इटहरी– देशका विभिन्न स्थानमा अनेक बहानामा चारकोसे जंगल क्षेत्रको जग्गा ओगट्ने क्रम बढिरहे पनि सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिकाका क्षेत्रमा भने सरकारी निर्णयकै आधारमा वन क्षेत्रको बग्रेल्ती जग्गा ओगटेर बसेका छन्। यहाँ जग्गा हड्प्ने क्रम रोक्न सक्ने अवस्था नहुँदा समस्याले भयावह रुप लिन सक्ने खतरा बढेको छ।

बराहक्षेत्र नगरपालिकाअन्तर्गत पर्ने साविकका महेन्द्रनगर, प्रकाशपुर र बराहक्षेत्रका बासिन्दालाई वन क्षेत्रको जग्गामा अल्पकालीन रुपमा राख्ने निर्णयले समस्या निम्त्याएको हो। सप्तकोसीबाट विस्थापित भएकाहरुको भने साझा आवाज छ, ‘वन क्षेत्रमा बसेको जग्गाको लालपुर्जासँगै बसेको ठाउँको स्थायित्व र बाँकी क्षतिपूर्ति दिइयोस्।’

२०२२ सालदेखि ०४५ सालसम्मका सप्तकोसी बाढीपीडितले वन क्षेत्रकै जग्गा ओगटेर घर बनाएर वन क्षेत्रकै जग्गा उपयोग गर्दै आएका छन्। पछिल्लो समय थुप्रै परिवारले वन क्षेत्रकै जग्गा ओगट्दै छन्।

कोसी कटानले गर्दा बराहक्षेत्र नगरपालिका क्षेत्रमा वन क्षेत्रको सरकारी नियमनकारी निकायकै निर्णयअनुसार प्रयोग गर्दै आएका हुन्। त्यसबाहेक अन्य थुपैै्र जग्गा ओगटेर बस्दै आएका छन्।

वन क्षेत्रबाहेक सप्तकोसी बाढीपीडितले ऐलानी जग्गा पनि प्रयोग गर्दै आएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अत्युतप्रसाद दाहालले जनाए। सप्तकोसी बाढीपीडितले कति वन क्षेत्रबाहेक अन्य जग्गा ओगटेर बसेको यकिन रेकर्ड छैन।

पाँच वर्षअघि एक गिरोहले इटहरी उपमहानगरपालिकाअन्तर्गत हाँसपोसा सामुदायिक वनमा पर्ने  चारकोसे जंगलको आफ्नो नाममा पार्ने प्रसास थालेको  खुल्यो। गिरोहको समूहले जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र हाँसपोसा तरहराले उपयोग गर्दैै आएको  ३७ बिघा र हाँसपोसा  सामुदायिक वनको १५ बिघाभन्दा बढी जग्गा मन्त्री परिषद्बाट निर्णय गराई आफ्नो नाममा पार्न प्रयास थालेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सुँइको पाएलगत्तै रोक्यो।

सुनसरीमा कुल २४ हजार आठ सय ६५.५ हेक्टर वन क्षेत्रमध्ये तीन हजार पाँच सय १४.६ हेक्टर सामुदायिक वन क्षेत्र पर्छ। बाँकी राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा पर्छ। वन क्षेत्रको जग्गामा गिरोहको चलखेल हुने गरेको छ।

जिल्ला वन कार्यालय सुनसरीले बुधबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार १३०९.४ हेक्टर जग्गा वन क्षेत्रको मात्र अतिक्रमण भएको छ। यो तथ्यांक वि.सं. २०१३ सालदेखि २०५६ सालसम्म अतिक्रमण गरेको हो। त्यसयता अतिक्रमण भएको वन क्षेत्रको जग्गाको रेकर्ड छैन।

सार्वजनिक गरिएको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी वन क्षेत्रको जग्गा बराहक्षेत्र नगरपालिका क्षेत्रमै ओगटिएको छ। १०९३.३८ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा ओगटिएको छ। यस्तै, धरान उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा १७४.१४ हेक्टर जग्गा ओगटिएको छ। इटहरी उपमहानगरपालिका, इनरुवा नगरपालिका र भोक्राहा–नरसिंह गाउँपालिका क्षेत्रमा ४१. ५२५ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

गृह मन्त्रालयले अतिक्रमण गरिएको जग्गा किन हटाउन नसकेको र हटाउन गर्नुपर्ने कार्यबारे सुझावसहितको प्रतिवेदन माग गरेकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अगुवाइमा बुधबार सर्वपक्षीय छलफलसमेत भयो। छलफलमा नापी कार्यालय सुनसरीसँग व्यवस्थित तथ्यांक अपडेट नहुँदा समस्या भएको जनाए। प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रकाश उप्रेतीले अतिक्रमित सरकारी, ऐलानी र वन क्षेत्रको जग्गा यकिन गर्न अब कडाइका साथ लाग्ने जनाए।

प्रकाशित: २६ वैशाख २०७६ ०५:०९ बिहीबार