स्थानीय तहमा पदपूर्तिका कानुनी अड्चन फुकाइने

सोमबार, ०६ जेठ २०७६, ०८ : ०० नागरिक

काठमाडौं - सरकारले ४ सय ३७ स्थानीय तहमा ११ हजारभन्दा बढी कर्मचारी पदपूर्तिका लागि कानुनी बाधा अड्चन फुकाउँदै लोकसेवा आयोगलाई आग्रह गर्ने तयारी गरेको छ। सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्तिका लागि नीतिगत अन्योल हटाउँदै लोकसेवासँग आग्रह गर्ने तयारी गरेको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार सम्भवत अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहमा पदपूर्तिका सम्बन्धमा नीतिगत निर्णय लिनेछ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले स्थानीय तहमा पदपूर्तिका लागि शैक्षिक योग्यता र श्रेणीका विषयमा अस्पष्टता भएकाले सोबारे नीतिगत निर्णय आवश्यक रहेको बताए।

‘स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्दा शैक्षिक योग्यता तोक्ने, श्रेणी र तहमा एकरूपताका लागि मन्त्रिपरिषद्बाटै नीतिगत निर्णय होस् भनेर लोकसेवा आयोगले सरकारसँग आग्रह गरेको छ,’ मन्त्री पण्डितले नागरिकसँग भने, ‘अब बस्ने बैठकले यसबारे निर्णय गर्छ, त्यसपछि केहीदिनभित्रै लोकसेवाले प्रक्रिया सुरु गर्छ।’ मन्त्री पण्डितले संघीय सेवासँग समान हुनेगरी स्थानीय तहका लागि कर्मचारीको शैक्षिक योग्यता र तह निर्धारण हुनेसमेत जानकारी दिए।

यसअघि लोकसेवा आयोगले सरकारलाई पत्र लेख्दै स्थानीय तहमा पदपूर्तिका लागि कानुनी जटिलता देखिएको भन्दै बाधा अडकाउ फुकाउ गर्न लिखित आग्रह गरेपछि सरकारले नीतिगत निर्णय गरि बाधा अड्काउ फुकाउ गर्ने तयारी गरेको हो। आयोगको गत सोमबार बसेको बैठकले सरकारसँग बाधा अड्काउ फुकाउन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो। देशभरका ४ सय ३७ स्थानीय तहमा ११ हजार ४ सय ९२ रिक्त दरबन्दीमा पद खाली रहेकाले त्यसलाई पूरा गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले माग गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार ४ सय ३७ स्थानीय तहमा रिक्त दरबन्दीमामध्ये प्रदेश १ मा २ हजार ७ सय ५, प्रदेश २ मा १ हजार ७ सय ४९, प्रदेश ३ मा १ हजार ५ सय २७, गण्डकी प्रदेशबाट १ हजार ६ सय, प्रदेश ५ बाट एक हजार ८ सय ७२, कर्णाली प्रदेशबाट १ हजार ८ सय ५५ र सुदुरपश्चिम प्रदेशबाट १ हजार ३ सय ८४ दरबन्दीमा पदपूर्तिका लागि माग भएको थियो।

लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले स्थानीय तहमा पदपूर्तिका लागि मन्त्रालयबाट माग भइआएको र त्यसबारे नीतिगत निर्णय आवश्यक रहेकाले मन्त्रिपरिषद् पठाइएको बताउँदै त्यहाँबाट निर्णय हुनासाथ आयोगको बैठक बसेर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने जानकरी दिए।








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

भारतमा निर्माण गरिएको आइफोनको बिक्रि सुरु

भारतमा निर्माण गरिएको आइफोनको बिक्रि सुरु

गत वर्ष सार्वजनिक र रिलिज भएको आइफोन टेन आर (XR) अब भारतमा निर्माण हुन थालेको हो । ...

एप्पल आइप्याडमा पनि फोटोशप आउँदै

एप्पल आइप्याडमा पनि फोटोशप आउँदै

“एडोब फोटोशप” अब एप्पलको आइप्याडमा पनि आउने भएको छ ...

कृषि बैंकको साना कर्जा सम्झौता

कृषि बैंकको साना कर्जा सम्झौता

कृषि विकास बैंकले मझौला तथा साना व्यवसाय, परियोजनामा कर्जा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न ग्रामीण प्रविधि केन्द्र र सामुदायिक विधुत उपभोक्ता राष्ट्रिय...

हिमालयन बैंकले सेयर बिक्री गर्ने

हिमालयन बैंकले सेयर बिक्री गर्ने

हिमालयन बैंकले नौ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर बिक्री गर्ने भएको छ । ...

मारुती सिमेन्टमा ‘चाँदीको झिलिमिली’ योजना

मारुती सिमेन्टमा ‘चाँदीको झिलिमिली’ योजना

मारुती सिमेन्टले दिपावली तथा छठ पर्वको अवसर पारेर ‘चाँदीको झिलिमिली’ योजना सार्वजनिक गरेको छ । ...

टेलिकमको ‘डाटा रोमिङ प्याक’

टेलिकमको ‘डाटा रोमिङ प्याक’

नेपाल टेलिकमले अन्तर्राष्ट्रिय रोमिङ सेवा लिई भारत भ्रमणमा जाने कम्पनीका मोबाइल प्रयोगकर्ताका लागि ‘डाटा रोमिङ प्याक’ सञ्चालन गरेको छ ।

सिथोसको एआई सेवा नेपालमा

सिथोसको एआई सेवा नेपालमा

अमेरिकी कम्पनी सिथोसले नेपालमा सेवा विस्तार गर्ने भएको छ । ...

सिटिजन्सको कम्पनी सचिवमा श्रेष्ठ

सिटिजन्सको कम्पनी सचिवमा श्रेष्ठ

सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलको सञ्चालक समिति बैठकले राजेन्द्रलाल श्रेष्ठलाई कम्पनी सचिवमा नियुक्त गरेको छ । ...

Ncell Footer Ad