सीता ढुंगाना
विगतमा लामो समयसम्म देश संक्रमणकालीन अवस्थामा गुज्रिरह्यो। अत्यन्तै छोटो अवधि (विशेषगरी ९ महिना) का लागि गठित सरकार र अस्थिर राजनीतिक अवस्थाप्रति जनतामा  अपेक्षाभन्दा पनि राज्यप्रति एकखालको चिन्ता रही नै रह्यो। जब २०७२ सालमा जनताले नयाँ संविधान प्राप्त गरे, तत्पश्चात् देश वैधानिकरूपमा संघीयतामा गयो। संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी ३ तहकोे निर्वाचनसमेत भयो। संविधानले परिकल्पना गरेको यिनै ३ तहका सरकारमध्ये एक तहको सरकार, स्थानीय स्तरमा गठन भएको छ।

केन्द्रको केही अर्थात् जनतासंँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अधिकारहरूलाई स्थानीय तहमार्फत सीधै जनताका घरदैलोमा पुर्‍याउने परिकल्पनासाथ स्थापना भएका स्थानीय तह अर्थात् स्थानीय सरकार, जससँग अहिले जनताले ठूलो अपेक्षा राखेका छन्। स्थानीय स्तरमै रहेर हेर्न मिल्ने, छुन मिल्ने र समस्या पर्दा काखमै बसेर रुन मिल्ने ढोकाअगाडिको सरकार गाउँमा आएको छ भन्ने विश्वासले पनि स्थानीय सरकारप्रति जनता यति धेरै आशावादी भएका हुनसक्छन्। अहिले स्थानीय तहमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका अभ्यास सुरु भएका छन्। राज्यशक्तिको एउटा केन्द्रका रूपमा स्थानीय तहलाई लिइरहँदा विकास र सेवाका सन्दर्भमा जनता आशा गरेअनुसार नतिजाको पर्खाइमा हुनु स्वाभाविकै हो।

स्थानीय स्तरमै हेर्न मिल्ने, छुन मिल्ने र समस्या पर्दा काखमै बसेर रुन मिल्ने ढोकाअगाडिको सरकार गाउँमा आएको छ भन्ने विश्वासले पनि स्थानीय सरकारप्रति जनता यति धेरै आशावादी भएका हुनसक्छन्।

झन्डै दुई दशकसम्म स्थानीय निर्वाचन नहुँदा स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन बनेका थिए। जतिबेला स्थानीय निकाय सर्वदलीय छलफल तथा निर्णयबाट चल्थे। मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा सुरु भएको ‘आफ्नो गाउँ ः आफैँ बनाऔँ’ कार्यक्रमअन्तर्गतको सीमित बजेटमात्र विकासमा खर्च गर्न पाउनेगरी स्थानीय निकायमा आउँथे। सोही सीमित स्रोत र साधन परिचालन गरी स्थानीय स्तरमा विकास योजना बनाउने र कार्यान्वयन सीमित जनशक्तिबाट सम्भव हुँदै आइरहेको थियो। केही सिफारिस÷प्रमाणित, विकासका गतिविधिलगायत सीमित कामहरू थोरै जनशक्तिबाटै भइरहेका थिए। यस्तो अवस्थामा जब देश संघीयतामा गयो, हिजोका संरचनालगायतका सबै चिज परिवर्तन भए। केन्द्रका धेरै अधिकार स्थानीय तहमा रहनेगरी स्थानीय सरकार सञ्चालनको अवधारणा बन्यो।

यसरी विगतको स्थानीय निकाय सरकारका रूपमा गठन हँुदा त्यतिबेलाका योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन प्रक्रियामा अभ्यस्त जो कोहीलाई अहिलेको व्यवस्था सञ्चालन गर्न पक्कै कठिन महसुस भएको छ। त्यसबेलाका जनप्रतिनिधि (राजनीतिक) होस् या कर्मचारी जोकोही अहिले स्थानीय तहलाई सरकारका रूपमा मान्न असहज महसुस गर्छन् भने स्थानीय जनता पनि उतिबेलाकै जस्तो जनप्रतिनिधिले झोलामा ‘छाप’ बोकेर घरबाटै सिफारिस दिलाइदिउन् भन्ने चाहन्छन्। विगतका राजनीतिक दलका सर्वदलीय प्रतिनिधिहरू त्यसबेला जस्तै परिषद् बसेर बराबरीको सिद्धान्तबमोजिम बजेट बाँडफाँड होस् भन्ने चाहेको देखिन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि धेरै स्थानीय तहले आफ्ना गतिविधि संसदीय प्रणालीअुनसार अगाडि बढाउन थालिसकेका छन्, जुन बिलकुल नयाँ अभ्यास हो। विगतमा स्थानीय निकायमा भएको सेवा प्रदान गर्ने पद्धति एकाएक परिवर्तन गरी स्थानीय तहलाई चुस्त, छरितो र प्रविधिमैत्रीसमेत बनाइ सुशासन कायम गर्न अझै समय लाग्नसक्ने देखिन्छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पहिलो संविधानको पहिलो अभ्यासस्वरूप ७ सय ५३ वटै स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएको झन्डै २ वर्ष पुग्न लागिसकेको छ तर पनि अहिलेसम्म धेरैजसो स्थानीय तहका दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि आफ्नो कार्यालयसमेत व्यवस्था नभइसकेको र भाडाको वा भूकम्पपश्चात् जोखिम बनेर बसेका भवनमै कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ। अधिकार विकेन्द्रीकरणको अवधारणाअनुरूप वडामा समेत धेरै अधिकार छन्। योजना कार्यान्वयनमा वडा आफैँ जिम्मेवार हुनुपर्नेछ।

विगतको गाविस कार्यालयमा हाल गाउँपालिका कार्यालयलाई केही व्यवस्थित गर्न सकेको भए तापनि वडा कार्यालय र त्यहाँ आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकारले सीमित स्रोत साधन तथा अधिकार अभावले गर्न सकिराखेका छैनन्। उता संघीय सरकारले पनि यसमा अझै ध्यान दिन सकेको छैन। यसरी स्थानीय तह जनशक्तिबेगर चल्नुपरेको अवस्था हेर्दा राज्य पुनर्संरचना र विकेन्द्रीकरणको परिकल्पना हुँदै गर्दा राज्यले जनशक्ति व्यवस्थापन र प्रविधियुक्त स्थानीय सरकारका विषयमा खासै ध्यान पुर्‍याएको देखिँदैन। तर फेरिएका संरचना र नयाँ नेतृत्वबाट जनताले धेरैभन्दा धेरै आशा त राख्ने नै भए। संविधानले नै अहिलेको संरचनामा स्थानीय तहलाई सरकार भनी निक्र्योल गरिसकेकाले अब स्थानीय तहमा गरिने कामको प्रक्रिया तथा पद्धतिमा पनि परिवर्तन आउन जरुरी छ। गाउँपालिका र वडा कार्यालयको दूरी टाढा हुने र त्यहाँसम्म सुविधायुक्त सडक सञ्जालसमेत नपुगेको एकाधबाहेक स्थानीय तहमा देख्न सकिन्छ। यस्ता स्थानीय तहले आफूकहाँ आएका विकास बजेट धेरै समयसम्म त सडक सञ्जालमा नै खर्चिरहनुपर्ने अवस्था छ।

स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको अभ्यास पनि पहिलो हो जसका लागि कानुन अधिकृतको दरबन्दीसमेत व्यवस्था गरिएको छ तर एकाधबाहेक स्थानीय तहमा कानुन अधिकृत व्यवस्था भएको छैन। यसले गर्दा न्यायिक समितिबाट सम्पादन हुने काम पनि प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। उपाध्यक्ष÷उपप्रमुख न्यायिक समितिको संयोजक हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ। यसअघि जिल्लाका अन्य कार्यालयझैँ  जिल्लाको अदालत पनि स्थानीय तहमै आएको भन्ने परेकाले न्यायिक समितिप्रति पनि जनताको गहिरो अपेक्षा छ। लामो समयको संक्रमणकालपश्चात् बदलिएको राजनीतिक परिवेशका कारण राजनीतिक क्षेत्रमा धेरैजसो युवाको आकर्षण बढ्दै गएको छ। त्यसैगरी २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा पनि धेरै युवाप्रति जनताको विश्वास बढ्यो। फलस्वरूप हाल पदमा रहेका जनप्रतिनिधिप्रति जनताको अपेक्षा बढेको हो। धेरैजसो जनप्रतिनिधि युवा र नयाँ जोश÷जाँगर बोकेका, समयको मागसँगै चल्नसक्ने प्रविधिमैत्री छन्।

निर्वाचनअघि यी सबै उमेदवारले स्मार्ट गाउँ÷स्मार्ट सहर भन्ने सुन्दर नारा दिएकै हुन्। हरेक वडामा स्वास्थ्योपचार व्यवस्था, गुणस्तरयुक्त खाद्य सुरक्षा, हरेक घरमा स्वच्छ पिउने पानी, बाह्रै महिना गाडी गुड्नसक्ने सडक, कृषिमा बढ्दो उत्पादनसहित आत्मनिर्भरता, युवा स्वरोजगार, गुणस्तरीय शिक्षा आदि जनताले हाल स्थानीय सरकारसँग अपेक्षा गरेका विषय हुन्। तर जनताका यी चाहना पूरा गर्न हाल सघींय सरकारले स्थानीय तहलाई विनियोजन गर्ने बजेट पर्याप्त छैन। स्थानीय स्तरमा जनताले तुरुन्त महसुस गर्नसक्ने गरी विकास गर्न संघींय सरकारले आवश्यक स्रोतसाधन र सोहीअनुसार दक्ष साथै प्रविधिमैत्री जनशक्ति स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ। यसो हुन सकेमात्र जनताका धेरै अपेक्षा पूरा हुन्छन्। साथै राज्य पुनर्संरचना एवं अधिकार विकेन्द्रीकरणको अवधारणाले सार्थकता पाउनसक्छ। (उपाध्यक्ष–गजुरी गाउँपालिका, धादिङ)

प्रकाशित: २७ वैशाख २०७६ ०३:०९ शुक्रबार