नेपालगन्ज - राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पूर्वी नहर निर्माणमा सुस्तता छाएको छ। उक्त नहर निर्माणका लागि ठेकेदार ‘कुमार कालिका जेभी’ले २०७४ साउन १० (२४ जुलाई २०१७) मा सम्झौता गरेको थियो। कुल तीन अर्ब ६ करोड ९८ लाख ५९ हजार दुई सय ५९ रूपैयाँ लागतमा सम्झौता भएको उक्त काम सम्पन्न गर्न ठेकेदारले २८ महिनाको समय पाएको छ।

आगामी २०७६ कात्तिक २५ गतेभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने सम्झौता भए पनि निर्माण कार्य कछुवा गतिमा देखिन्छ। आयोजना कार्यालयका अनुसार ठेकेदारले अहिलेसम्म करिब २५ प्रतिशतमात्र काम गरेको छ। उक्त कामका लागि ६० करोड रकम भुक्तानी लिइसकेको छ। सम्झौता अनुसार ठेकेदारले साढे ५३ किलोमिटर पूर्वी नहर निर्माण गर्नुपर्नेछ।
ठेकेदारको काम सुस्त हुँदा राप्तीपारीका स्थानीय बासिन्दा निराश भएका छन्।

निर्माण कार्य करिब–करिब सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने बेला २५ प्रतिशत मात्र काम हुनुले पूर्वी नहरको अवस्था चिन्ताजनक रहेको बिनौनाका स्थानीय बालकिशुन चौधरीले बताए। ‘नहरको काम हेर्दा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर पत्याउन सकिँदैन,’ उनले भने, ‘काम एकदमै सुस्त गतिमा चलिरहेको छ। सन्तोषजनक छैन।’ सिक्टाको पूर्वी नहर निर्माणमा सरकारले उचित ध्यान दिनुपर्ने चौधरीको सुझाव छ।

बाँकेको अगैयास्थित हेडवक्र्सबाट राप्तीपारिका साबिक नौवटा गाविसको नौ हजार हेक्टर क्षेत्रमा पूर्वी नहरबाट सिँचाइ सुविधा पु-याउने लक्ष्य राखिएको छ। सरकारले दोस्रो गुरुयोजनामार्फत सिक्टामा पूर्वी नहर बनाउने योजना थपेको हो। उक्त नहरबाट राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ र ४ बैजापुर, वडा नम्बर ५ बिनौना, वडा नम्बर ६ र ७ फत्तेपुर तथा नरैनापुर गाउँपालिकाको १ देखि ६ वडा (गंगापुर, मटेहिया, कालाफाँटा, नरैनापुर, लक्ष्मणपुर र कटकुइया) मा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्य छ। यहाँका स्थानीय बासिन्दा वर्षौंदेखि सिँचाइको आसमा बसिरहेका छन्।

सिक्टाको पश्चिम मूल नहर कमसल निर्माण भएपछि परीक्षणका क्रममा पटक–पटक भत्किँदै आएको छ। कुल ४५ किलोमिटर लामो पश्चिम मूल नहर (हेडवक्र्सदेखि ३५ किलोमिटर खण्ड) परीक्षणका क्रममा पहिलो पटक २०७३ असार १४ गते ढकेरीस्थित झिझरी खोलाछेउमा र पछिल्लोपटक २०७५ साउन ७ गते ढकेरीकै चंगाई नालानजिक भत्किएको थियो।

सिक्टाको पश्चिम मूल नहर कमसल निर्माण गरी अनियमितता गरेको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठेकेदार ‘सिटिसिई कालिका जेभी’, आयोजनाका बहालवाला र पूर्व कर्मचारी तथा परामर्शदाता कम्पनी लगायतविरुद्ध साढे आठ अर्ब बराबरको भ्रष्टाचारको मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो। अहिले उक्त मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ।

गत आर्थिक वर्षबाट निर्माण सुरु भएको पूर्वी नहर निर्माणमा पुरानै ठेकेदार ‘कालिका कन्स्ट्रक्सन कम्पनी’को सहकार्य भएका कारण पश्चिमको जस्तै कामको गुणस्तर र निर्माणमा समस्या आउने हो कि भन्ने चिन्ताले विकट राप्तीपारिका स्थानीयलाई पिरोलेको छ। ‘पूर्वी नहरको काम चित्तबुझ्दो देखिँदैन, पुरानै ठेकेदारले काम गरिरहेको हुँदा कतै पश्चिमको जस्तै नहरको हालत हुने त होइन ?’ बैजापुरका अगुवा हुमाशंकर ओलीले भने, ‘हाम्रै गाउँमा नहरको काम चलिरहेको छ। तर ठेकेदारले अहिले माटो थुपार्ने काम गरिरहेको छ, बर्खामा त्यही माटो बगाउने स्थिति देखिन्छ, राज्यको लगानी बालुवामा पानी हुने जोखिम छ।’

संघीय सरकारको यस आयोजनाको कामको स्थिति र गतिबाट स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि पनि सन्तुष्ट छैनन्। राप्तीसोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर ४ का वडाअध्यक्ष कान्छा थारु राज्यले पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउँदा पनि सिक्टाको पूर्वी नहरको कार्य प्रगति सन्तोषजनक नदेखिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउँछन्। ‘ठेकेदारले काम त गरिरहेको देखिन्छ, तर राष्ट्रिय गौरवको कामको गति जुन हिसाबले बढाउनुपर्ने हो, त्यो अवस्था देखिँदैन,’ उनले भने।

आयोजनाको काम निर्विवाद रुपले अघि बढाउन आफूहरुले सहयोग गरिरहेको वडाध्यक्ष थारुले सुनाए। उनले भने, ‘सिक्टाको काममा उत्पन्न हुने कुनैपनि विवाद समाधानमा सहयोग गरिरहेका छौं। तर पनि कामको गति किन सुस्त भइरहेको छ, खास कुरा बुझ्न सकेका छैनौं।’

यता आयोजनाका निर्देशक कृष्णप्रसाद नेपाल समग्र लक्ष्य अनुसार पूर्वी नहरको काम हुन नसकेको स्वीकार गर्छन्। नागरिकसँग उनले भने, ‘समग्र टार्गेट अनुसार काम भएको छैन, हप्तैपिच्छे पानी पर्दा काममा डिस्टर्ब भइरहेको छ।’
ठेकेदारले अहिलेसम्म करिब २५ प्रतिशत काम गरेको उनको अनुमान छ। नेपालका अनुसार अहिलेसम्म काम गरेबापत ठेकेदारले ६० करोड भुक्तानी लिइसकेको छ। अबको ६ महिनाभित्रमा बाँकी ७५ प्रतिशत काम सम्पन्न हुन्छ त ? भन्ने प्रश्नमा उनले तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न गर्न सम्भव नभएको प्रतिक्रिया दिए।

‘पानी परेर डिस्टर्ब गर्छ भनेर पहिले सोचिँदैन, एक दिन पानी परेपछि दुई–तिन दिन जति काम बन्द हुन्छ,’ उनले भने। पूर्वी नहरको डिजाइन पश्चिमको भन्दा फरक रहेको निर्देशक नेपालले जानकारी दिए। पूर्वी नहर निर्माणमा पनि मूल ठेकेदारले पेटी ठेकेदारलाई जिम्मा दिएको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन्।

बाँकेको कुल ४२ हजार हेक्टर क्षेत्रफल सिँचित गर्ने उद्देश्यले बाँकेमा एक दशकअघिबाट निर्माण सुरु भएको आयोजनामा हालसम्म करिब १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। निर्माण कार्य लम्बिँदा बर्सेनि आयोजनाको लागत खर्च बढ्दै गएको छ, भने किसानको खेतबारीमा पनि सिँचाइ सुविधा पुग्न सकेको छैन।

प्रकाशित: २६ वैशाख २०७६ ०१:१८ बिहीबार