काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संविधानको प्रतिकूल हुनेगरी सरकारले संघीय संसद्मा दर्ता गरेका तीन विधेयक तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ। पार्टी संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकले राष्ट्रिय सुरक्षा, मानव अधिकार, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता एवं पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिदै सबै प्रकारका निरंकुशताविरुद्ध संघर्ष गर्ने निर्णय गरेको हो। संविधानको पालना र रक्षा गर्ने मूल दायित्व सरकारको भएको जनाउँदै कांग्रेसले भनेको छ, ‘संविधान प्रतिकूलका उपरोक्त विधेयक फिर्ता गर्न जोडदार माग गर्दछ।’

संविधानको प्रतिकूल हुनेगरी सरकारले संसद्मा पेस गरेका प्रस्तावित विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने बताउँदै कांग्रेस प्रमुख सचेतक खाँणले भने, ‘संविधान प्रतिकूल आएका तीनवटै विधेयक सरकारले फिर्ता लिनुपर्छ। जबरजस्ती विधेयक अगाडि बढाउन खोज्यो भने हामी सदनभित्र र बाहिर आफ्नो शक्ति परिचालन गर्न बाध्य हुनेछौ।’
लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको मूल आधारशीला विधिको शासन भएको जिकिर गर्दै कांग्रेसले संविधान र विधिको पालना गर्नु राज्यको मूल दायित्व र कर्तव्य भएको स्मरण गराएको छ। संविधानको प्रस्तावना, धारा (१७) को स्वतन्त्रताको हक, उपधारा २ (क) मा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, एवं धारा १९ मा सञ्चारको हक, उपधारा (१) मा विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्यदृष्य सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन भन्ने प्रावधान विपरित सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएको कांग्रेसको ठहर छ।

त्यस्तै, कांग्रेसले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन संशोधन गर्न बनेको प्रस्तावित विधेयकमा संविधानको मूल मर्म र भावनालाई कुल्चिएको आरोप लगाएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८को प्रस्तावनामा रहेको स्वायत्तता र स्वतन्त्रता शब्द हटाई स्वतन्त्र संंवैधानिक आयोगलाई महान्याधिवक्ता कार्यालयअन्तर्गत राख्न खोजिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। ‘नेपाली जनताको मानव अधिकारको संरक्षण र रक्षा गर्ने मानव अधिकार आयोगलाई सवल, सक्षम बनाउनुपर्नेमा सरकारले निरिह, कमजोर र निस्प्रयोजन गर्ने कोशिस गरिएको छ,’ उसले भनेको छ। नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गर्दैसंविधानले बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणालाई संविधानको मूल आधार मानेको पनि कांग्रेसले जनाएको छ।

संविधानको प्रतिकूल हुनेगरी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र नेपाली सेना पन्छाएर प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयबाट सेना परिचालन गर्न खोजिएको भन्दै कांग्रेसले असन्तुष्टि जनाएको छ। सरकारले संसद्मा वितरण गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा ६ को उपदफा (३) मा ‘तत्काल परिषद्को बैठक बस्न सम्भव नभएमा अध्यक्षले सेना परिचालनका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ भन्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने माग कांग्रेसको छ। संविधानको धारा २६७ को उपधारा (६)को संवैधानिक व्यवस्था पनि कांग्रेसले स्मरण गराएको छ।

प्रकाशित: २ जेष्ठ २०७६ ०२:५१ बिहीबार