आफूविरुद्ध सञ्चारमाध्यम र जनता खनिएको मौका पारी सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन खोजिरहेको छ। हालै पेस गरिएको मिडिया काउन्सिल नामक ऐनको मस्यौदामा प्रस्तावित व्यवस्थाले सरकार मिडिया र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता केही न केही बन्देज लगाउन उद्दत रहेको चर्चा चलिरहेको छ। सरकार आफू अनुकूलको काउन्सिल बनाएर त्यस माध्यमबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा रहेको भन्दै विरोध भइरहेको हो। पहिला, मिडिया सञ्चालनका लागि प्रेस काउन्सिलले सरकारलाई सुझाव दिन्थ्यो, अहिले सरकारको निर्देशनमा काउन्सिल चल्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा यो गठन प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका विविध पाटोका विषयमा चर्चा चलाउनु आवश्यक छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई यही वैशाख ७ गते जितगढी उत्सवमा कालो झन्डाले स्वागत गर्दा प्रहरी फन्दामा परेका आरपी भन्ने रुद्रप्रसाद घिमिरेलाई सर्वाेच्च अदालतले गत १७ गते रिहा गराइदिएको छ। गणगन्त्र नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीलाई कालो झन्डा देखाएका कारण पक्राउ परेका घिमिरेलाई छुटाउन सर्वाेच्चले असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत बन्दी प्रत्यक्षीकरण आदेशमार्फत रिहा गराएको हो। सर्वाेच्चका न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका–१ बाट पक्राउ परेका घिमिरेलाई ‘गैर कानुनी थुनामा राखेको ठहर’ गर्दै रिहाइका लागि आदेश दिएको हो।  

विरोधको घाँटी नै निमोठ्न खोज्ने शासकहरू आफैँ यसको सिकार भएको इतिहास खोज्न टाढा जानु पर्दैन, हाम्रै देशमा पाइन्छ। 

कपिलवस्तुको जितगढीमा आयोजित जितगढी विजयोत्सव मनाउँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई कालो झन्डा देखाएको, ‘हाम्रो देश, हाम्रो नेपाल प्राणभन्दा प्यारो छ’, ‘उजीरसिंह जिन्दावाद’ र ‘वीरको देशमा वीर आएको छ’ जस्ता नारा लगाएको अभियोगमा उनलाई पक्राउ गरिएको थियो। त्यसलगत्तै कपिलवस्तु जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुसन्धानका लागि घिमिरेलाई थुनामा राख्न प्रहरीलाई अनुमति दियो।

प्रधानमन्त्रीलाई कालो झन्डा देखाएर सामान्य विरोध गर्दा एवं आफूलाई लागेको कुरा (नाराबाजी) व्यक्त गर्दा १० दिनसम्म प्रहरीको हिरासतमा जाकिनुपर्ने र सर्वाेच्च अदालतसम्म पुगेर बन्दी प्रत्यक्षीकरण आदेश पर्खनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाले प्रस्ट पार्छ– हाम्रो देशमा लोकतान्त्रिक अधिकारहरू कमजोर बन्दै गएका छन्। यस्तै सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाललाई कडाइ गर्नुले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता बिस्तारै कमजोर बन्दै गएको पुष्टि हुन्छ।

कालो झन्डाको अभियोगमा पीडित हुने घिमिरेमात्रै होइनन्। भलै, उनीजस्तै लामो समय प्रहरीको हिरासतमा पर्ने कमै होलान्। कालो झन्डा, कपडा वा पट्टीमार्फत विरोध गर्ने प्रचलन लामो समयदेखि छ। कालो कपडा विरोधको प्रतीक भएकाले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा असहमति जनाउन यसको प्रयोग गरिन्छ। सरकारका काम चित्त  नबुझे विरोध गर्न पाउने अधिकार लोकतन्त्रमा हुन्छ। आफैँले चुनेको सरकारले पनि कहिलेकाहीँ आफ्नै इच्छाविपरीत काम गर्नसक्छ, त्यस्तो अवस्थामा सरकारलाई घचघच्याउन यो अधिकार प्रयोग गर्ने प्रचलन छ। आफ्नो पहु“चको तरिका प्रयोग गरी आवाज उठाउनुलाई स्वाभाविक मानिने भएकाले नै लोकतन्त्रलाई नागिरकले आफ्नो व्यवस्था मानेका हुन्। सामाजिक सञ्जाल, लेख वा अभिव्यक्तिका विभिन्न माध्यममध्ये जे आफ्नो पहुँचमा छ त्यसैबाट नागरिकले आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने गरेका छन्। विधि शास्त्रीय ढंगले वास्तविक, सांकेतिक र कामबाट हुने अभिव्यक्ति भनेर वर्गीकरण गरिएको छ।

संसारमा अभिव्यक्तिका केही अनौठा तरिका पनि प्रचलनमा छन्। जुत्ता प्रहार गर्ने, गाला चड्काउने वा अन्य अनौठा हरकत गरेर आफ्नो आवाज सम्बन्धित ठाउँसम्म पु¥याउने गरेको पाइन्छ। आमरूपमा वास्तविक अभिव्यक्ति माध्यमबाटै धेरैले आफ्ना कुरा राख्ने गरेका छन्। यो नै अभिव्यक्तिको सरल तरिका पनि हो। यो तरिका अपनाउन नसक्नेले हाउभाउबाट आफ्नो मत व्यक्त गर्छन्। कुनै व्यक्तिले कालो झन्डा देखाएर वा  कानुन र संविधानका प्रति जलाएरसमेत आफ्नो असन्तुष्टि जाहेर गर्छन्। यस प्रकारको शैलीलाई कामको माध्यमबाट हुने अभिव्यक्तिका रूपमा लिन सकिन्छ।  

विरोध व्यवस्थापन गर्न नसक्ने वा सुन्नै नसक्ने हो भने यसले अर्काे रूप लिनसक्छ। सरकारले समयमै मनन गरोस्।

विरोधका लागि कसैले अस्वाभाविक शैली प्रयोग गरिरहेको पाइन्छ। त्यस्तो शैलीलाई गतिविधिका माध्यमबाट गरिने अभिव्यक्ति मान्न सकिन्छ। पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई उनकै पुराना कार्यकता पदम कुु“वरले सात÷आठ वर्षअघि गाला चड्काउ“दा ठूलो चर्चा भएको थियो। अर्का वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई पनि तत्कालीन माओवादीका कार्यकर्ता झक्कुप्रसाद सुवेदीले गालामा थप्पड हानेको घटना धेरैको सम्झनामा छ। उता तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेललाई संसदमै अर्का सांसद गोरे सार्कीले जुत्ताले हानेर अभिव्यक्तिको अनौठो तरिका प्रयोग गरेको हामीले पहिल्यै अनुभव गरिसकेकै छौँ।  

यसरी संसारभर नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतताका रूपमा मन नपरेको कुरामा असहमति जनाउन विरोधका अनेक स्वरूप चलनमा छन्। तीमध्ये कालो झन्डा एउटा प्रतीकमात्रै हो। रातो, सेतो, पहेलो वा नीलो रङका कपडा वा खादा पहि¥याएर स्वागत गर्नुलाई हार्दिकताका रूपमा लिइन्छ भने कालो झन्डा देखाउनुलाई विरोधको अर्थमा बुझ्ने गरिन्छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पनि पटकपटक कालो झन्डा देखाएर विरोध गरेको पाइएको छ। २०१६ फेबु्रअरी ३ मा करिब १३ राजनीतिक दलले मोदीलाई कालो झन्डा देखाउ“दा २ सय २० कार्यकतालाई पक्राउ गरिएको थियो। तीमध्ये २६ जना त महिला थिए। पक्राउ परेका सबैलाई विवाह हलमा नजरबन्दमा राखेर सोही सा“झ रिहा गरिएको समाचार सञ्चारमाध्यमहरूले सार्वजनिक गरेका थिए।

विरोधस्वरूप कालो झन्डा देखाउने चलन कहिले र कहाँबाट सुरु भयो भन्ने विषय निकै रोचक छ। सुरुमा सन् १८८० को दशकमा निरंकुश शासकहरूको विरोधका लागि कालो झन्डा प्रयोग गरिएको पाइन्छ। ‘अनार्की इज पावर विथआउट अर्डर’ अर्थात् ‘अधिकारबिनाको आदेश निरंकुश हो’ जस्ता नारा प्रयोग गरी त्यसबेला विरोध जनाउने गरिएको इतिहासमा पाइन्छ। विरोधबाट डराउनेहरूले यस्ता क्रियाकलाप रोक्ने प्रयास गर्छन् तर यो कहिल्यै रोकिएन। रोक्न सकिन्थ्यो भने यस्ता शब्द नै शब्दकोशबाट हराइसक्थे। त्यसैले बुद्धिमान शासकहरूले विरोध सुन्ने शक्ति बढाउँछन् र यसको असर कम गराउने प्रयास गर्छन्। विरोधको घाँटी नै निमोठ्न खोज्ने शासकहरू आफैँ यसको सिकार भएको इतिहास खोज्न टाढा जानु पर्दैन, हाम्रै इतिहासमा यस्ता धेरै घटना पाउन सकिन्छ। ४९ वर्षअघि तत्कालीन श्री ५ महेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवका पालामा कालो झन्डा देखाएबापत अहिलेका मूर्धन्य नेताहरू महन्थ ठाकुर, आनन्दप्रसाद ढुंगाना तथा पत्रकार हरिहर विरहीहरूलाई पक्राउ गरी लामो समय कैदमा राखिएको थियो। पछि सर्वाेच्च अदालतले उनीहरूलाई रिहाइ गराइदिएको हो।

२०२७ जेठ ३० गते तत्कालीन राजा महेन्द्रको ५१औँ जन्मोत्सव कार्यक्रम चलिरहेको थियो। अन्दाजी साँझ ६ बजे केही विद्यार्थीले उक्त कार्यक्रम नजिकै गएर ‘विद्यार्थी–विद्यार्थी एक हौँ’, ‘तानाशाही मुर्दावाद’ जस्ता नारा लगाए। त्यसपछि उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको थियो। तीमध्ये राम गिरी, महन्थ ठाकुर, आनन्दप्रसाद ढुंगाना, हरिहर विरही, महेन्द्रकुमार मिश्र, केशवराज कोइरालाविरुद्ध राजद्रोह (राजकाज) मुद्दा लगाइएको थियो।

जनकपुर अञ्चलाधीश कार्यालयले ०२७ असोज १९ मा सो मुद्दा फैसला गरी बोधप्रसाद उपाध्यायलाई डेढ वर्ष र अरूलाई एक÷एक वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो। तर सर्वाेच्च अदालतले सो फैसला उल्ट्याइ राजाविरुद्ध घृणा, द्वेष फैलाएको अर्थ गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको थियो। २०२८ वैशाख ३ मा न्यायाधीशद्वय हेरम्बराज र जयदेव भट्टको संयुक्त इजलासले त्यस्ता झन्डा प्रदर्शन वा नाराबाजीबाट श्री ५ प्रति हुनजाने वा हुनसक्ने घृणा द्वेषको वचन वा कार्य गरेको नदेखिएकाले अभियुक्तहरू उपर लगाएको आरोप प्रमाणित हुन नसक्ने भन्दै अञ्चलाधीशको फैसला बदर गरी रिहाइ गर्न आदेश दिएको थियो। आफू अनुकूलको मिडिया काउन्सिल बनाएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने सरकारको प्रयास कतिको स्वाभाविक वा अस्वाभाविक हो त्यो बिस्तारै प्रस्ट हुँदै जानेछ। तर विरोध व्यवस्थापन गर्न नसक्ने वा सुन्नै नसक्ने हो भने यसले अर्काे रूप लिनसक्छ। सरकारले समयमै मनन गरोस्।

प्रकाशित: २९ वैशाख २०७६ ०४:४३ आइतबार