबारे सरकार आफैंँले आमसञ्चार नीति ल्याएको छ। त्यो भनेको स्वनियमनको विषय हो। मिडियालाई स्वनियमनका लागि प्रेरित गर्ने सिद्धान्तलाई अख्तियार गरिसकेपछि प्रेस काउन्सिल वा मिडिया काउन्सिल आवश्यक नै हुँदैन। एकातिर स्वनियमनलाई जोड दिने नीति बनाउने र अर्कातिर अर्को संस्था खडा गरेर डण्डा लगाउने सोच नै गलत छ। फेरि सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गर्ने तयारीमा रहेको आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयकको दफा ४५ मा स्वनियमनको व्यवस्था गरेर आमसञ्चार माध्यमले स्वनियमन समिति नै गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दैछ। यसरी मिडियामा स्वनियमनमा जोड दिने सरकारको नीतिविरुद्ध मिडिया काउन्सिल गठन प्रस्ताव र त्यहाँ हुने प्रतिनिधित्वले स्वनियमनको भावना बोक्न सक्दैन।

दोस्रो, आचारसंहिता सम्बन्धित पक्षले आफैँं बनाएर आफैं कार्यान्वयन गर्ने विषय हो। २०५० सालमा नेपाल पत्रकार संघले काउन्सिलको आचारसंहिता स्वीकार नगर्ने घोषणा गर्दै आफ्नै आचारसंहिता जारी गरेको थियो। आचारसंहिता लेखनदेखि कार्यान्वयनसम्म जहाँ र जतिबेला पनि सरकारको निर्देशन पालन गर्नुपर्ने व्यवस्था स्वतन्त्र प्रेसको मान्यता विपरीत छ। सरकारले निर्देशन दिन सक्ने प्रावधानमात्र राखिएको छैन, निर्देशन पालना गर्नु काउन्सिलको कर्तव्य हुनेछ भनेर निर्देशन पालनालाई बाध्यकारी बनाइएको छ। यसबाटपञ्चायतकालीन सरकारले झैँं आफू नियन्त्रित मिडियाको परिकल्पना गरिरहेको बुझ्न सकिन्छ।

तेस्रो, आचारसंहिता दण्ड सजायको विषय होइन। हुन पनि सक्दैन। यसले नैतिक मूल्य र मान्यता पालनामा जोड दिन्छ। मिडियामा आएका सामग्रीले जोकोही मर्कामा परेदण्ड गर्ने कानुन कम्तीमा आचारसंहिताको विषय बन्न सक्दैन। त्यसैले पेशागत निष्ठा, मर्यादा र नैतिक जिम्मेवारी प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयक सैद्धान्तिक हिसावले नै गलत छ।

जहाँसम्म विधेयकले परिकल्पना गरेको मिडिया काउन्सिलको संरचनागत प्रस्ताव छ, यसलाई विद्यमान प्रेस काउन्सिलभन्दा पनि कमजोर र आज्ञापालक संस्थाका रूपमा यसको परिकल्पना गरिएको छ। अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्तिको सिफारिसमन्त्रालयको सचिवले गर्ने र समितिमा रहने व्यक्तिको छनोट मन्त्रालयले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। जबकि आमसञ्चार ऐनले खडा गर्न खोजेको आमसञ्चार प्राधिकरणको सिफारिस सञ्चारमन्त्री आफैँं संयोजक र प्रतिपक्षी दलको नेताले तोकेको प्रतिनिधिसमेत सदस्य रहेको समितिले सिफारिस गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। तर काउन्सिललाई प्राधिकरणको हैसियतमा समेत नराख्ने मानसिकता सरकारमा रहेको देखिन्छ। काउन्सिलको मर्यादा उच्च राख्ने भन्दा कमजोर र कामचलाउ बनाउने उद्देश्य देखिन्छ।

काउन्सिलको हैसियतबारेकुरा गर्दा योग्यता र अनुभव पनि प्रश्नको घेरामा छन्। विद्यमान छापाखाना तथा प्रकाशन ऐनमास्वतन्त्र पत्रकार हुन पुग्ने पहिलो योग्यता अर्थात पत्रकारितामा स्नातक गरी दश वर्षको अनुभवलाई काउन्सिलको अध्यक्ष र वैकल्पिक योग्यता अर्थात १५ वर्षसम्म पत्रकारिता गरेकोलाई सदस्य बन्ने योग्यता बनाइएको छ। यो कुनै काउन्सिलको मर्यादालायक योग्यता होइन। अर्को प्रश्न काउन्सिलमा हुने प्रतिनिधित्वको पनि छ। पत्रकारमात्रको काउन्सिल नभएर नागरिक समाज, विज्ञापनदाता, विज्ञहरूको पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने हो तर त्यो देखिँदैन।

समग्रमा हेर्दा मिडियाकर्मीमाथि आचारसंहितालाई भयको विषय बनाइ नियन्त्रित र निर्देशित सूचना मात्र प्रकाशन, प्रसारणयोग्य मान्ने मानसिकताका आधारमा विधेयकको मस्यौदा गरिएको छ। यसले स्वतन्त्र पत्रकारिताको विकासमा सहयोग पु¥याउँदैन। न त संविधानको स्वतन्त्र प्रेसको अवधारणालाई नै यसले समेट्न सकेको छ। यसकारण यो सरकार–पत्रकारबीच द्वन्द्वको विषय बनेको छ।

प्रकाशित: ६ जेष्ठ २०७६ ०२:४१ सोमबार