काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले गृह मन्त्रालयको नागरिकतासम्बन्धी विवादित निर्णय संयुक्त इजलासबाट टुंग्याउन आदेश गरेको छ। यसअघि संयुक्त इजलासका तीनै न्यायाधीशले नागरिकतासम्बन्धी विवाद पूर्ण इजलासले टुंगो लगाउने आदेश गरेका थिए। बिहीबार न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सुष्मलता माथेमा र कुमार रेग्मीको पूर्ण इजलासले ‘संयुक्त इजलासले टुंग्याउने’ आदेश गरेको हो।

यसअघि वैशाख २४ मा न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मलता माथेमाको संयुक्त इजलासले नागरिकताको विषय गम्भीर भएको भन्दै पूर्ण इजलासमा पेस हुने आदेश गरेको थियो। इजलासले जन्मका आधारमा वंशजको नागरिकता दिन भनी गृह मन्त्रालयले गत चैत १९ मा ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गरेको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

इजलासको गोलचक्करमा नागरिकता विवाद

‘यसमा विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ पेस भइसकेको देखियो। विवादित विषयवस्तुको प्रकृतितर्फ दृष्टिगत गर्दा अब प्रस्तुत विवादको पूर्ण सुनुवाई संयुक्त इजलासबाट हुन मनासिब देखियो’, बिहीबार तीनजना न्यायाधीशको इजलासबाट जारी आदेशमा भनिएको छ, ‘अब प्रस्तुत रिट निवेदनउपर पूर्ण सुनुवाइका लागि संयुक्त इजलासमा पेस गर्नू।’ संयुक्त इजलासबाट सुनुवाइ हुँदा कानुनी प्रश्नको महŒव र जटिलताका कारण पूर्ण इजलासबाट निरुपण हुन आवश्यक ठानिएको आदेशमा उल्लेख छ। ‘अन्तिम सुनुवाइका लागि पठाइएमा कानुनी प्रक्रिया अपनाई पूर्ण इजलासबाट अन्तिम सुनुवाइ हुन सक्ने भएको हुँदा बोर्णबहादुर कार्कीसमेतको रिट निवेदनसमेत साथै राखी संयुक्त सुनुवाइमा पेश गर्नू’ आदेशमा भनिएको छ।

गत वैशाख ३ मा न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले जन्मका आधारमा वंशजको नागरिकता दिने गृह मन्त्रालयको निर्णय सदर गरेको थियो। ‘यस अदालतको दुई फरक संयुक्त इजलासबाट गृह मन्त्रालयबाट चैत १९ मा भएको उही पत्रको विषयमा फरकफरक आदेश जारी हुन पुगेको देखियो’, यसअघिको संयुक्त इजलासले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘यस अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा द्विविधा हुने देखिएकाले एकरुपता कायम हुन वाञ्छनीय देखिएकाले विवादित कानुनी प्रश्नको निरुपण पूर्ण इजलासबाट हुन आवश्यक देखिएको।’

संयुक्तबाट पूर्णमा पुगेको रिट फेरि संयुक्तमै फर्कियो

संसद्मा विचाराधीन नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पास हुन ढिलो हुने भन्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी देशभरका जिल्ला प्रशासनमा जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन पत्राचार गरेका थिए। गृहको पत्राचारविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। जन्मको आधारमा नागरिकता लिएकाका सन्तानलाई गृह मन्त्रालयले कानुनविपरीत वंशजको नागरिकता दिने पत्राचार गरेको दाबी रिटमा गरिएको छ। नेउपानेले संसद्मा विचाराधीन विधेयकका विषयमा गृहमन्त्रीले परिपत्र जारी गर्न नपाउने दाबी गर्दै अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए।

यसअघि वैशाख १३ मा सर्वोच्च अदालतले जितेन्द्रनारायण देवको अध्यक्षतामा रहेको एकसदस्यीय नागरिकता वितरण टोलीले २०५४ सालमा बाँडेका नागरिकता बदर गर्न आदेश गरिसकेको छ। २०५४ सालमा ३४ हजार व्यक्तिलाई बाँडिएका नागरिकता प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) मातहतमा नरहेका अधिकृत टोलीले दिएको भन्दै सर्वोच्चले खारेज गरेको हो। सर्वोच्चको विशेष इजलासले २०५६ सालमै खारेज गरेका नागरिकता सरकारले हटाउन नसकेपछि सर्वोच्चले दोस्रो आदेश जारी गरेको हो।

प्रकाशित: ३ जेष्ठ २०७६ ००:३२ शुक्रबार