काठमाडौं – स्थानीय तहमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी अभाव हटाउन सरकारले फास्ट ट्र्याकमार्फत पदपूर्ति गरिने बताउँदै आए पनि अझैसम्म त्यसको प्रक्रिया अघि बढेको छैन। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले दुई महिना पहिले नै तीन महिनाभित्रै नतिजा आइसक्ने गरी स्थानीय तहका लागि कर्मचारी पदपूर्ति गरिने बताए पनि त्यसका लागि अझैसम्म प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो।

विभागीय मन्त्रीले नै तीन महिनाभित्रै कर्मचारी छनौट गर्नेगरी लोकसेवामार्फत पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाउने बताएको दुई महिना बितिसक्दा पनि अझै मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगमा कर्मचारी पदपूर्तिका लागि माग विवरण नपठाएको हो। लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले पदपूर्तिका लागि हालसम्म आयोगमा विवरण नआएको बताए। ‘पदपूर्तिका लागि मन्त्रालयबाट हालसम्म माग विवरण आइपुगेको छैन,’ शर्माले नागरिकसँग भने, ‘मन्त्रालयबाट माग अनुरोधसहित विवरण प्राप्त भएपछि हामीले छलफल गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउछौं।’

पदपूर्तिका लागि मन्त्रालयबाट विवरण प्राप्त भएपछि आयोगले त्यसबारे निर्णय गर्नुपर्छ। यदि मागअनुसार पदपूर्ति गर्नुपर्ने देखिएमा आयोगले प्रतिशत निर्धारण गरी विज्ञापन प्रकाशित गर्ने, लिखित तथा मौखिक परीक्षा सन्चालन गर्ने र उम्मेदवार छनोट गरी नियुक्तिका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ।

यसअघि सामान्य प्रशासनमन्त्री पण्डितले तीन महिनाभित्रै कर्मचारी छनौट गरिसक्ने गरी स्थानीय तहका लागि कर्मचारीको पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाउने बताउँदै आएका थिए। यसका लागि मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई पटकपटक रिक्त दरबन्दी विवरण माग गरे पनि अझै विवरण पठाएका छैनन्। यस विषयमा मन्त्रालयका सहसचिव भुपाल बरालले आपूmलाई कुनै जानकारी नभएको बताए। मन्त्रालयले २० गतेसम्म जति रिक्त दरबन्दी विवरण प्राप्त हुन्छन् त्यति नै माग गरिने बताए पनि अझै त्यसलाई लोकसेवा नपठाइएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। सरकारले निजामति कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा सबैभन्दा संघमा आवश्यकभन्दा दोब्बर दरबन्दी सिर्जना गरी समायोजन गरेपछि स्थानीय तहमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी अभाव हुँदै आएको छ। सरकारले डेढ महिना पहिले एक लाख ३१ कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेको थियो।

प्रकाशित: २७ वैशाख २०७६ ०१:५४ शुक्रबार