काठमाडौ -  सरकारले मुलुकका विभिन्न महत्वपूर्ण विषयमा अनुसन्धानका लागि स्थापना गरेको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष चैतन्य मिश्रले पदबाट राजीनामा गरेका छन्। परराष्ट्र मामिला, सुरक्षा र विकासलगायतका विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न स्थापना भएको प्रतिष्ठानले राम्रोसँग काम सुरु नगर्दै अध्यक्षले राजीनामा गरेका हुन्।

मिश्रको राजीनामासँगै प्रतिष्ठानको भविष्य र प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठेको छ। सरकारले विगतमा पनि परराष्ट्र अध्ययन प्रतिष्ठानलगायतका विभिन्न अनुसन्धान मुलक संस्था स्थापना गरेको थियो। त्यस्ता संस्था प्रभावकारी हुन नसकेपछि नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको प्रभावकारिताको विषयमा पनि सुरुमै प्रश्न उठेको थियो।

सरकारले हस्ताक्षेप नगर्नेगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट विषयगत विज्ञलाई प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्त गरिएकाले यसले प्रभावकारी काम गर्ने अनुमान गरिएको थियो। तर, प्रतिष्ठानका अध्यक्ष मिश्रले प्रशासनिक झन्झट कारण देखाउँदै राजीनामा बुझाएका छन्। त्यसले यसको प्रभावकारितामा थप आशंका पैदा भएको छ। प्रतिष्ठानका एकजना सदस्य डा. सुरेन्द्र लाभ अध्यक्षले राजीनामा दिनुको मुख्य कारण प्रशासनिक झन्झट भएको बताउँछन्। ‘उहाँ अध्ययन अनुसन्धानमा रमाउने मान्छे, प्रशासनिक चुनौती आएपछि राजीनामा बुझाउनुभएको हो,’ उनले भने।

उहाँ कार्यकारी व्यक्ति हो, काम गर्दा सहज ढंगले होस् भन्ने चाहन हुन्छ, एउटै विषयमा पटकपटक झन्झट व्योहोर्नुपरेकाले राजीनामा गर्नुभएको हो।

यो घटना आफैमा एउटा अनुसन्धान भएकाले प्रतिष्ठानको प्रभावकारिताका लागि प्रशासनिक प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्ने लाभको तर्क छ। ‘उहाँ कार्यकारी व्यक्ति हो, काम गर्दा सहज ढंगले होस् भन्ने चाहन हुन्छ, एउटै विषयमा पटकपटक झन्झट व्योहोर्नुपरेकाले राजीनामा गर्नुभएको हो,’ उनले भने। आगामी दिनमा प्रतिष्ठानलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि यस घटनाबाट सिक्नुपर्ने उनको तर्क छ। प्रतिष्ठानका सदस्य डा. लाभ अध्यक्षको राजीनामाले तत्कालै अध्ययन अनुसन्धानमा असर नपर्ने भए पनि लामो समयसम्म अध्यक्ष नियुक्तिमा ढिलाइ भएमा यसको प्रभाव समग्र संस्था र अनुसन्धानमा पनि पर्ने बताउँछन्।

प्रतिष्ठानमा अध्यक्षको राजीनामाको विषयमा प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले रिक्त रहेको प्रतिष्ठानको अध्यक्षमा छिट्टै नयाँ नियुक्त गरिने बताए। ‘यस विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यू पनि गम्भीर हुनुहुन्छ, त्यसैले छिट्टै नयाँ नियुक्ति वा सदस्यमध्येबाटै कार्यबाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएर काम अघि बढ्छ,’ उनले भने। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पछ्याउँदै पहिलोपटक नेपालमा यस किसिमको प्रतिष्ठानको व्यवस्था गरिएकाले अभ्यासका क्रममा कुनै त्रुटि भएमा त्यसलाई सच्याउन सरकार तयार रहेको उनको भनाइ छ। ‘यो राम्रो उद्देश्यले स्थापना भएको संस्था हो र राम्रो नै बनाउने हो, त्यसका लागि सरकार गम्भीर छ,’ उनले भने। प्रतिष्ठानमार्फत नेपालमा रहेका र विदेशमा रहेका बेस्ट बे्रनलाई काममा लगाउने उद्देश्यले प्रतिष्ठानको स्थापना गरिएकाले यसमा कुनै सम्झौता नहुने उनको भनाइ थियो।

सरकारले ०७५ असोज ६ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट मुलुकको परराष्ट्र, सुरक्षा, अर्थ, जलस्रोत उपयोग र विकास नीतिलगायत महŒवपूर्ण विषयमा अध्ययन–अनुसन्धान गर्न प्रतिष्ठानको स्थापना गरेको थियो। प्रतिष्ठानको कार्यकारी अध्यक्षमा मिश्र रहने गरी सदस्यमा डा. लाभ, डा. मीना आचार्य, प्रा. राजेन्द्रध्वज जोशी र गणेशमान गुरुङलाई सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो। परराष्ट्र नीतिलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई सुझाव तथा परामर्श दिने उद्देश्यले २०५० मा स्थापित परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान पनि प्रभावहीन रहँदै आएको छ। प्रतिष्ठान कति प्रभावहीन हुँदै गएको छ भन्ने कुरा यो वर्षको महालेखा परीक्षकको वार्षिक रिपोर्ट हेरे पुग्छ। प्रतिष्ठानले यो वर्ष कामै नगरी सरकारले विनियोजन गरेको बजेट खर्च गरेको छ। सरकारले प्रतिष्ठानका लागि यो वर्ष ७३ लाख निःशर्त अनुदान दिएकोमा ६९ लाख ८० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ तर प्रतिष्ठानले यो वर्ष तोकिएअनुसार कुनै पनि कार्य गरेको छैन।

प्रतिष्ठानको गठन आदेशमा समितिको बैठक वर्षमा ६ पटक बस्ने भनिए पनि आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा एकपटक पनि बैठक बसेको छैन। सरकारले एक वर्षदेखि रिक्त रहेको प्रतिष्ठानमा हालै मात्र कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको छ। प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा सशस्त्र प्रहरीका पूर्व अतिरक्ति महानिरीक्षक राजेश श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन्। नेपाल भारत सम्बन्ध अध्यन र परिमार्जनसहित सुझाव बुझाउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको प्रवुद्ध व्यक्ति समूह पनि अहिले प्रभावहीन जस्तै बनेको छ। उक्त समूहले दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध र परिमार्जनका लागि आवश्यक सुझावसहितको रिपोर्ट तयार पारे पनि भारतीय प्रभानमन्त्रीलाई भेटन नपाएपछि रिपोर्ट कार्यान्वयन जटिल बन्दै गएको छ। प्रबुद्ध व्यक्ति समूहका एकजना सदस्य निलाम्बर आचार्य हाल भारतका लागि राजदूत भएर गएका छन् भने अर्का एकजना सदस्य राजन भट्टराई प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र मामिला सल्लाहकारमा नियुक्त भएका छन्।

प्रकाशित: ६ जेष्ठ २०७६ ०१:२८ सोमबार