स्थानीय तहमा पदपूर्तिका कानुनी अड्चन फुकाइने

सोमबार, ०६ जेठ २०७६, ०८ : ०० नागरिक

काठमाडौं - सरकारले ४ सय ३७ स्थानीय तहमा ११ हजारभन्दा बढी कर्मचारी पदपूर्तिका लागि कानुनी बाधा अड्चन फुकाउँदै लोकसेवा आयोगलाई आग्रह गर्ने तयारी गरेको छ। सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्तिका लागि नीतिगत अन्योल हटाउँदै लोकसेवासँग आग्रह गर्ने तयारी गरेको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार सम्भवत अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहमा पदपूर्तिका सम्बन्धमा नीतिगत निर्णय लिनेछ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले स्थानीय तहमा पदपूर्तिका लागि शैक्षिक योग्यता र श्रेणीका विषयमा अस्पष्टता भएकाले सोबारे नीतिगत निर्णय आवश्यक रहेको बताए।

‘स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्दा शैक्षिक योग्यता तोक्ने, श्रेणी र तहमा एकरूपताका लागि मन्त्रिपरिषद्बाटै नीतिगत निर्णय होस् भनेर लोकसेवा आयोगले सरकारसँग आग्रह गरेको छ,’ मन्त्री पण्डितले नागरिकसँग भने, ‘अब बस्ने बैठकले यसबारे निर्णय गर्छ, त्यसपछि केहीदिनभित्रै लोकसेवाले प्रक्रिया सुरु गर्छ।’ मन्त्री पण्डितले संघीय सेवासँग समान हुनेगरी स्थानीय तहका लागि कर्मचारीको शैक्षिक योग्यता र तह निर्धारण हुनेसमेत जानकारी दिए।

यसअघि लोकसेवा आयोगले सरकारलाई पत्र लेख्दै स्थानीय तहमा पदपूर्तिका लागि कानुनी जटिलता देखिएको भन्दै बाधा अडकाउ फुकाउ गर्न लिखित आग्रह गरेपछि सरकारले नीतिगत निर्णय गरि बाधा अड्काउ फुकाउ गर्ने तयारी गरेको हो। आयोगको गत सोमबार बसेको बैठकले सरकारसँग बाधा अड्काउ फुकाउन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो। देशभरका ४ सय ३७ स्थानीय तहमा ११ हजार ४ सय ९२ रिक्त दरबन्दीमा पद खाली रहेकाले त्यसलाई पूरा गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले माग गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार ४ सय ३७ स्थानीय तहमा रिक्त दरबन्दीमामध्ये प्रदेश १ मा २ हजार ७ सय ५, प्रदेश २ मा १ हजार ७ सय ४९, प्रदेश ३ मा १ हजार ५ सय २७, गण्डकी प्रदेशबाट १ हजार ६ सय, प्रदेश ५ बाट एक हजार ८ सय ७२, कर्णाली प्रदेशबाट १ हजार ८ सय ५५ र सुदुरपश्चिम प्रदेशबाट १ हजार ३ सय ८४ दरबन्दीमा पदपूर्तिका लागि माग भएको थियो।

लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले स्थानीय तहमा पदपूर्तिका लागि मन्त्रालयबाट माग भइआएको र त्यसबारे नीतिगत निर्णय आवश्यक रहेकाले मन्त्रिपरिषद् पठाइएको बताउँदै त्यहाँबाट निर्णय हुनासाथ आयोगको बैठक बसेर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने जानकरी दिए।





यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

माछापुच्छ्रे बैंकको स्मार्ट बचत खातामा थप बीमा सुबिधा

माछापुच्छ्रे बैंकको स्मार्ट बचत खातामा थप बीमा सुबिधा

माछापुच्छ्र्रे बैंकले स्मार्ट बचत खाता खोल्ने ग्राहकहरुलाई १० लाख सम्मको दुर्घटना बीमाको साथमा १८ जटिल प्रकृतिका रोगहरुको उपचारमा ३ लाख...

साधनाको एकीकृत कारोबार सुरु

साधनाको एकीकृत कारोबार सुरु

साधना लघुवित्त वित्तिय संस्थाले आर्थिक समृद्धि लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्राप्त गरी साधना लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नामबाट एकीकृत कारोबार प्रारम्भ गरेको...

बजार खुल्दा किन्नेको भिड

बजार खुल्दा किन्नेको भिड

साताको दुई दिन लगातार बढेको नेप्से परिसूचक तेस्रो दिन मंगलबार पनि बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का अनुसार...

आइसिएफसीको रक्तदान कार्यक्रम

आइसिएफसीको रक्तदान कार्यक्रम

आइसिएफसी फाइनान्स र ब्लुक्रस हस्पिटलको संयुक्त आयोजनामा विविध कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । ...

देवःको एकीकृत कारोबार सुरु

देवःको एकीकृत कारोबार सुरु

देवः विकास बैंकले वेस्टर्न डेभलपमेन्ट बैंक प्राप्त गरी एकीकृत कारोबार प्रारम्भ गरेको छ । ...

पानीमा कोकको सहयोग

पानीमा कोकको सहयोग

स्मार्ट पानी कम्पनीले बोर्टलस नेपालको सहयोगमा वर्षात्मा परेको पानी जम्मा गर्ने प्रणाली र जमिनमुनिको पानी रिचार्ज गर्ने प्रविधि कान्ति बाल...

आइफोनमा मन पर्ने गितलाई रिंगटोन कसरी बनाउने ?

आइफोनमा मन पर्ने गितलाई रिंगटोन कसरी बनाउने ?

आइफोनमा रिंगटोन बनाउनका लागि केही साना तर झन्झटिला कार्यहरू गर्नु पर्ने हुन्छ | यस लेखबाट आइफोनमा आफूलाई मन लागेको गीतलाई...

अशोक लेलैन्डको मेगा मनसुन फ्री चेकअप क्याम्प

अशोक लेलैन्डको मेगा मनसुन फ्री चेकअप क्याम्प

आइएमई ग्रुपअन्तर्गत सञ्चालित आइएमई मोटर्सद्वारा प्रवद्र्धित अशोक लेलैन्डले ‘मेगा मनसुन फ्री चेकअप क्याम्प’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

Ncell Footer Ad