सुशीलबाबु थकाली
मुस्ताङ– हिमाली जिल्ला मुस्ताङमा पछिल्लो समय मानवअधिकार हननका घटना बढ्न थालेको भन्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगतले चिन्ता जनाएको छ।

दुर्गम जिल्ला भनिए पनि पछिल्लो समय मुस्ताङमा अधिकार हननका घटना बढ्दै जानु चुनौतीपूर्ण रहेको आयोगले बताएको छ। स्थानीयले पनि जिल्लामा अधिकार हननका मुद्दा थपिन थालेको बताए। मानवअधिकारको अवस्था खस्किँदो रहेको सरोकारवालाले चिन्ता जनाए।

मुस्ताङमा मानव अधिकारसम्बन्धी भएको छलफलमा महिला हिंसा बढेको, गाउँमा विकृति र विसंगति थपिँदै गएको भन्दै स्थानीयले चिन्ता जनाएका थिए। ‘सबैका लागि घरघरमा अधिकार, शान्ति र विकासको आधार’ भन्ने मूल नारासहितको यो अभियानमा सहभागीले दुर्गम जिल्लामा पनि अधिकार हनन बढ्न थालेको गुनासो सुनाएका थिए।

जिल्लाको घरपझोङ गाउँपालिका–५ की स्थानीय जमुना थकालीले गाउँघरको समस्याले पिरोलेको बताइन्। गाउँघरमा रहेको विकृति र बेथितिलाई पहिला निर्मुल पार्नुपर्ने उनले बताइन्। परम्परागत रूपमा चल्दै आएको रीतिथिति र संस्कारलाई भने निरुत्साहित गर्न नमिल्ने उनले सुझाइन्।

‘यहाँका प्रत्येक बौद्ध गुम्बामा लामा र झुमा रहने चलन छ,’ थकालीले भनिन्, ‘लामाहरूले बिहेपछि पनि लामाको काम गर्न मिल्ने तर झुमाहरूले भने आफ्नो पेसा परिवर्तन गर्नुपर्ने समस्या छ। झुमाहरू बिहेपछि घरधन्दामा बाँधिनुपर्ने बाध्यता छ।’

दुर्गम जिल्ला भनिए पनि पछिल्लो समय मुस्ताङमा अधिकार हननका घटना बढ्दै जानु चुनौतीपूर्ण रहेको आयोगले बताएको छ।

मुस्ताङ पर्यटकीय जिल्ला भएकाले जिल्लामा खाद्यान्नलगायतका सामान खरिदमा सहज भए पनि बिक्री गर्दा असहज भएको व्यवसायीले बताए। सदरमुकामस्थित किराना व्यवसायी कृष्ण गौचनले प्रशासनले अनुगमनका सिलसिलामा देखाउने व्यवहार अत्यन्तै लापरबाही भएको बताए।

‘प्रशासनको अनुगमन मानवअधिकार हितविपरीत हुने गरेको छ,’ उनले भने। हिमाली जिल्ला भएको र त्यसैमा पनि सामानहरू स्टक राख्नुपर्ने बाध्यताले कुन सामान कति समयसम्म टिकिराख्छ भन्ने कुनै तथ्यांक नभएकाले सामानको म्याद समाप्तजस्ता कुराले प्रशासनको दुःख पाउने गरेको उनले बताए।

करिब दुई दर्जनभन्दा बढी गुनासोसहितको समस्यालाई आफूहरूले चाँडै मनन गरेर सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्ने आयोजक मानवअधिकार आयोगले बताएको छ। आयोगका सचिव वेद भट्टराईले मुस्ताङमा जटिल विषय रहेको बताए। उनका अनुसार सबैभन्दा ठूलो समस्या हवाई यातायात, सीधा सवारी यातायात, स्वास्थ्य र अपांगता क्षेत्रमा रहेको बताए। मुस्ताङमा खाद्यान्न, जाँडरक्सी, राजनीति, बाढीपहिरो, पुलपुलेसा, जुवातास, बलात्कार, बालबालिका तथा महिला हिंसा, विद्यार्थी छात्रवृत्ति, अस्पताल, ज्येष्ठ नागरिकमैत्री कार्यक्रमको अभावजस्ता दर्जनाैं समस्या रहेको भट्टराईले बताए।

‘विभिन्न जिल्लामा कार्यक्रमको अभियान लिएर अघि बढिरहँदा सबैभन्दा बढी मानवअधिकारको समस्या र भ्रष्टाचार रहेछ,’ उनले भने। सुशासनमा हिमाली जिल्लाको अवस्था निकै नै कमजोर रहेको उनले बताए।

आयोगका अर्का प्रतिनिधि प्रेमबहादुर थापाले जिल्लामा सबैभन्दा ठूलो समस्या अस्पतालको रहेको बताए। अस्पतालमा सरकारी दरबन्दीअनुसार कर्मचारी सँगसँगै ७२ किसिमका औषधि निःशुल्क दिन अनिवार्य भए पनि त्योअनुसार हुन नसकेको उनले बताए। अस्पतालमा उपकरणहरूको कमी रहेको समेत छलफलमा उठेको थियो।

प्रकाशित: २५ वैशाख २०७६ ०८:०७ बुधबार