इलाम– श्रमिक आन्दोलनका कारण डेढ महिनादेखि बन्द इलाम र कन्याम चिया बगान २ दिनभित्र खुलाउने व्यवस्थापन पक्षले प्रतिबद्धता गरेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र चिया श्रमिकका सामु त्रिवेणी सांघाई समूहले श्रमिकका माग पूरा गर्ने बाचा गरेको हो।

मन्त्री विष्टले केही दिनअघि चिया उद्योगीलाई ‘श्रमिकको न्यूनतम् ज्याला कार्यान्वयन गर्न, नभए उद्योग चलाउन नसक्ने लिखित निवेदन दिन’ उद्योगीलाई निर्देशन दिएका थिए। उनको निर्देशनपछि झापाका सरकारी–निजी सबै र इलामका २ सरकारी चिया उद्योग–बगान मात्र खुलेका थिए। सरकारी स्वामित्वकै कन्याम र इलाम चिया बगान खुलाउन उद्योगीले ढिलो गरेपछि मन्त्री विष्ट शुक्रबार दुवै बगान निरीक्षणमा आएका थिए।

सरकारी चिया बगान लिजमा दिएको सांघाई समूह अध्यक्ष सुवास सांघाईले श्रमिकको गत साउनदेखिकै ज्याला कार्यान्वयन गर्ने बताए। नेपालमै पहिलोपटक चिया खेती सुरु भएको इलाम चिया बगान र देशकै पुरानो इलाम चिया उद्योगको निरीक्षणपछि शुक्रबार मन्त्री विष्टसामु सांघाईले श्रमिकका माग पूरा गर्ने बताएका हुन्। ‘झापादेखि कन्यामसम्मका बगानमा श्रमिकसँग सहमति भइसकेको छ, अब इलाम र कन्यामका श्रमिकले पनि सरकारले तोकेको ज्याला पाउँछन्,’ उनले भने, ‘सरकारले उद्योगीका माग पनि बजेटमार्फत् सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिइसकेकाले हामी श्रमिकको न्यूनतम् ज्याला कार्यान्वयन गर्छौं।’

मन्त्री विष्ट श्रमिकको ज्याला कार्यान्वयनको अवस्था बुझ्न र चिया क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न जिल्ला आएका छन्। उनले शुक्रबार कन्याम र इलाम चिया बगान–उद्योग निरीक्षण गर्दै श्रमिकसँग भेटघाट गरे। भेटघाटका क्रममा श्रमिकले मन्त्री विष्टलाई चिया बगान व्यवस्थापन पक्षले आफूहरूलाई सरकारले तोकेको ज्याला नदिएकाले डेढ महिनादेखि आन्दोलनमा रहेको जानकारी गराए। ‘हामीले नयाँ माग राखेका होइनौं तर सरकारले तोकेको ज्याला नै नपाएकाले आन्दोलन गर्नुपरेको हो,’ इलाम चिया बगानमा कार्यरत श्रमिक सरस्वती चौंलागाईं मन्त्रीलाई सोधिन्, ‘हाम्रो माग कहिले पूरा हुन्छ ?’

जवाफमा मन्त्री विष्टले रोजगारीदाताले श्रमिकको न्यूनतम् ज्याला र श्रम ऐन कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता गरेकाले तत्कालको समस्या समाधान भएको बताए। ‘अब रोजगारदाताले तपाइँहरूको माग पूरा गर्नुहुन्छ, काममा फर्किनुस्,’ उनले भने, ‘सरकारले तोकेको ज्याला कसैले दिन्न भन्न पाउँदैन, ऐन–कानुन कार्यान्वयन गर्दिनँ भन्न पनि पाउँदैन।’ उनले चिया क्षेत्रमा देखिएको समस्याको दिगो समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताए। ‘उद्योगीहरूले पनि आफ्ना समस्या राख्नुभएको छ,’ मन्त्री विष्टले भने, ‘चिया क्षेत्रजस्तो महŒवपूर्ण उद्योगका लागि सरकारले सक्दो सहायता प्रदान गर्नेछ, यसको दिगो समाधान खोज्नुपर्छ।’ सरकारको निर्णय र ऐन–नियम पालना गराउने विषयमा कसैले शंका गर्न नपर्ने उनले जनाए।

चिया क्षेत्रले लाखौं श्रमिकलाई रोजगारी दिएको र यहाँको चिया तेस्रो मुलुकसम्म पुगेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सफल भएको उनले बताए। ‘चिया क्षेत्रलाई जति बलियो र समृद्ध बनायो, रोजगारीको सम्भावना उति नै बढ्छ,’ उनले भने, ‘चियाको अक्सन स्थापना गर्न पनि सरकार गम्भीर छ।’ उनले लामो समयको प्रयासपछि मात्र श्रमिकको समस्या समाधान गर्न सफल भएको बताए। उनले डेढसय वर्षभन्दा पुरानो नेपालकै ऐतिहासिक इलाम चिया बगानलाई संरक्षण गरेर अध्ययन–अनुसन्धान केन्द्र बनाउनतिर पनि ध्यान जानुपर्ने बताए।

न्यूनतम् ज्याला र श्रम ऐन कार्यान्वयन माग गर्दै इलाम, झापालगायत पूर्वका चिया श्रमिकले गत चैत १७ देखि उद्योग–प्रतिष्ठान बन्द गरेर आन्दोलन गरेका थिए। श्रमिकको न्यूनतम् ज्याला र श्रम ऐन कार्यान्वयन गर्ने उद्योगीको प्रतिबद्धतापछि अन्य उद्योग–बगान खुलेपनि इलामका कन्याम र इलाम बगान शुक्रबारसम्म खुलिसकेका छैनन्।

शुक्रबार नै मन्त्री विष्टले कन्याम चिया उद्योगका श्रमिक र सूर्योदय नगरपालिकाका प्रतिनिधिसँग भेटघाट गरेका थिए। भेटमा उनले सरकारले तोकेको श्रम ऐन कार्यान्वयन जुनसुकै हालतमा हुने  बताएका थिए। सूर्योदय नगरपालिकाको आयोजनामा फिक्कलमा र्भको चिया उद्योगी, किसान तथा जनप्रतिनिधिबीचको छलफलमा उद्योगीको तर्फबाट सूर्याेदय टी एसोसिएसनका सचिव गोपाल कट्टेल र साना कारखानाको तर्फबाट सोनाम लामाले चियामा देखिएका समस्याबारे मन्त्री विष्टलाई जानकारी गराएका थिए।

सरकारले गत साउनदेखि लागू हुनेगरी चिया बगानमा काम गर्ने श्रमिकको दैनिक न्यूनतम् ज्याला ३ सय ८५ रुपैयाँ तोकेको छ। चिया कारखानामा काम गर्ने श्रमिकको दैनिक न्यूनतम् ज्याला ४ सय २७ रुपैयाँ छ। तर, दुवैखाले श्रमिक झापामा दैनिक २ सय ७८ र इलाममा २ सय ६५ रुपैयाँमा काम गर्न बाध्य भएपछि उनीहरूले आन्दोलन चर्काएका थिए। ‘अब ज्याला कार्यान्वयन गर्दा गत साउन १ देखिकै हुन्छ,’ सरकारी बगान लिजमा लिएको सांघाई समूहका अध्यक्ष सांघाईले भने, ‘सरकारले तोकेको श्रमिकको ज्याला चियाका लागि उपयुक्त नभएर अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको हो।’

प्रकाशित: ३ जेष्ठ २०७६ १२:५३ शुक्रबार